नागरिक आफैले चुन्ने शासन प्रणाली र देशको समृद्धीका खातिर  आफ्ना  प्रतिनिधिहरुबाट देश सञ्चालन गर्ने क्रममा लोकतन्त्रलाई संसारले सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक प्रणालीको रुपमा अंगिकार गरेको हो । विश्वका कैयन देशहरुले लोकतन्त्रको रसास्वादन पनि गरेका छन् । विकास भएको पनि छ, नागरिकहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । संसारमा केही दशकअघि मात्रै देखा परेका भनौँ नवोदित देशहरु पनि हाम्रो तुलनामा निकै समृद्ध भइसकेका छन्, तर हामीजस्ता गरीव देशका लागि लोकतन्त्र अभिशाप पनि भएको छ । सुशासनका नाउँमा लोकतन्त्रले  आफ्नो नग्न चरित्र देखाएको छ ।

लोकतन्त्रको आधार भनेको विज्ञता, योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । अर्को अर्थमा मेरिटोक्रेसी पनि हो, तर यहाँ विवादै विवाद छ, जता हेर्यो उतै खाल्डाखुल्डी छ, अधुरो छ, चुनावताका नौटंकी नाटक देखाइन्छ, मेट्रो रेल, मोनो रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्याँसका पाइप लाइन, धारा, बत्ती निःशुल्क, सबैलाई जग्गा, घर स्वास्थ्य, शिक्षा, भए नभएका सपना भनौँ समृद्धि बाँडिन्छ, पछि हात लाग्यो शून्य, दलाल र बिचौलिया अनि विदेशीहरुको रजगज र कृडास्थल बन्छ देश ।

जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहीताको अभाव हुँदा बल्ल खुलेको संसदमा सांसदहरुले प्रश्न राख्छन् तर कार्यकारी प्रमुख कुनै विषयमा यो के हो भन्ने जवाफ दिनुको साटो संसदमा देखिँदैनन् । अन्य काममा व्यस्त भएका खबर बाहिर आउँछन् या त प्रतिनिधिसभा नामक त्यो संस्था एकाएक कोमामा जान्छ । एक पल्ट होइन पटक पटक, अनि अदालती बाटोबाट यो ब्यूँतन्छ तर सही काम भने गर्नै सक्दैन ।

यसअघि लामो समय एमसीसी विवादमा थियो संसद । अर्को उस्तै ३ अक्षरी शब्द एसपिपी अहिले विवादमा परेको छ, सरकारले यसमा थप कार्य नगर्ने रद्द गर्ने भनेको छ, तर विगतको तनावलाई के भन्ने ? लोकतन्त्रका सम्वाहक भनिएकाहरुमा देश र जनताप्रति देखाउने योग्यता, दक्षता र क्षमता भएन भने देश विषम परिवेशमा जकडिन्छ, पाकिस्तान, श्रीलंका नै साक्षी छ ।

‘मेरिटोक्रेसीले देश सञ्चालन हुनु पर्ने हो, तर हामीकहाँ कतै मन्त्रीहरु नै प्रेम कहानीमा फसेका हुन्छन् भने विद्यालय, कलेजमा ढुंगा हान्न सिपालुहरु नै मन्त्री बन्ने गर्छन्’ र त देशको समृद्धिका खातिर बन्ने बजेटकै लागि रातारातै बाहिरका मानिसहरु बोलाउनु पर्छ, खेतालाका रुपमा ।

सरकारी संयन्त्रले गर्ने काम सरकार सञ्चालकहरु परिवर्तन भए पनि स्थायी संयन्त्र निजामती सेवाले निन्तर गरिरहनु पर्ने हो, तर यहाँ त्यसो नभई प्राइभेट कम्पनीले चलाएको जस्तो छ देश र त एसपिपी विषयमा पत्राचारै भएको छैन भन्छन् नेताहरु, यसो भनेको केही बेरमै पत्राचार भएको व्यहोरा खुल्छ, पत्र नै सार्वजनिक हुन्छ, केही बेरमै नेपाली सेनाले, त्यो पनि सेनापतिको हस्ताक्षर भई अमेरिकी राजदूताबासलाई सन् २०१५ अक्टोबर २७ मै लेखिएको पत्र बाहिर आउँछ । भाषा मिलाएर भनिन्छ अहिले, त्यो त अर्कै परिवेशमा लेखिएको हो, र त यसै विषयमा विगतको एमसिसी जस्तै अनेकानेक शंकाका पहाडहरु जन्मन्छन् यहाँ ।

राजनीतिबाट तटस्थ बस्ने भनिएको जिम्मेवार नेपाली सेनाका प्रमुखले दस्तखत गरेको पत्र सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भएको भन्ने व्यहोरा पढ्न पाइन्छ र रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो पत्रको बोधार्थ दिइएको हुन्छ अनि अमेरिकी दूतावास भन्छ नेपालले नचाहे एसपिपी रद्द गर्न सक्छ भनेर । यता गृहमन्त्री भन्छन् यसबारे केही भएकै छैन भविष्यमा पनि हुँदैन, एमसिसीका विषयमा पनि भएको यस्तै थियो पहिले ।

