प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालदेखि भत्केपुल पुग्दासम्म सहर हैन गाउँको कुनै शितल छहारीमा हिँडेजस्तै आनन्द आइरह्यो ।

सफा चिटिक्क परेका सडक, फराकिला फुटपातमा लगाइएका रूखहरू चिटिक्क देखिने जेब्रा क्रसिङ, हालसालै बनाइएको पुल जसमा पैदल हिँड्नलाई छुट्टै र सवारी साधनलाई छुट्टै बाटो हुँदा साह्रै  सजिलो लाग्यो ।

पुलको छेउमा भएको रूखको छहारीमुनि एकछिन आराम गर्दा साह्रै आनन्द आयो । कडाइका साथ काम गर्यो भने समयमा काम सम्पन्न पनि हुन्छ र दीर्घकालिन पनि हुन्छ नै ।

तर नेपालमा सम्पन्न हुने धेरैजसो आयोजनाहरू वषौंंसम्म पनि पूरा हुँदैनन्, न त पूरा भएका धेरैजसो आयोजनाहरू गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गरेर बनाइएका हुन्छन् ।

बन्दाबन्दै कयौं पुलहरू समेत भत्केका छन् । अहिले बजेट सक्नकै लागि असारे विकासको चटारो देशभरि नै देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, यो क्रम वर्षौदेखि चल्दै आइरहेको छ ।

सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने, २ वर्ष अगाडि मुगुको छायाँनाथ रारा–४ भामवाडा गाउँमा खेल मैदान निर्माण गर्न ६५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । वर्षभरि काम नगरेर बजेट सक्नकै लागि असार १८ गते मात्रै योजना सम्झौता गरेर काम थालिनुलाई आम नागरिकले कुन रूपमा बुझ्ने ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरू र तिङ्करमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपालको तर्फबाट बाटो नहुँदा र लकडाउनका कारण भारत र चीनको बाटो प्रयोग गर्न नसक्दा प्रतिकेजी चामल २५० रूपैयाँमा किन्न बाध्य भएका समाचार आएका थिए ।

धनगढीमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रीय सहरी विकास योजना अन्तरगतको चौडाइ घटाएर दीर्घकालिन रूपमा असर पर्ने गरी १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न झन्डै ६९ करोडमा सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोममा निर्माणाधीन बसपार्कको सम्झौता अवधि २ वर्ष ६ महिना भएपनि कालोपत्रेको काम ५ वर्षमा आधा मात्र हुँदा जोमसोम आउने सवारीसाधन पार्किङमा समस्या भएको थियो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका बारेमा नसुनेका नेपाली कमै होलान् । सुन्दा पनि लाजै लाग्ने यही कन्स्ट्रक्सनले ८ वर्ष अगाडि कराडौं ठेक्का सम्झौता गरेको बुटार पुलको काम ४ वर्षसम्म १२ प्रतिशत मात्र भएको थियो । ।

यी त समयमा काम हुन नसकेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । समयमा काम नगरेको, पैंसा खाएर बेपत्ता भएको, कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेको र बन्दाबन्दै भत्केको पाइएको छ ।

लामो समयसम्म काम पूरा नगर्दा लागत बढेको जस्ता कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता ठेकेदारलाई कुनै कारवाही नहुने, एउटै ठेकेदारलाई फेरि पनि ठेका जिम्मा दिने विडम्वना रहेको देखिन्छ ।

यहाँ पुलहरू मात्रै समयमा बन्न नसकेका होइनन् । सडक मर्मत, निर्माण सुरू गरेका कलकारखाना, उद्योगधन्दा, विद्युतीय परियोजना, खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन्, अस्पताल, हवाइमैदान जस्ता विभिन्न पूर्वाधारहरू ठेकेदारको लापरवाही र उचित अनुगमनका कारण वर्षौसम्म पनि सम्पन्न हुँदैनन् ।

द्वन्द्वकाल सुरूहुनुभन्दा अघि मैरे आँखा अगाडि बैतडीको पाटन विमानस्थलमा र महेन्द्रनगरको मझगाउँ विमानस्थलमा जहाजले उडान गर्दथे । हामी सानोछँदा टाउको ठड्याइठड्याई आकाशमा जहाज उडेको हेर्ने गर्दथ्यौं ।

अछामको कमलबजार विमानस्थलका लागि २०५० सालमा नै मैदान निर्माणको काम सुरू भएको थियो । अहिले पाटन विमानस्थल बाहेक अरूको काम ठप्प जस्तै छ ।

विमानस्थल चरिचरणमा परिणत भएको देख्दा स्थानीयका आँखाबाट आँशु झर्ने गरेका छन् । वर्षेनी दशैंको बेला यिनै विमानस्थलबाट हिँड्दै जब म चार दिन लगाएर थिलथिलो शरीर लिएर घर पुग्दछु ।

