☰
काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्र नम्बर–२ बाट संघीय संसदमा प्रतिनित्व गर्नु हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यतिखेर पाँच दलीय शासन सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने सारथीमध्येका एक हुनुहुन्छ ।
धेरै पहिलेदेखि राजनीतिक वृत्तमा रहनु भएका नेपालजी एक कुशल राजनीतिक खेलाडी पनि हुनुहुन्छ । तर दुःखसाथ भन्नु पर्छ, उहाँले धेरै पहिलेदेखि नेतृत्व गर्दै आउनु भएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्र पर्ने गोठाटार र सँगैको जनताहरूले वर्षौदेखि भोग्दै आएको बागमती सुधारका बहानामा राज्यले दिएको पीडाप्रति उहाँको ध्यान नपुग्नुलाई के भन्नु ?
यसो त यो कुराको जानकारी स्थानीय जनताले नगराएका पनि होइनन् तथापि यो समस्याको समाधान हुन नसक्नुको पछाडि रहस्य लुकेको हुनु पर्दछ । प्रस्तुत सानो आलेखमार्फत् यो पङ्क्तिकार विषयको प्रसङ्ग कोट्याउने जमर्को गर्दछ, विषयको प्रसङ्ग र सन्दर्भ सङ्घीय राजधानी काठमाडौंस्थित बागमती नदी सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
काठमाडौंको गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्ड पर्ने बागमती नदी आसपासका किसानहरूको व्यक्तिगत जमीन राज्यले नदीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्रलाई ३५/४० मिटर कायम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा बलपूर्वक हडपेको हो ।
परापूर्व कालदेखि बागमतीको बहाव क्षेत्र १५ देखि २५ मिटरमात्र कायम रहेको थियो । आवश्यक गृहकार्य नगरीकन ‘बागमती नदी सौंन्दर्यीकरण परियोजना’ सञ्चालन गर्दाको दुष्परिणामस्वरूप धेरै किसानहरू सुकुम्बासी पनि भएका छन् ।
साँघुरो बागमतीको डोबलाई फराकिलो बनाउँदा दाँया बाँयाको ब्यक्तिगत जमिन खोलाभित्र पर्नु स्वभाविकै हो । परियोजना सञ्चालनका लागि राज्यद्वारा विनामुआब्जा खोसिएको आंशिक र पूरा जमिनको क्षेत्रफल १८८ रोपनीको हाराहारीमा पर्दछ ।
यसमध्ये ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा क्षेत्रफल भएका किसानहरूको पूरै जमीन खोलाभित्र पारिएकाले यो समुहमा पर्ने किसाहरू सुकुम्बासी भएका छन् । सरकारले विकास गर्न पाउँदछ, तर जनताको सम्पत्ति लुटेर होइन ।
जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अनुसार अधिग्रहण गरे पछिमात्र यो जग्गा सरकारको हुन्छ । साबिकको बागमतीको क्षेत्रफलका अतिरिक्त थप लिन लागिएको व्यक्तिगत जमिन प्रचलित कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएरमात्र काम थाल्नु पर्नेमा त्यसो नभै राज्य खुदैले गैह्र कानूनी काम गरेरको हुँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।
यो सबालमा वर्षौदेखि किसानहरू संघर्ष गरिहेका छन् । एकातिर ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा क्षेत्रफल भएका किसाहरू नै वास्तविक रूपमा पीडित किसान हुन भने क्षतिपूर्ति पाउने धेरै किसानहरूका लागि गोरु ब्याएसरह भएको छ ।
मुद्दा १८८ रोपनीको जोडदार रूपमा उठाइएको भए पनि यसमध्ये झण्डै १४६ रोपनी जग्गाका पीडित किसाहरूले यस अघि नै औचित्यका आधारमा धेरथोर क्षतिपूर्ति पाएका देखिन्छन् । यस बीचमा केही किसानहरूलाई नाम मात्रको मुआब्जा दिएको देखिन्छ ।
यो विषयलाई राम्रोसँग केलाएर दूधको दूध पानीको पानी हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको चर्का नारा दिँदै चिच्याउने पाँच दलीय गठबन्धनका सारथी माधव नेपालका मतदाताहरू स्वयम नै यस मामलामा बढी प्रभावित देखिन्छन् ।
