काठमाडौं । मोबाइल भ्यान किन्दा अनियमितता गरेको अकाट्य प्रमाणलाई पन्छाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ ।

५ असार २०७६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा सफाई दिएकोमा न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको हो ।

मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी सफाइ दिइएको भन्दै फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ । चार वटा मोवाइल भ्यान किन्दा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेको देखिएको र पटक–पटक गरेर २४ करोडको अनियमितता हुदाँ प्रमाण अप्रर्याप्त भएको भन्दै विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएका १३ जनालाई सफाई दिएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत चार वटा मोवाइल भ्यान खरिद दर्ता १२ करोड ४० लाख खरिद गरेको भनेपनि कार्यालयमा दाखिला नभएको पाइएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो भ्यानमा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेर गैरकानुनी लाभ लिई राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको दावी गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध आठ करोड २६ लाख ९८ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएका सबैलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।