काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा सूचना पेस भएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

महाभियोग सिफारिस समिति गठन भइसके पनि प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल र समितिमा पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएको छैन ।

प्रस्तावक दलहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै कार्यसूची पनि बनाएका छैनन् ।

प्रक्रिया अघि बढाउने मागलाई प्रतिपक्षी दलले औपचारिकता पूरा गरे पनि सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन ।

महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यसम्पादन चाहिँ रोकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा २०७८ फागुन १ गते प्रस्तावको सूचना सचिवालयमा दिइएको थियो । फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसद्को विशेष समयमा विषय उठान गरे पनि सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेट छलफल सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसअघि दिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।