काठमाडौं ।  हरेक वर्ष बजेट खर्च गर्दा आधारभूत नियम पालना गर्न चुकिरहेको स्थानीय सिंहदरवार यस वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि आलोचना र कारवाहीका लागि सुझावको अघिल्लो पृष्ठमा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो वर्ष पनि स्थानीय सरकार वा सिंहदरवारले नियमविपरीत खर्च गरेर नियम कानुनप्रति ध्यानआकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

महालेखाले अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करारमा नियुक्त गरेको दृष्टान्त दिँदै आएको थियो । यस वर्ष पनि करार नियुक्तिमा स्थानीय सरकारले राज्य कोषको अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।

पहिलेदेखि सचेत गराउँदै आएका कतिपय विषय र शीर्षकमा यसपटक पनि स्थानीय सरकारले चाडबाडमा सरकारी बजेटबाट खर्च गरेको बिलभर्पाइ पेस गरेको छ । चाडपर्वमा खर्च गर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन ।

यस वर्ष १९ वटा स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा ६१ लाख ७७ हजार रूपैयाँ चाडवाडका नाममा खर्च गरेका छन् । अन्य २२ स्थानीय सरकारले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् ।

व्यवस्था गरिएको स्थानीय ऐनविपरीत २ सय १ स्थानीय सरकारले आफ्नो तजबिजमा यातायात तथा अनुगमन गर्दाको खर्च सुविधा लिएका छन् । यो रकम निकै मोटो छ । यसमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यो रकम स्वीकार्य हुन नसक्ने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट नै असुलउपर गर्न/गराउन महालेखाले निर्देशन गरिसकेको छ । कानुनी प्रावधान विपरीत १ सय ५५ स्थानीय सरकारले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बैठक भत्ता लिएका छन् । त्यो पनि फिर्ता गर्न महालेखाले ताकेता गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले खर्च गर्नु वा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाउन सक्नु आफैमा राम्रो कुरा हो । तर पनि यो सरकार भएको र यसका खर्चहरू कानुनले तोके बमोजिम हुुने भएकाले खर्चका नियम, सीमा र दायराहरू ख्याल गर्न महालेखाले गम्भीरतापूर्वक अनुरोध सुझाव दिएको छ ।

तर स्थानीय सरकारले यसलाई व्यवहारिक बनाउन सकिरहेको छैन । शायद यसले आर्थिक मितव्ययिता र खर्चका बारेमा कमै जानकारी राख्ने गरेको पनि हुन सक्छ ।

यसमा स्थानीय सरकार शीर्षक अनुसार खर्चको व्यवस्थापनमा उदार तथा लापरवाही देखिएको छ । बजेट आखिर खर्च भइसकेको छ । खर्चअनुसार काम पनि भएको पनि देखिन्छ । तर खर्च अनुमोदित शीर्षकभन्दा बाहिर भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यदि आर्थिक अराजकताको यस्तो विरासतको अन्त्य नहुने हो भने स्थानीय सरकार कुशासनको गम्भीर दुस्चक्रमा फस्दै जाने चिन्ता जाहेर गरेको छ । २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारले आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्च गरेकोमा महालेखाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।