☰
हाम्रो बजेट र विकास परिणाममुखी नभएर नारामुखी बन्न पुगेको छ । नीति योजना बन्ने तर नीति र योजना अनुरूप कार्यक्रम नबन्ने, कार्यक्रम बन्ने तर बजेट विनियोजन नहुने तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।
नीतिले योजना, योजनाले कार्यक्रम, कार्यक्रमले नीति योजना चिनेको हुँदैन । कार्यक्रममा लक्ष्य भेटिँदैन, उद्देश्य बुझिँदैन । प्राथमिकता अनुशरण नगरी नेता कार्यकर्ताका माग र चाहना सम्बोधन गर्न साना मसिना कार्यक्रममा बजेट छरिएको हुन्छ ।
त्यस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्दैनन् र तीनवटा राष्ट्रिय आवश्यकताको कुनै लक्ष्य पूरा पनि हुँदैन । पर्याप्त बजेट नभएका, प्राथमिकतामा नपरेका र अव्यावहारिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैनन् ।
उसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । बजेट पारित हुने बित्तिकै कार्यक्रम स्वीकृत हुने र बजेट खर्च गर्ने अख्तियार पठाउने व्यवस्था बजेट भाषणमा नै मिलाए पनि समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नजानु, निकासामा ढिलाइ हुनु, ठेक्कापट्टा लगाउन र सार्वजनिक खरिदमा ढिलाइ हुनु मुख्य कारक रहेका छन् ।
बजेटमा अनिश्चित स्रोतमा आधारित कार्यक्रम राख्नु, बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको कुल खर्च विचार नगरी अलिकति मात्र बजेट विनियोजन गर्नु, बहुवर्षीय बजेट प्रणाली लागू गर्न नसक्नु, बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरूबीच हुने तालमेल वैज्ञानिक बन्न नसक्नुले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
साथै, सार्वजनिक सेवाहरूको लागत विश्लेषण र खर्चको मापदण्ड बन्न नसक्नु र वैदेशिक सहायतामा प्रतिबद्धता गरेका सबै रकम प्राप्त नहुनु बजेट कार्यान्वयनका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
यसैगरी, परियोजना प्रमुखको छिटोछिटो सरुवा हुनु, बजेट ट्रयाकिङ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसक्नु, विनियोजन भएको रकमको न्यून खर्च हुनु र गैरबजेट खर्च गर्न उद्यत हुनु पनि कारक बन्न पुगेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्नु, वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिताको कमी रहनु, बजेट खर्चको प्रगति रिपोर्टिङ समयमा नहुनु, आन्तरिक लेखापरीक्षण कमजोर हुनु, नियम कानुन पालना नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले पनि समस्या थप्दै लगिरहेको छ ।
महालेखापरीक्षकबाट देखाइएका आर्थिक अनियमितताका कमजोरी र बेरुजु हुने प्रवृत्ति नसच्याइनु, बर्सेनि बेरुजुको आकार बढ्दै जानु तथा सरकारको खर्च गर्ने नीति स्पष्ट नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या हुन् ।
सरकारको सफलता असफलता सक्षम कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर हुन्छ भने बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको हो । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ऐन निजामती सेवा ऐन हो ।
कर्मचारीतन्त्रको सामयिक सुधार र परिचालन राम्रोसँग हुन सकेको देखिँदैन । नेपालको संविधान जारी भएपछि तथा राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्रविधि परिवर्तन भएपछि पनि नयाँ निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ऐनको अभाव खड्केको छ । कर्मचारीका सेवा सुविधा पनि समसामयिक बन्न सकेका छैनन् । ऐनको अभावमा अस्थायी र अस्थिर बन्न पुगेको निजामती सेवाले कसरी बजेट कार्यान्वयन सहजतासाथ गर्न सक्छ र ?
हाम्रा मन्त्रालय, कार्यालयहरूको कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा हात कमाउने प्रवृत्ति अर्थ मन्त्रालयमा छ । भनसुनमा बजेट विनियोजन हुने परम्परा छ । परिणाम कतै बजेटको थुप्रो लाग्ने र कतै बजेटको चरम अभाव हुने देखिन्छ ।
तलब बजेट त दरबन्दी अनुरूप नै प्राप्त हुन्छ तर कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट छुटयाइँदैन । कार्यक्रम छ, कर्मचारी छन् तर कार्यक्रमका लागि बजेट नभएपछि कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।
प्रचलित ऐन नियम, प्राप्त अधिकार, स्थापित विधि र प्रक्रिया, उपलब्ध बजेट, स्वीकृत कार्यक्रम र नियमित कार्यसम्पादन गर्ने विषयको आधारमा कर्मचारीले निर्णय गर्नुपर्छ ।
निजामती सेवाको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ वा हित समूह राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधा सम्बन्ध र सम्पर्क हुने, पैसा तथा सूचनामा पहुँच हुने कारण हाबी हुने गरेको छ । विधि र प्रक्रियाले निर्णय गर्न नहुने विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्ने दबाब र तनाव सिर्जना हुन्छ ।
प्रक्रिया पुर्याउनुपर्नेमा प्रक्रिया नपुगेका कारण निर्णय नगर्दा कर्मचारीमाथि मन्त्री वा निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीलाई असहयोग गरेको दोष लाग्ने गरेको छ ।
यसर्थ, कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने वा ढिलो गर्ने धुनमा र मन्त्री रिझाउने कर्ममा धेरै समय बिताउँछन्, निर्णय पन्छाउँदै जान्छन्, निर्णय हुँदैन ।
विभिन्न परियोजना तथा विकास कार्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सामाजिक अगुवा, शक्तिशाली राजनीतिक नेता कार्यकर्ता तथा हित समूहहरू कमिसनको अपेक्षा गर्दै ढुक्ने वा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा संलग्नता खोज्ने गर्छन् ।
कार्यालयहरूले कार्यसम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्दा कमिसनका आकांक्षीहरूको दबावले विधि र प्रक्रिया फड्केर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
तर, निजामती कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग हुनजाने भएकाले विधि र प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्न चाहँदैन । द्वन्द्व पैदा हुन्छ र काम हुँदैन ।
एकातर्फ नेपालको संविधान जारी भएपछि संघका लागि तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन संघीय संसद्बाट तथा प्रदेश र स्थानीय विधायिकाबाट बनाउनुपर्नेमा ढिला भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा अलमल भएको देखिन्छ ।
अर्कातर्फ सार्वजनिक प्रशासन नीति र कानुनै कानुनको बाक्लो जंगलमा रहेकाले कार्यसम्पादन गर्न खोज्दा टसमस गर्न नै सकिँदैन । परिणामत: कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन कमजोर हुन गएको देखिन्छ ।
राजनीतिको विश्वास निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई निर्णय लिने स्वायत्तता पनि छैन । काम गर्ने र जोखिम लिने उत्प्रेरणा र उत्साह पनि छैन ।
काम गर्नुभन्दा पहिले नै परियोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमखले यसो र उसो गर्छ भन्ने अनुमान र बेप्रमाणका उजुरीका भरमा संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने, तर्साउने र निर्देशन दिने परम्परा बसेको छ ।
निगरानी गर्ने निकायको निरन्तर अनुगमन, छिद्रान्वेषण, केरकार, र अग्रिम निर्देशनले निजामती सेवाले कार्यान्वयनमा फड्को मार्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