जिम्मेवार देशका कार्यकारी प्रमुखहरुले सही गरेर उता पत्र पठाइसक्छन्, यता होइन र छैन पत्र पठाएको भन्छन्, यस्तो दोहोरो चरित्र लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । ४ घण्टा अगाडिसम्म एमसिसीको विरोध गर्ने, बानेश्वर तताउनेहरुले उत्तिखेरै त्वम् शरणं भनेर एमसिसी पास गरेको भर्खरै त हो, आइपिएससँग सम्बद्ध होइन भन्दै एमसिसी व्याख्यात्मक टालो भिरेर संसद छिरेको कति समय भयो र !

लोकतन्त्रका सम्वाहक भनिएका हाम्रा ओली प्रचण्डको रुट फरक पर्नाले अहिलेको मात्रै होइन विगतका विषयहरु पनि छचल्किएका हुन् देशमा । ओलीले भने एकथरि, तर गरे अर्कै । समृद्धिका तानाबुना धेरै बुने, हातलाग्यो शून्य भयो । जनता वाक्कदिक्क भए स्थानीय चुनावमा बालेनहरुलाई जिताइदिए जनताले, विकल्प थिएन । दलहरुले पनि मत पाए त्यही मतले फेरि कुर्लंदैछन्, हाम्रो बल घटेको छैन भनेर । बालेनहरुले सिस्डोल र बन्चरेडाँडामा सकस पाइरहेका छन् र त राजेन्द्र लिङ्देनहरु भन्दैछन् । अहिलेकै व्यवस्थाले देशको समृद्धि देख्नु भनेको साँढेको टाङमुनि रहेकोे बाल्टिन दूधले भरिनु हो । यहाँ दूध भन्नाले समृद्धिको प्रतीक  बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

अनावश्यक संयन्त्रहरुले थिचिएको छ देश र त यहाँ चालु खर्चका लागि राखिएको बजेट पूरै खर्च हुन्छ मात्रै होइन रकमान्तर गरेर थपिनु पर्छ तर विकास खर्च भनौँ पूँजीगत खर्च आ.वको श्रावणदेखि जेठसम्म मुस्किलले ३६ प्रतिशत हुन सक्दैन । असार एक महिनामै त्यसको दोब्बर भयो भनिन्छ, असारे ठेकेदारी बजेट पूँजीगत खर्चलाई असार श्रावणको ठूलो वर्षाले बढारेर लैजान्छ ।

अमेरिकामा उन्नत लोकतन्त्र छ भनेर नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने होइन, ऊसँगको हाम्रो साइनो ७५ वर्ष पुरानो छ, तर छिमेकी उत्तरले गरेको प्रगति र आर्थिक वृद्धि दर डबल डिजिटको छ दक्षिणको पनि ८ प्रतिशत माथि छ, यहाँ चुहिएर पनि आएको छैन समृद्धि, ८ हजार माइल टाढाको अमेरिकी समृद्धि कुदेर यहाँ कसरी आउला ? हो ऊ सैन्य रणनीतिमा छ, बरु यहाँ उसको दौडधूप धेरै छ, ऊ चीनको अध्ययन गर्न चाहन्छ यहाँ बसेर ।

कोमल, दुई ढुंगाको तरुल जस्तो देश नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति न चीनलाई मन पर्छ, न भारतलाई । यहाँका लोकतन्त्र बोक्नेहरुले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन नगर्दा देशको हालत के होला । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपीका विषयमा रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री नेपाली सेना लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुलाई बोलायो तर उसले गर्छ के ? एमसिसी पनि त लत्रक्कै छिरेको हो त्यही संस्थामा ।

सन् १९९३ मा पहिलोपल्ट शुरु भएको यु.एस सेना र अन्य देशका सेना आवद्ध यो अवधारणा हाल करीव एक सय देशहरुलाई स्टेट् पार्टनरसिप प्रोेग्राम एसपिपीमा अमेरिकाले समाहित गराइसकेको अवस्था छ भने यसबाट अहिलेसम्ममा अलग हुने देश रहेछ केवल एक मात्र देश बेलारुस । प्रस्तुत कार्यक्रम सम्बन्धी ६ पेज लामो साझेदारी पत्रको बुँदा नं १० मा यु.एस र नेपालको रक्षा मन्त्रालय मार्पmत् कार्यक्रम सञ्चालन हुने सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल जस्तो देश, विदेशी कसैको सैन्य गठबन्धनमा सरिक हुनु कतिको सान्दर्भिक होला । सम्बद्ध बुँदाहरु हेर्दा दुबै पक्षको सुरक्षा मजबुत हुने, थप क्षमता अभिवृद्धि हुने, कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने, अनुभव आदानप्रदान हुने, सुरक्षा समन्वय हुने जस्ता फूलबुट्टाहरु भरिएका देखिन्छन् भने प्रकोप नियन्त्रण गर्न तयारी व्यवस्थापन, वायु सेवाको पूर्वाधार व्यवस्थापन, सेनाको व्यवसायिकरण, नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने र नेपाली सेनाको चाहना भन्ने शब्दावलीहरु देखिन्छन् । यताको यस्तो चाहना र उताको प्रयास, यो देशलाई अरुले  आफ्नो फुलबारी बनाउने ठ्याक्कै मिलेको छ कुरो ।

