☰
काठमाडौँ, असार १६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याउने बताएका छन् ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध विभिन्न पाँचवटा सङ्गठनका पदाधिकारीले बुधबार उहाँलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर नै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेको भए पनि लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
सो अवसरमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई जनताको सहज एवं समाजको पहुँच सुनिश्चित गराउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य भएको कुरामा जोड दिएका थिए ।
ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट विभिन्न मितिमा पेस भएका सुझावलाई समेटी सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने माग राखिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
