☰
समयमा आमनागरिकहरू राज्य सञ्चालकबाटै पीडित बनिरहेका छन् । पीडक नेताकै कार्यशैलीको पछिल्लो केही दृष्टान्त हेरौँ । मुलुकको आर्थिक स्रोतको आधारमा स्तम्भ नेपाली जनता नै हुन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी जनताबाटै संकलित रकमबाट जम्मा हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले प्राय:जसो सबै काम कार्य गर्दा गराउँदा अन्तशुल्क, राजस्व, भन्सार, सेवा शुल्क, खरिद बिक्री शुल्क, आम्दानी, घरजग्गा कर, घरभाडा, मालपोत, नक्सा पासआदिमा कर तिर्दै आएका छन् ।
यस अतिरिक्त खानेपानी, विद्युत् फोहोमरमैला व्यवस्थापन, सवारी साधन, व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था, औषधि उपचार लगायत अनेकौँ शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै आएका छन् ।
हाटबजारमा २ केजी गुन्द्रुक बेच्न बस्ने तल्लो स्तरको व्यक्तिदेखि प्रतिष्ठित व्यापारीसम्मले राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । जनताले तिर्नुपरिरहेको करको शीर्षक अत्यधिक छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदादेखि निवेदन दिँदा समेत राजस्व जम्मा गर्नुपर्दछ ।
जनताको रगत पसिनासँग सम्बन्धित करबाटै राज्यकोषको निर्माण हुन्छ । यसको अलावा अन्य विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान एवं ऋण सहयोगबाटै जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढिकुटी आमनेपालीकै साझा सम्पत्ति हो ।
नेताले दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरूपयोग नगरून् भनेरै चेक एण्ड ब्यालेन्सको राज्य निकायको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बजेट देश र जनताकै हित अनुकुल सार्वजनिक महत्वका विषयवस्तुमा खर्च गरी जनजीवन सहज र सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले नै जनताले कर तिरेका हुन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटीका मालिक नेता होइनन् जनता हुन् भन्ने कुरा पनि नेताले नबुझेका होइनन् । तथापि जनताको साझा सम्पत्ति नेताले कसरी दुरूपयोग गरिरहेका छन् ? यसको अर्को दृष्टान्त हेरौँ ।
असारे विकास नेपालको विशेषता हो । सुक्खा याममा कानमा तेल हालेर बस्ने जब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन थाल्छ छाता ओडेर विकास निर्माण गरेको देखाउने नेताको प्रवृत्ति यो साल पनि यथावत रह्यो ।
गएकै असार २० देखि २५ सम्म काठमाडौँको अधिकांश गल्लीमा खाल्डा पुर्ने काम भयो । खाल्डाको अवस्था हेर्दा टालटुल मात्र होइन कालो पत्रे नै गर्नुपर्ने अवस्था भएको सर्वविदितै छ । १/१० को मात्रामा बनाइएको नाममात्रकै मसलाले खाल्डा टाल्ने काम भयो ।
तर भोलिपल्टै गल्लीमा गुडेका मोटरसाइकल र टेक्सीले टालिएको स्थानको गिटी र बालुवा यत्रतत्र छोरिदिँदा उल्टै पैदल यात्रु र मोटरसाइल चालकको निम्ति जोखिम बढायो । यस्तो नजरिया विकास कसैको निजी लगानीमा भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दैन ।
तर राज्य कोषकै दोहन भएकोले असारे विकासले सबै नागरिकको ध्यान आकर्षित गराउनु स्वाभाविक हो । यस्तो नजरिया विकासको अवस्था हेर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले टाढा जानै पर्दैन, सिंहदरबार कम्पाउण्डसँगै जोडिएको घट्टेकुलो क्षेत्रकै गल्लीमा पुगे हुन्छ ।
सो क्षेत्रको अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिका २९ नं. वडाभित्रकै स्थलगत अवलोकन तथा सो बापात कार्य सम्पन्न पारेको खर्चको फाँटबारी मात्रै हेरे पुग्छ । यो स्तम्भकारको मात्र होइन, २९ नं. वडाबासीकै सामूहिक आवाज हो ।
यस प्रकृतिको विकास असारको तेस्रो साता उपत्यकामा मात्र होइन, देशभरै भएको छ । कतिपय खोला किनारमा त कटान रोक्ने बहानामा ढुंगा र जाली नै बगाइँदै छ । यो कस्तो विकास हो ?