आफ्नो देशले गरेको विकासप्रति सन्तुष्ट हुन सक्दिन । घरिघरि लाग्छ यदि पहिलेकै अवस्था रहेको भए अहिलेको सुदुरपश्चिम पक्कै पनि सुदुरपश्चिम रहिरहने थिएन । दश वर्षे द्वन्द्वकालले सबैभन्दा बढी असर सुदुरपश्चिमलाई गर्यो ।

सायद द्वन्द्वकाल नभएको र राजाको शासन नहटेको भए यतिका वर्षसम्म यातायात, हवाइमैदान, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यको उचित प्रवन्ध हुँदा सुदुरपश्चिमको मुहार फेरिइसक्थ्यो ।

अहिलेसम्म पनि जीवनजल, सिटामोल नपाएर, गर्भवतीले बच्चा जन्माउन नसकेर बाटोमै मर्नु पर्ने स्थिति आउने थिएन । बिरामीले सामान्य डाइलाइसिस गराउन भारतको खटिमा नै धाउनु पर्ने थिएन ।

देश विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कारकका रूपमा यातायात वा सडक सञ्जाललाई लिइन्छ । पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै कामहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र मात्र गर्ने प्रवृत्तिले निकै समस्या पारेको छ ।

गत वर्ष करिब १ हजार २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सरकारको भएपनि बन्दाबन्दीको बीचमा जम्मा १७८ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको थियो । काम गर्ने जिम्मा पाएकाहरूले चैतभन्दा अगाडि काम गर्ने जाँगर नचलाएको देख्दा अनौठो लागेर आउँछ ।

यसरी चौमासिकको अन्त्यमा काम गर्नेलाई न कुनै कारवाही हुन्छ, न त अर्को पालादेखि ठेक्का दिन बन्द गरिन्छ । जसका कारण स्थानीय तहहरूका धेरैजसो पूर्वाधारका कामहरू चैतदेखि असारसम्म मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

जेठ पन्ध्र गते नै नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषण गरिन्छ । स्थानीय तहको कार्यतालिका अनुसार जेठभित्रै आयोजनाको सूची तयार पार्ने र असार १० गतेभित्र सभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गरिन्छ ।

तैपनि स्थानीय तहमा कार्यतालिका अनुसार काम नहुँदा अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म झन्डै ८० प्रतिशत विकास निर्माणका काम हुँदै आएका छन् ।

असारे विकास रोक्नकै निम्ति सङ्घीय सरकारले जेठ पन्ध्र, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गरी असारभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तीनवटै सरकारले समयमै बजेट पेस गरेर पारित भएपनि बजेट खर्च हुन भने अर्को असारनै किन कुर्नु पर्छ ?

सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातवटै प्रदेश सरकारले असारे विकासको नाममा असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख खर्च गरेका थिए, जुन जम्मा बजेटको ५४.४४ प्रतिशत थियो । यस्तै अवस्था अहिले पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

साउनमा अत्यधिक पानी परेर केही समय आयोजना सुचारू गर्न अप्ठेरो परेपनि भदौदेखि जेठसम्म लगातार १०/११ महिना जति काम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा गर्न बाधा अडचन नआउनु पर्ने हो ।

तर यहाँ त आयोजना शुरू गर्नु भनेको छेपारोको कथा जस्तै हुनेगरेको छ । सम्बन्धित पक्षले समयमै काम शुरू भएको अनुगमन गर्नुभन्दा पनि आफै देश, विदेश घुम्ने, सभा, भाषण, रिबन काट्दै समय खेर फाल्ने र वर्षको  अन्तमा आएर बजेट सक्नकै लागि आयोजना सञ्चालन गर्दा कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीय र पूरा नहुने गरेको सर्वविदितै छ ।

सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर निस्वार्थ मनले आफ्नो कामको जिम्मा लिने हो भने कुनै पनि काम लामो समयसम्म रहिरहँदैन । ठेकेदारले पनि निस्वार्थ भावले काम गर्ने नैतिक चरित्रवान हुनु जरूरी देखिन्छ ।

धन कसैसँग मात्र हुन्छ, तर निधन सबैको हुन्छ भनेजस्तै सात पुस्तालाई कमाउनु भन्दा पनि आफूलाई बाँचुन्जेल पुगेहुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुनु अति आवश्यक छ ।

कुनै पनि काम समयमा पूरा गर्ने जिम्मा सम्बन्धित ठेकेदारको हुन्छ । उसले समयमा काम गरे, नगरेको हेर्ने, अनुगमन गर्ने, सल्लाह, सुझाव दिने जिम्मा ठेकामा लगाउने सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार आदिको हुन्छ ।

यदि काम समयमा भएन भने ठेक्का रद्द गर्ने, अर्कोलाई दिने, आर्थिक दण्ड सजायका कानुन पनि बनेका छन् । कुनै काम समयमा सकिएन भने सम्वन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

जसले जे गरे पनि हुने, जहिले गरेपनि हुने भन्ने मान्यतालाई कम्तिमा अब भने तोड्नु जरूरी देखिएको छ । सुखी तथा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नुछ भने सम्वन्धित सबै पक्षले इमान्दार भएर आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।