☰
काठमाडौं । श्रीलंकाको आर्थिक संकट गहिरिदै जादाँ राजनीतिक संकट देखिएको छ । श्रीलंका अर्थात् मोतीहरुको देश अब भने नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेको छ । अब यसको सामाधान कसरी हुन्छ भन्नेमा श्रीलंका आफैमा अन्यौलमा छ ।
शनिबार श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षलाई प्रदर्शनकारीले लखेटेपछि अबको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा छ । संकटलाई समाधान कसरी हुन्छ भन्नेबारे कसैले बताउन सकेका छैनन् । हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन् । सो
भवनको भान्छा कोठामा रहेका आलु, प्याज, पाउरोटी कब्जा गरेर बाँडचूड गर्दै खाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । फटाहा भागे, देशद्रोही भागे, हाम्रो देश हामी चलाउँछौ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनको माथि चढेर नारा लगाइएको दृश्यले राजनीतिक कुशासन र अराजकता कुन हदसम्म त्यहाँ मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
विकास निर्माणको कामलाई गति दिने हो । धेरै धन्दा धेरै भौतिक निर्माण पनि गर्ने हो तर, आफूले धान्न नसक्ने भन्दा बढी ऋण लिएर कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुराको खास उदाहरण बन्न पुगेको छ श्रीलंका । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मात्रै नभई प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमसिङ्घेले राजीनामा दिन सहमत भएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति निवास र कार्यालयमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी तोडफोड समेत गरेपछि उनले सर्वदलीय बैठकको अह्वान गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले देशका विभिन्न सहर तथा राजधानीमा गरेका प्रदर्शनमा जनसहभागिता उल्लेख्य देखिएको थियो ।
राजधानीमा भएको प्रदर्शनको एक समूह राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रवेश गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजनाको राजीनामा माग गरेका थिए । राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षले मुलुकको संकट समाधान गर्न नसकेकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै उनको राजीनामाको माग गर्दै शनिबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनले आर्थिक सङ्कट, इन्धनको अभाव, मूल्य वृद्धि न्यूनिकरण गर्न नसकेकोले पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।
आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएकाले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् । उनले राजीनामा दिएमा अर्को व्यक्तिले सङ्कटको समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण रुष्ट आम नागरिकको विरोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षले पनि राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो ।
विशेषतः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी फिर्तापछि साइलेन्ट कुटनीतिमा अमेरिका लागेपछि आइएमएफबाट कर्जा लिने विषय श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय बन्यो ।
आइएमएफको विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) प्रबन्धद्वारा समर्थन गरिने आर्थिक नीति र सुधारका बारेमा श्रीलंकाका अधिकारीसँग रचनात्मक र फलदायी छलफल भएको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएपनि खासै बदलाव आउन सकेन । ।
अमेरिकाले पैसा देऊ नभन्दासम्म श्रीलंकाले सहयोग पाउने अवस्था असाध्यै कम छ । किनकी, एमसिसी फिर्ताको ऋण भुक्तान गर्नैपर्छ भन्ने मेसोमा श्रीलंकाको हकमा अमेरिका लागेको देखिन्छ ।
पिटर ब्रेउर र मासाहिरो नोजाकीको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले श्रीलङकाका लागि आईएमएफ समर्थन र अधिकारीहरूको व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जून २० देखि ३० सम्म कोलम्बो भ्रमण गरेका थिए ।
भ्रमणको अन्त्यमा ब्रेउर र नोजाकीले एक वक्तव्य जारी गरी आईएमएफको नीति अनुरूप यस कठिन समयमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने संस्थाको पूर्ववत् प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताएपनि नतिजा नआइकन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वक्तव्यमा श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ । सन् २०२२ मा यसको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीति उच्च र बढ्दो छ ।
समूहले बृहत् आर्थिक र संरचनागत नीतिको प्याकेजलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र निकट भविष्यमा आइएमएफ प्रबन्धसम्बन्धी कर्मचारी स्तरीय सम्झौता गर्ने उद्देश्यले छलफल लगभग जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । डिजेल १५ प्रतिशत र पेट्रोल २२ प्रतिशत महँगो भयो । सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनका अनुसार डिजेलको मल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४६० श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रतिलिटर ५५० श्रीलंकाली रुपैयाँ बराबर छ ।
