☰
काठमाडौं । नागरिकता विधेयकका बारेमा व्यापक बहस भइरहेका बेला काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
मंगलबार सम्पूर्ण देशभक्त जनशक्तिहरु एक होऔं ! राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौं !! भन्ने मूला नाराका साथ नागरिकता अध्ययन कार्यदल २०७९ द्धारा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रम वरिष्ठ अधिवक्ता साध्यबहादुर बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा सभा आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले नेपाल र भारतको सिमाना खुल्ला भएकोले भारतबाट नेपाल आउन कुनै पनि कानुनी कडाई नगरिएको बताए ।
उनले भारतबाट दिनानुदिन भारतीय नागरिक आफ्नो व्यापार र व्यवसाय गर्न नेपाल भित्रिने भएकोले उनीहरुलाई श्रम गर्न, मिहिनेत गरेर काम गर्नका लागि रोजगारीको अवसर दिलाउन सकिने, आत्मसुरक्षा दिन सकिने तर नेपालको वंशजको नागरिकता दिन नसकिने बताए ।
उनले नेपालका ५० लाख नेपाली नागगरिकहरु भारत जस्ता तेस्रो मुलुकमा काम गर्नका लागि गएको भएपनि तेस्रो मुलुकले नागरिकता नदिने तर रासनको लागि आधार कार्ड दिने गरेको बताए । उनले नागरिकता नभएका १० प्रतिशत भारतीय नागरिकले नेपाली चेलीलाई विवाह गरी नेपाली नागरिकता हासिल प्राप्त गरि नेपालको पदीय जिम्मेवारीमा हुकुम चलाउने गरेकोमा आक्रोस पोखे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र भण्डारीले विदेशीलाई विभिन्न बाहानामा नागरिकता दिने गरेको अहिलेको सत्ता र सरकारसँग यसअघि पास नागरिकता गरिएको विधेयक विपरित उभिन सम्पूर्ण आम जनतालाई आह्वान गरे ।
कार्यक्रमा बोल्दै वक्ता विजयसिंह थापाले संविधान संशोधन गरी भारतीय विहारीलाई नागरिकता दिइने काम सरकारले गरेकोप्रति आक्रोश पोखे । कार्यक्रमका अर्का वक्ता चिन्तामणि पौडेलले नपालीहरुको वंशजको आधारमा पाइने नागरिकता २०७२ सालको संविधानको धारालाई टेकेर संविधान विरुद्ध नागरिक विधेयक पारित गरेकोमा त्यसविरुद्ध लड्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्की वक्ता भावना विद्रोहीले शासकहरुले नेपाललाई भारत र अमेरिकाको प्रान्त बनाउन खोजेका आरोप लगाइन् ।
प्रचार प्रसारका संयोजक राजन तिमल्सिनाले शंसोधित नागरिक विधेयकले नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारी पिवदेशीलाई बहुमतमा पार्ने षड्यन्त्र बनाएको आरोप लगाए ।
अर्का वक्ता लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि दिइने नागरिकता र त्यसअघि आर्थिक कारोबारको लागि दिइने गरिएको नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गरी आउने बित्तिकै दिइने गरेको अंगीकृत नागरिकता विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