पानीसँगै बग्ने विकास निर्माणमा १ हप्तामा कति राज्यकोष रित्तियो ? त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? यसको जवाफ मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्री र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
सरकारबाटै आमनागरिक नै पीडित बन्नु परिरहेको अर्को दृष्टान्त मूल्य वृद्धि हो । अहिलेको महँगीको अवस्था कस्तो छ ? सत्तासिन नेताले त महसुस गरेका नहोलान् तर आमनेपालीले भने भोगिरहेका छन् ।
यसमध्ये इन्धनको मूल्यमा बराबर हुने उतार चढाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले जनतालाई घायल बनाएको छ । सरकार भने मूल्य वृद्धि उपर जनस्तरको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनी रमिते बन्छ ।
नेपाल आयल निगमले घाटामा इन्धन बिक्री गर्दै आएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको युक्रेन रूसबीचको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै नकारात्मक प्रभाव पारेको, कारण देखाई पटकपटक सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउँदै आएको सर्वविदितै छ ।
मूल्य वृद्धिको विरोधमा आमनागरिक नै सडकमा उत्रेका छैनन् । उत्रिए पनि सुनुवाइ हुने अवस्था छैन । तर सरकार आफैँले नागरिक समाजकै प्रतिनिधित्व गराउँदै आफ्नै दलीय भातृ संगठनलाई सडकमा उतारी जनतालाई सहानुभूति दिलाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
सडकमा मूल्य वृद्धिविरूद्ध भातृ संगठनबाट सामान्य नारा जुलुस गराए १/२ रूपैयाँ मूल्य घटाई सरकारले द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको असर हवाइदेखि स्थल यातायात साधनसम्म, उत्पादित उपभोग्य सामानदेखि निकासी पैठारीसम्म तथा बजार दरभाउदेखि शिक्षण संस्थाको सेवा शुल्कसम्म वृद्धि गराएको छ ।
अन्तत: त्यसबाट उपभोक्ता जनताले नै पीडित बन्नु परिरहेको छ । मूल्य वृद्धि गराएर लाभ लिन पल्केका नेताको सामु मूल्य नियन्त्रण गर्ने राज्य संयन्त्र निरीह बन्छ । मूल्य वृद्धिबाट समाजलाई प्रभावित बनाएरै तस्कर, भ्रष्ट, व्यापारी, उद्योगपति एवं कालो बजारियाले राज्य सञ्चालित नेतालाई पोस्तै आएका छन् ।
राज्य सञ्चालकलाई नै पकडमा राखेर तस्कर, भ्रष्ट र लुटेराले आफ्नो धन्दा निर्विवाद रूपमा सञ्चालन गर्दै छन् । जनताको आम्दानी बढाउने, रोजगारी दिलाउने तथा सुविधा प्रदान गराउने उद्घोषण नेताको निजी स्वार्थकै कारणबाट व्यवहारमा रूपान्तरित भएको छैन ।
राजनीतिलाई सेवाबाट आर्जनको पेसा बनाउने नैतिकता विहीन नेताले मूल्य वृद्धिलाई लज्जास्पद होइन, पौरखको रूपमा लिँदै आएका छन् । ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने, पाल र झुपडीमा बस्ने विपन्न वर्गलाई राज्यले आधारभूत सेवा, सुविधा दिएको छैन ।
तर अरबौँपति उद्योग व्यावसायी, ठूला व्यापारी र तस्करलाई उल्टै राज्यले कर र भन्सार छुट दिन्छ । उद्योग व्यवसायीले राज्यले दिएको छुट र सहुलियतबाट आमउपभोक्तालाई लाभान्वित गराउनुको सट्टा सत्तासिन नेतालाई नै नजराना टक्राएर खुसी बनाउँदै लाभ लिन्छ ।
विपन्न जनता र मासिक करोडौँ आम्दानी हुने धनाढ्यले पनि दैनिक उपभोग वस्तु समान मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । यो अराजकताको पराकाष्टा हो ।
विधिसम्मत राज्य सञ्चालन गरी निम्जो बन्नुभन्दा स्वेच्छाचारितामै राज्य सञ्चालित गरे बहादुर बनिने नेताको दृष्टिकोण देखिन्छ । यस क्रममा मूल्य वृद्धि स्वेच्छाचारिता, हैकमवाद र कानुनको उपहास नेताको निम्ति पौरख मानिन्छ ।
यही मानसिकतामा राज्य सञ्चालित हुँदा लोकतन्त्र ल्याउन लागि परेका जनताले नै आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट पीडित बन्नु परिरहेको छ ।