यस विषयमा उहाँप्रति आशावादी किसानहरूको वेदना सुत्रु र साँच्चिकै पीडित किसानको चहर्याइरहेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनु निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले उहाँको दायित्व हो ।
जनताको बेदनाप्रति ध्यान नदिएकै कारण उहाँको दलले गत स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित मत हासिल गर्न सकेन । प्राकृति रूपमै व्यक्तिगत जमीनमा खोलो लागेको भए कसैको केही भन्नु थिएन ।
तर गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्डको बागमती बहाव क्षेत्रमा ‘बागमती सौंन्दर्यीकरण’का लागि नेपाल सरकारले नै व्यक्तिको जग्गा खोला परिणत गराएकाले दोष सरकारको हो ।
बाढी पहिरो आदि गरिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट खोलाले धार बदलेको भए कसैले बोल्ने ठाउँ थिएन । साबिकको खोलाको धारलाई मासेर २०५१/५२ मा सरकार आफैले कृत्रिम खोला कायम गरी वास्तविक किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागि पर्ने कुतत्वहरूका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
नयाँ योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अनुसार सुरूमै अधिग्रहण गर्नु पर्ने थियो । अहिलेसम्म ढिलाइ किन ?
बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत बागमतीको सौन्दर्य बढाउनका लागि भनेर एसियाली विकास वैंकसँग तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । यतिखेर काठमाडौंको गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामङ्गलसम्म बाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम धमाधम् भैरहेको छ ।
स्थानीयको बिरोधका कारण बीचमा काम रोकिएको पनि थियो तर सरकारले बल प्रयोग गरेर पुनः काम सञ्चालन गरेको छ । सन २०१४ बाट प्रारम्भभै २०२०मा पूरा गरिने लक्ष्य लिएर आएको यो आयोजना जनदबावका कारण अलमलमा परेको हो ।
माधवजी यसै निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । जनताले यति लामो समयसम्म अन्याय खेपिरहनु पर्दा पनि मौनता साँधिरहनु उहाँको गैह्रजिम्मेवारीपन हो ।
झिनो रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने यस आयोजनाका लागि खर्च हुने रकमको ठूलो हिस्सा एडीबीकै ऋणमै आधारित छ । यहाँछेउ बागमती सुन्दर बनाउने नाउँमा विदेशी संस्थाले ऋण देला, केहीले रोजगारी पनि पाउलान् त केहीले कमिसन, तर यसबाट आमजनताले के पाउने ?
बागमती नदी हाम्रो धरोहर हुन्, यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिमार्जन हुनु पर्दछ । तर त्यो कार्य ब्यवहारिक र मितब्ययी हुनु पर्ने हो ।
राष्ट्रिय कोष मासेर जनतालाई नै दुःख दिने परियोजनाको खाका कोर्ने बुद्धिहीन तत्कालिन अवस्थाका पदाधिकारीहरू आयोजनामा थुप्रिएपछि यो समस्याको श्रीगणेश भएको हो ।
गोकण–गुहेश्वरी खण्डसम्मका किसानहरूको ब्यक्तिगत जमिन गैह्र कानुनी तरिकाले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको ‘अधिकार सम्पत्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेनाको बलमा हडपेको हो ।
नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो घटना होला कि राज्य आफैले जनताको सम्पत्तिविना मुआब्जा लुटेको । राज्यका संयन्त्रहरू प्रचलित ऐन कानूनका पालनकर्ता एवम नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षक हुनु पर्छ ।
