☰
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरू भएसँगै अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्मले नेपाल सरकारलाई सेवा कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सेवा नियमन गर्न ल्याएकाे विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ आजदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै यी प्लेटफर्मले सेवा कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो ।
