आफ्ना नागरिकहरूको हितको मूलमन्त्रलाई प्रायः सबै राज्यले स्वीकार गरी सोहीअनुरूप राज्यका नीति नियम एवम् कानुनहरू तर्जुमा तथा त्यस्ता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समान प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ ।

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायलाई व्यवहारमा लागु गर्दै राज्यको समग्र विकासमार्फत् समस्त नागरिकको अधिकतम हितको रक्षा गर्नका लागि राज्य व्यवस्थाको थालनी भएको पाइन्छ ।

सोही बमोजिम परम्परादेखि हालसम्म आइपुग्दा राज्य प्रणालीको स्वरूप नगर राज्य प्रणालीको युगबाट निरन्तर रूपमा गतिशील, विकसित, परिवर्तित र हुँदै आएको छ । यो राज्य प्रणालीको स्वरूप हाल विश्वमा अस्तित्वमा रहेका राज्यहरूमा एकै रूपमा नभई फरक फरक किसमले कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सन् १६४८ मा भएको वेष्टफेलिया सन्धिले समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको थियो । युरोपमा आधुनिक राज्य व्यवस्थाको सुरूआत गर्ने कार्यमा यही सन्धिलाई श्रेय दिने गरिन्छ ।

समय क्रममा उक्त सन्धिको प्रभाव युरोप बाहेकका मुलुकहरूमा बिस्तारै बढ्दै गई राज्य सञ्चालनमा समानता, समता र एकताको नाराले थप प्रभाव जमाएको थियो । यस क्रममा सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका, कार्य विभाजन र अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको थियो ।

राज्यका तीन अङ्गहरूमध्ये कार्यपालिकाले तर्जुमा गरेका सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायले नै योग्यता प्रणालीको थालनी गरिएको हो ।

सन् १८५४ मा बेलायत सरकारबाट तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत् भारतमा सीमित मात्रामा भए पनि योग्यता प्रणालीको सुरूआत भएको पाइन्छ । त्यसपश्चात, सन् १८८३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पेडल्टन एक्ट बनेपछि योग्यता प्रणाली लागु भएको थियो ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुरूआत वि.सं. १६१६ मा द्रव्य शाहले गोरखा राज्यको स्थापना गर्दा सहयोग गर्ने पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, बोहरा र राना मगरलाई सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा नियुक्ति गरी थर, घर प्रथाबाट सुरू भएको मानिन्छ ।

राणाकालमा शासकहरूको मर्जी, चाकरी, पजनी, पाण्डे पजनीजस्ता विशेषतायुक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नको लागि मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यता र ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न श्री ३ पदम शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ को धारा ६५ मा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर सो कानून लागु हुन सकेन । नेपालको दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिशनको व्यवस्था भएअनुसार सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक वि.सं.२००८ साल आषाढ १ गते पब्लिक सर्भिस कमिशनको स्थापना भएको हो । यही संवैधानिक व्यवस्थापश्चात् नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्तिमा योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने कार्यको सुरूवात भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र मानव संशाधन व्यवस्थापनको उक्त मूल मर्मलाई त्यस पश्चातका संविधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेकै कारण लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहिआएको छ ।

नेपाली जनताको शान्ति, सुशासन र विकासको साझा चाहना परिपूर्तिको लागि एकात्मक शासन व्यवस्थाको ढाँचालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा संरचनात्मक व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा संघ, ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल ध्येयलाई पूरा गर्न तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई संविधानतः स्वीकार गरिएको छ ।

यही मर्म बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्न तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई जनताको निकटतम दुरीमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा साझेदारी गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गरी सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४४ (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने, धारा २४४(२) मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुन बमोजिम हुने र यस प्रयोजनको लागि धारा २४४(३) अनुसार संघीय संसदले कानून बनाई अधिकार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ ।

सो बमोजिम सार्वजनिक सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश नं. १ मा मिति २०७६ साल माघ ९ गते र मधेश प्रदेशमा २०७६ साल भाद्र २२ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग को गठन भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेशमा मिति २०७६ साल मंसिर २ गते, गण्डकी प्रदेशमा मिति २०७७ साल चैत्र ११ गते, लुम्बिनी प्रदेशमा मिति २०७६ श्रावण २८ गते र कर्णाली प्रदेशमा मिति २०७७ फाल्गुन ६ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेका छन् ।

अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिति २०७७ चैत्र १८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भई आयोगले आफ्नो कार्यारम्भ गरेको छ । प्रायः सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले सीमित पदहरूमा भए पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइ सकेको अवस्था छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनहरू विशेष गरी प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न आयोगहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा दस्तुर एवं खर्च व्यवस्थापन मापदण्ड, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं विषय विज्ञ विशेषज्ञ र कर्मचारीहरूको आचार संहिता, प्रदेश लोक सेवा आयोग बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जस्ता नियम निर्देशिका तथा मापदण्डहरूको तर्जुमा गरी आफ्ना कार्यहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानिय तहको संगठित संस्थाको सेवाका पदहरूमा भर्नाका लागि योग्यतम व्यक्ति प्रवेश गराउन, वार्षिक कार्यतालिका बनाई विज्ञापन प्रकाशन, दरखास्त संकलन, लिखित परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन, अन्तरवार्ता संचालन र सिफारिस गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।

