आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । शर्माले राजीनामा दिनुअघि नै करका दरहरु हेरफेर गर्न अख्तियारीका लागि अमुक व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै विवादमा मुछिए । बजेटको अघिल्लो दिन कर हेरफेरमा बाहिरका मान्छे प्रवेश गराएको विषयमा सिसिटिभी फुटेज प्रकरण आयो । सिसिटिभी प्रकरणकै कारण अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिनका लागि समिति गठन भयो । छानबिन समिति गठनपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको छ । अब सबैको धयान सो समितितर्फ सोझिएको छ । संसदीय समितिको प्रभावकारितका विषयमा यसअघि धेरै पटक प्रश्न उठेका छन् । समितिले प्रभावकारी काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा आवाज उठिरहेकाले यो विषयलाई छिटो हल गर्नुपर्ने दबाब छानबिन समितिलाई छ । शर्मामाथि उठेका प्रश्न, आम सर्वसाधरणमा उब्जेका शंका उपशंका निरुपढ गर्न वास्तविक र बस्तुनिष्ठ तरिकाले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।

तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने सरकारी नियमकै अवज्ञा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिने गरेको र उक्त दिनको फुटेज पनि मेटिएको जवाफ दिएको छ । त्यसैले समितिको पहिलो चुनौती नै मेटिएको (यदि मेटिएकै हो भने) फुटेजलाई ‘रिकभर’ गर्ने हो । प्राविधिक रूपमा सम्भव भएकाले प्रविधिज्ञहरूको सहयोग लिएर समितिले यो कार्य गर्नु–गराउनुपर्छ ।

करको दर हेरपफेर गर्दा कसको प्रवेश भयो ? को को बिचौलियालाई फाइदा पुर्याउने काम भयो ? आधार र प्रमाणसहित छानविन समितिले सबै कुरा बाहिर ल्याउन सक्नुपर्दछ । हैन भने छानबिन समिति बनाउनका लागि मात्रै र आरोपित व्यक्ति चोख्याउनका लागि बनेको भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्दछ । यदि तत्कालीन मन्त्री शर्मा माथि आरोप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति विचौलियालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव र निर्देशन दिनुपर्दछ । विधि-प्रक्रिया मिच्ने र कानून उल्ल‌घन गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि तत्कालीन मन्त्रीले गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरेको भए त्यसमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि थप अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । साथै वित्तीय विचलनमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।