देशमा अमेरिकनहरुको भ्रमण बढेको छ, जावलाखेलमा तिब्बती शरणार्थी भेट्ने क्रम बढेको छ, देशमा महँगी बढे जस्तै विदेशीहरुकोे दौडधूप बढेको छ तर नेपालीको जीवनस्तर बढेको छैन । हाल नेपाली सेनाले तत्काल एसपिपी मा हस्ताक्षर नगर्ने, मुलुकको हितमा आघात हुने, देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउने, भूपरिवेष्ठित देशको अवस्था, सामरिक संवेदनशीलतालाई विचार गर्नु पर्ने, नेपाली सेना  आफ्ना विचारमा सधैँ स्पष्ट भएको बताउँदै गर्दा ७ वर्ष अघिको पत्राचारलाई के भन्ने ? देशको नेतृत्वको असावधानीका कारण हाल श्रीलंका संकटमा छ ।

हप्तामा ३ दिन बिदा, सरकारी कर्मचारीलाई ५ वर्षे बेतलवी विदा दिएर विदेशमा काम खोज्न जानु भन्ने जस्ता उर्दी जारी गरेको अवस्था छ । नजिकका देशले रासायनिक मल दिनु पर्ने, देश खाद्य संकटको चपेटामा अल्झिएको छ । नेतामा हुनु पर्ने अर्को गुण हो दूरदर्शिता, दूरदर्शिताको अभाव छ हामीकहाँ, ७४ को चुनावमा भए भरको समृद्धि खन्याइदिने नेपालीको टाउकोमा भनियो, रेल, पानीजहाज, धारा, पानी, मेट्रो, मोनो रेल सबै गफ हाँकियो तर अहिले ६३ हजारको ऋणको भारी टाउकामा बोकाइएको छ । जन्मनासाथको नेपालीलाई, व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, आर्थिक वृद्धिको सपना पनि ठूलै देखाइयो तर खै के खै के भयो । जनताको दैलो बिर्सने नेताले मातृभूमिको संरक्षण कसरी गर्ला ? दैलोमा चुनाव त हारेका पनि छन् अहिले,  आफ्नै दलको मान्छे स्वर्ग पुग्दैमा वा आफन्तको समृद्धि देख्दैमा देश समृद्ध हुँदैन ।

चिनका राष्ट्रपति खेतको बाली हेर्छन् । धानको बोट हेर्न किसानकोमा पुग्छन् । यहाँ विदेशी मिनरल वाटर मगाउने अनि उखु किसान थापाथली मण्डेलामा धर्ना दिने । हुम्लीलाई चामल आवश्यक पर्दा काठमाडौँ आउनु पर्ने देशमा यस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघियता कहिलेसम्म रहने हो ? संघियताको अर्थ  आफ्नै वरिपरिका आसेपासेहरुलाई काम दिने अनि यति सानो देशमा गन्नै नसकिने मन्त्रालय अनि एउटै घरमा ५ वटा मन्त्रालय यो बेहोसीपना होइन र ? पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अहिलेका पुराना भवन थिएनन् भने कहाँ बसेर रजाइँ हुन्थ्यो ? हालको गठबन्धनलाई धेरैले पश्चिमाहरुका लागि तय भएको शक्ति भनेका छन्, देश दूर्घटनामा परे जिम्मेवारी कसले लिने ? सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ देशमा अहिले नै तेलको भाउले आम सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भइसकेको छ ।

सरकारको आह्वान इम्बोस्ड नम्बरले थप ढाड सेक्न खोजिएको छ, मातृभाषाको अतिक्रमण भएको छ । सबै विदेशीमय हुँदा देश थप संकटमा पर्न सक्छ । लोकतन्त्रका सम्बाहक भनिएकाहरु राजसी शैलीमा छन् । देशमा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति भएको छैन, रोजगारी त छँदैछैन । आय आर्जन नहुँदा सर्वसाधारणको चूलो जल नसक्ने अवस्था छ । राजनैतिक व्यक्तिहरुको सुविधा बढेको छ, घटेको छैन, यसलाई नै समृद्धि भन्ने हो देशले ?