☰
देशमा चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यसँगै संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । संघीय संविधान कार्यान्वयन अन्तर्गत स्थानीय सरकारको दुदुईपटक आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले आआफ्ना कार्यकाल आउँदो मंसीरसम्म सम्पन्न गर्दै छन् ।
त्यसपछि हुने संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको तयारी पनि भइरहेको छ । यसरी शासन सत्ताका हिसाबले देशमा स्थिरता आइसकेको र देश प्रगतिउन्मुख हुँदै गएको देखिने गरे पनि आन्तरिक रूपमा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुुद्दाको किनारा लगाउन बाँकी रहेका कारण देश अझैं पनि संक्रमणकालीन अवस्थाको असंगतिपूर्ण मोडमा रहेको अनुभूत भइरहेको छ ।
वृहत् शान्ति सम्झौतापछि राज्य र सरकारसँग जोडिएका सबै काम सापेक्ष तिव्रतामा लगिए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने काम भने एकपछि अर्को गर्दै शंखेकीराको गतिमा घिसारियो । अहिले पनि यो काम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
शान्तिप्रक्रियासँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा तथा घटनाहरूको किनारा लगाउने उद्देश्यका साथ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्माण गरिए पनि हालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले यो आयोगको कामहरू टुंगोमा पुर्याउन सार्थक पहल नै गर्न सकेनन् । तात्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष सबै एक्ला एक्लै सत्तामा विराजमान पनि भए र गठजोड बनाएर सत्ता बाँडेर पनि राज गर्दै आएका छन् ।
तर कसैको ध्यान यो आयोगको काम कारवाहीमा केन्द्रित भएको देखिएन । बरू सत्य निरूपण र मेलमिलापका कुरालाई एकअर्काले ‘वार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग गर्दै आए । परिणमतः आयोगले आफ्नो काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेन ।
यसो हेर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अब विगतको विस्मरणजस्तो हुँदै गएको तर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अझैं पनि अस्तित्वमा रहेकाले यसलाई कानुनतः टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता आइ लागेको जस्तो देखा परकाले हाल सत्तासिन तात्कालीन द्वन्द्वरत दुवैपक्षको वर्तमान सरकारले केही बढी चासो भने दिएको देखिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि अनावश्यक रूपमा बढ्न थालेको महसुस जनस्तरसम्म हुन थालेको छ । यति नै बेला वर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला शर्माले संसदमा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । संसदले यो विधेयकलाई पारित गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको किनारा लगगाउन प्रयास गर्ने देखिएको पनि छ ।
उता द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउनका लागि संसदमा सेस गरिएको ऐन संशोधनको विषययलाई लिएर द्वन्द्वपीडितहरूले सार्वजनिक रूपमा आआफ्ना प्रतिक्रिया पनि दिन थालेका छन् । तर यसको टुंगो लगाउनु जरूरी हुन गएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा र घटनाहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायमार्फत् टुंगो लागाउन सकिए देशमा स्थिरताको एउटा अवस्था सिर्जना हुने थियो । छनबिन गरिएका, सत्यतथ्यका नजिक पुगिएका र टुंग्याउन बाँकी रहेका मुद्दा र घटनाहरूको उचित सम्बोधन हुने थियो ।
दुई धार र पक्षमा विभाजित नेपाली समाज हाल मेलमिलापसहित एक भएर बसिसकेका हुनाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्ततः मेलमिलापका आधारमा नै टुंग्याउनु पर्ने देखिन्छ । यो नै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको सही नीति र उपाय पनि हो ।
यसमा व्यवधानका रूपमा देखा परेका कुरा हटाएर कानुतः यसलाई टुंगोमा पुर्याउनु पनि जरूरी हुन आएको छ । यसको पृष्ठभूमिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ‘क्षमादान दिन नमिल्ने’गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धताले विधेयक पारित गरिनमा समस्या खडा गरेको देखिन्छ ।
तथापि क्षमादानका सन्दर्भमा तात्कालीन सरकारी र विद्रोही पक्षबाट मेलमिलापमार्फत् टुंगो लगाउने सहमति गरिएको कुरा र वर्तमान नेपाली समाजमा बनिसकेको मनोविज्ञान दुवैलाई ध्यान दिनु पर्छ । समाज मनोविज्ञान पनि हो ।
अर्कोतिर तात्कालीन द्वन्द्वका बेलामा दुवै पक्षबाट मारिएका र वेपत्ता पारिएका परिवार र आफन्तजनहरूबाट लिइएका मौखिक बयानका गम्भीर प्रकृतिका कागजातहरूको संरक्षण र तिनको मुद्दा टुंगोसहित विसर्जन र विनष्ट पनि गोप्य रूपमा गरिनु अति जरूरी छ ।
यस सन्दर्भमा सरकार र विद्रोही दुवै पक्षसँग सम्बन्धित पीडितहरूका भावनाका कुरा आफ्ना ठाउँमा अकाट्यजस्ता छन्, तर संवैधानिक र सामाजिक मेलमिलापका हिसाबले निस्चित कानुनी प्रक्रियासहित मेलमिलाप मार्फत् नै यसको टुंगो लगाउनु नै वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ठहर हुनेमा कुनै शंका छैन ।
