काठमाडौं ।बागमती प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाओ, इन ड्राइभ टुटल जस्ता दुई पाङ्ग्रे निजी सवारी साधनमा हुने ‘राइड सेयरिङ’ लाई करको दायरमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

सरकारले दुई पाङ्ग्रे यात्रुवाहक सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न र यात्रु सुरक्षाका लागि ऐनको व्यवस्थापन गर्ने गरी ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको तयारी थालेको हो । मन्त्रालयले सो कार्यविधि निर्माणको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा समिति समेत गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडाका प्रमुख सदस्य रहका छन् ।

समितिले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेको र अन्य देशहरुको व्यवस्था अध्ययनमा सक्रिय रहेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए । उनले आगामी भदौ भित्रमा मस्यौदा समितिले कार्यविधि निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको बताए ।

केही वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले भाडामा यात्रु ओसार्दै आएपनि हालसम्म ती सवारी साधनलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानून भने बन्न नसक्दा ती सवारी साधनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता पोखरेलले ती सवारीले यात्रुलाई सुविधा दिए पनि सुरक्षाका हिसावले जोखिम कायमै रहेको र संस्थाहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भएकाले ती संस्थाहरुले गरेको आर्थिक कारोवारहरु पनि पारदर्शी हुने अवस्था नरहेकाले ऐन बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८÷२० मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ती सवारी साधनहरुले यात्रु ओसार्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि ‘राइड सेयरिङ’ का विषयहरु ऐनमा समेट्न छुट्टै तयारी गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार यात्रुको सुरक्षा र कारोवार गरे बापतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित गर्ने ऐनको तयारी गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ती सवारी साधनहरुमा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, यात्रुको बीमालगायत विषय ऐनले समेट्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, टुटल र पठाओ जस्ता संस्थाहरु कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

दर्ताको विषयमा भएको असमझदारी हटाउन पनि ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । दर्ता मधेसमा, सञ्चालन बागमतीमा, अर्बौ राजस्व गुम्दै साविकको नारायणी अञ्चलमा दर्ता भएका बागमती प्रदेशका हजारौं सवारी साधन बागमती प्रदेशमा सार्न नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले अर्बौ राजस्व गुमाउनु परेको छ ।

तत्कालीन नारायणी अञ्चलमा कामय रहँदा यातायात कार्यालय वीरगञ्जमा दर्ता भएका बागमती प्रदेशका केही जिल्लामा सञ्चालित यातायातका सवारीहरू मधेस प्रदेशमा दर्ता कायम रहँदा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व गुमाएको हो ।

बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका करिब ५ हजार भन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरु मधेस प्रदेशमा दर्ता कायम भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सोही संख्याको हाराहारीमा निजी सवारी साधनहरु पनि मधेस प्रदेशमा दर्ता कायम भएको र मधेसबाट बागमतीमा सार्न समस्या भइरहेकाले राजस्व गुम्ने अवस्था रहेको हो ।

सोही कारण बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा अर्ब भन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । ती सवारी साधनको दर्ता बागमतीमा गर्न सकेको खण्डमा बागमती प्रदेशलाई नवीकरण, आम्दानी लगायतका राजस्व थप हुने उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ती सवारी साधन बागमती प्रदेशमा दर्ता कायम गर्न आर्थिक ऐनमा नै समावेश गरे पनि हालसम्म आउन सकेको छैन । आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार ती सवारी साधनहरुको कागजपत्र सहित आगामी फागुन सम्ममा बागमती प्रदेशमा दर्ता कायम गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यका लागि सम्बन्धित यातायात व्यवसायी संघहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भएपनि ठोस उपलब्धि भने हात पर्न नसकेको प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । यातायात व्यवसायीहरुले बागमती प्रदेशमा आउन इच्छा व्यक्त गर्दा समेत ती सवारी साधनको कागजपत्रहरू सार्न समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । उच्च तहको छलफल बिना ती सवारी साधनहरु सार्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।