☰
विकास र समृद्धिको ठूला ठूला कुरा गरे पनि देश अहिले अराजकताको दिशातिर सोझिएको छ । राजनीतिक दलहरू र यिनका नेताहरूमा राजपाठ सञ्चालनमा अपरिपक्व र आवेगप्रेरित क्रियाकलाप देखिदै गएको छ ।
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा हैकम चलेको देखिँदै गएको छ । विचार र वैचारिक छलफल तथा बहसहरूले स्थान पाउन छाडिसकेका छन् । संख्यात्मक बहुमतको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत हुँदै गएको छ ।
बहुमतको यो हैकम विचार र स्तन्त्रतामा आधारित छैन । बरू पद, प्रतिष्ठा र पैसासँग सराबरी सटही हुँदै प्राप्त हुने गरिरहेको छ । यसले दल, सरकार र सिंगो राजनीतिक प्रणालीमा मुट्ठीभर ‘तरमाराहरू’को ‘सिण्डिकेट’ कायम गरेको छ ।
यो विकास, समृद्धि र र प्रजातन्त्रका लागि शुभ कुरा हुँदै होइन । हरेक कुरा निस्चित मानिसको स्वार्थ आपूर्तिको जोड घटाउ गर्दै बार्गेनिङ गर्दै जाने हो भने श्रीलंकाली राजापाक्षे परिवारको नालीबेली र विरासत नेपाली विशिष्टतामा खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याउने निस्चित छ ।
देश, राजनीतिक प्रणाली र जनताको हितका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय एकताका लागि एक ठाउँमा आउनु पर्ने अवस्थामा छिन्नभिन्न रही आआफ्ना डम्फू बजाउँदै हिँड्ने प्रवृत्ति अल्पकालिन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले निकै घातक छ ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र दैनन्दिन धराशायी हुँदै गएको छ । आयात निकै उच्चहुँदा निर्यात दयनीय अवस्थामा छ । पेट्रोलियमलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ थेगिनसक्नु छ ।
राज्यको प्रशासन संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप तीब्रतामा बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र कालो बजारी व्यापक छ । मन्त्री र सचिवहरूको बीचमा बेमेल र आशङ्का झाँगिदै गएको छ ।
न्यायालय सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाको रुपमा जनताका बीचमा बदनाम हुँदै गएको छ । न्याय सेटिङ र मोलमोलाइमा हुने गरिरहेको छ । सिंगो राज्य संरचनामा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । अदालती विवाद र महाअभियोगको प्रश्न थाति छ ।
एकले अर्कालाई अंकुश लगाउने तथा शक्ति पृथकीककरण वा सन्तुलनमा राख्ने राज्यका निकायहरूबीच एकअर्कामाथि आआफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व जमाउने होडबाजी छ ।
सरकार र सरकारी निकाय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनिरहेका छन् । संवैधानिक निकायहरु सरकारको एकलौटी कब्जामा छन् । पूर्वभीआईपीका लागि असीम सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिरहेका छन् ।
राज्यव्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली भागबन्डाका आधारमा चलिरहेको छ । जताततै विकृति र विसंगति बढिरहेको छ । सुशासनको कुरा समेत उठ्न छाडिसकेको छ । यी सबैको कारक संस्थागत अराजकता नै हो । त्यसैले संस्थागत अराजकता बन्द गर !