यसैगरी छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्ति गर्दा, सेवा सर्त सम्वन्धी कानुनको विषयमा, नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, सरूवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा र विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने कार्यहरू समेत आयोगका महत्वपूर्ण कार्यहरू हुन् ।

यसका अलावा प्रदेश लोक सेवा आयोग जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी छ र नेपाली जनताको निगरानीमा छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी बोध हुनका लागि आयोगले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कामहरूको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा लोक सेवा आयोगले गर्दै आएको कर्मचारी भर्नाको लागि छनौट, बढुवा सिफारिस र सल्लाहकारी भूमिका लगायतका तोकिएका अन्य कार्यहरू विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तह र स्थानीय तहको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन भैसकेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र परेका विषयहरूमा कामकारवाही सूचारू गरी प्रशासनिक संघीयता सफल बनाउनतर्फ प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू उद्यत भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली जनताको विश्वासको धरोहरको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगको पवित्रता जोगाउदै सार्वजनिक पदहरूको भर्ना र छनौटमा योग्यता प्रणालीका आधार र सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्नका लागि लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका बीच समन्वय र सहकार्य गर्न लोक सेवा आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक मिति २०७७ साल फागुन २३ र २४ गते काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा लोक सेवा आयोगहरूको प्रथम र मिति २०७८ साल फागुन २३ र २४ गते रूपन्देही जिल्लामा आयोगहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।

यसैगरी, लोक सेवा आयोगका योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता, द्विअन्धता, परिचय शुन्यता, असंलग्नता र गोपनियता जस्ता स्थापित मूल्य मान्यताप्रति सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको सामुहिक प्रतिबद्धताबाट कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम गर्न विभिन्न पहलकदमी समेत भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा आयोगहरूबीच अन्तर प्रदेश सहकार्य गरी असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गर्न मिति २०७७ फागुन १४ र १५ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पहिलो र मिति २०७८ साल पौष १८ र १९ गते विराटनगरमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको दोस्रो कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ अनुसार भएको र सबै आयोगहरूको कार्य प्रकृति एकै किसिमको भए तापनि आयोगहरू गठन मितिका हिसाबले फरक फरक मितिमा गठन भएका छन् । सोही कारण आयोगहरूको कार्य प्रगति समान रूपले अगाढी बढेको पाइँदैन ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको क्षमता र इच्छा शक्तिको आधारमा सम्बन्धित प्रदेशमा ऐन कानुनको निर्माण तथा श्रोतसाधनको उपलव्धताको हिसावले सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका सबै समस्या र चुनौतीहरूमा समानता नहुन सक्छ । यद्यपि मोटामोटी रूपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले निम्न किसिमका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको पाइन्छ ।

जसमा लोक सेवा आयोगका सिद्वान्त र मूल्य मान्यताको पूर्ण पालना गरी योग्यता प्रणालीको रक्षा गर्दै लोकसेवा आयोगप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा र स्थानीय सरकारी सेवाको व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

आयोगहरूका स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकेको र अन्य आवश्यक श्रोतसाधनको अभावबाट कार्यसम्पादनमा असर पुगेको कुरा समयमै मध्यनजर गरी प्रदेश सरकार तथा विशेष गरी स्थानीय तहबाट सबै रिक्त पदहरूको समयमै जानकारी लिई पद पूर्ति गरिहाल्नु पर्छ ।

प्रदेश तहमा सम्वन्धित सवै विषय एवं तहका दक्ष÷विज्ञको अभाव अन्त्य गर्नु पर्छ । अन्तर प्रदेश समान तहको पदमा उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था र एउटा प्रदेशमा कालो सुचीमा परेको उम्मेदवारले अन्य प्रदेशमा पनि आवेदन गर्न नपाउने गरी कानुनको तर्जुमा गर्न सक्नु पर्दछ ।

प्रचलित ऐन नियम विपरित हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरिएका बढुवा स्तरवृद्धिसम्बन्धी गुनासो उजुरीको यथा समयमा सम्बोधन हुन नसकेको कुरा समयमै सच्याउनु पर्छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार सम्बन्धित प्रदेशको जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र सेवा प्रवेशको अनुकुलता सृजना गर्न सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको समान किसिमले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रदेश निजामती सेवा जारी नभएका प्रदेश तह र स्थानीय तहमा बढुवा समितिको व्यवस्था नभएको कारण सबै पदहरूमा विज्ञापन हुन नसकी कर्मचारीहरूमा आएको नैराश्यताको अन्त्य गरिनु पर्छ ।

यसर्थ, प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले लोक सेवा आयोगका सिद्धान्त, आधार र मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान गर्ने तथा संघीय र स्थानीय सरकारहरूसँग परस्पर समन्वय, साझेदारी र सहजीकरण गर्दै दृढ इच्छा शक्तिका साथ पारदर्शिता कायम गरिनु पर्छ ।

अन्त्यमा, निष्पक्षता, समानताजस्ता योग्यता प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा समेत लागु गरेमा विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी आयोगहरूको भूमिकालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।