‘जो रक्षक उही भक्षक’को अवस्था सिर्जना हुँदा ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गाका जग्गा धनीहरूको एक इन्च जमिन बाँकी नरहेको हुँदा उहाँहरू सुकुम्वासी भैसक्नु भएको छ ।
अढाई दशकदेखि किसानहरू आफ्नो पूर्जा भएको जमीनको तिरोभरो पनि गर्दैछन । यसरी जबरजस्ती खोसेको जमीनमा आयोजना आफैले कतै खोला बगाइदिएको छ, कतै बाटो र हरियाली क्षेत्र बनाएको छ । किसानहरू भने सम्बद्ध निकायको ढोका चाहार्दै हिँडिरहेका छन् । यस सवालमा सरकार अहिलेसम्म नाजवाफ छ ।
यस्तै प्रकृतिको काममा यसै आयोजनाले गोकर्णबाट सुन्दरीजलसम्म बागमतीमा तटबन्ध लगाउँदा २०२१ सालको नाप नक्सालाई आधार मान्नु पर्छ । जग्गा प्राप्ती ऐन–२०३४ अनुसार पहिले मुआब्जा दिएरमात्र नदीको चौडाइ विस्तार गरेको थियो ।
तर गोकर्णबाट तल गुहेश्वरीसम्म बागमतीको चौडाइ विस्तार गर्दा जथाभावी गरेर किसानहरूको जमिनमा तत्कालिन शाही सेनाको आडमा डोजर जग्गा धनीहरूको सहमतिवेगर नदीको चौडाइ बिस्तार र बाटो निर्माण गरिएको हो ।
खोलो लागेको भए केही समयपछि खोला फर्केर किसानहरूले आफ्नो जमीन पुःन उपभोग गर्न पाउने थिए । तर यहाँ राज्य नै बैरी बनेर आइदियो !
सहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका नामले चिनिने यो विकासे अड्डाले सोच नपुर्याइकन सुरूमा काम थाल्दा बिसौं वर्षदेखि माथि उल्लेखित स्थानका किसानहरूले दुःख खेपिरहेका छन् ।
उहाँहरूको न बस्ने बास छ, न खाने गास छ, खेती गरेर खाने जमीनमा आयोजनाले खोला हिँडाइ दियो । यहाँका केही टाठा बाठाहरूले फाइदा लिएका पनि छन् ।
तर पनि भएभरको जमिन खोलामा पारिएका किसानहरूको त पूरै बास उठेको छ । कमसे कम पनि राज्यले उहाँहरूको दुःख बुझ्नु जरूरी मात्र नभएर अनिवार्य भैसकेको छ ।
तर कुनै सरकारले पनि यसमा मुआब्जा दिनु पर्ने वा नपर्ने भनेर किटान किन गर्दैन ? झण्डै चार अर्ब नेपाली रूपैयाँ लगाएर सौन्दर्यीकरण गर्न सक्ने सरकारले जनताको बास उठाउन मिल्छ ?
सरकारको यसखाले रबैयाका कारण यस क्षेत्रका कृष्णप्रसाद पोखरेल जस्ता केही किसानहरूको बासै उठेको छ भने तिनै किस्साहरूको थाप्लोमा ए.डी.बी. को ऋणको हिस्सा समेत थपिएको छ ।
बागमतीको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुनु राम्रो हो, त्यस्तै नागरिकको गास, बास र कपासको पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । विगत सात आठ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाहरूबाट जग्गा किनबेचको समयमा रजिष्ट्रेसन शुल्कसँगै थप ०.५ प्रतिशतका दरले बागमतीका नाउँमा राज्यले रकम असुलेको छ ।
त्यो रकम अहिलेसम्म कही खर्च गरेको छैन । अर्बौको सङ्ख्यामा रहेको सोही रकम किसानहरूलाई मुआब्जा स्वरूप बाँडिदिएर जनताको सोधभर्ना दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।
भूमिहीन वास्तविक पीडितहरूलाई कागेश्वरी मनोहरा–८ स्थित सार्वजनिक जमीन सोधभर्ना स्वरूप बाढी दिएर उहाँहरूबाट सरकारलाई प्राप्त जमिन पशुपति विकासका नाउँमा हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
जनताका यस्ता समस्या बुझेर पनि माधवजी किन कानमा तेल हालेर बस्नु हुन्छ ? किसानको माग गलत छ भने पनि उहाँले इन्कार गर्न सक्नु हुन्छ । जनताको यस्तो मामलामा नेताले मौनता साँध्नु गलत हो ।
(लेखक नेपाल सरकारको पूर्व जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)
