☰
काठमाडौं । करकै कारण इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढ्दा पनि कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिने विषयमा सरकार उदासीन बनेको छ । निगम स्वयंले कर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नघटाउने अड्डी कसेका छन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट १३१.९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले १९९ मा खरिद गर्छन् । त्यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।
हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्छ ।
सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ ।
त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत करको रकम समायोजन गर्ने भने पनि कहिले पाउने टुंगो नभएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘सरकारलाई राहतका नाममा १० रुपैयाँ समायोजनभन्दा भन्सार बिन्दुमै छुट दिनुपर्थ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यो नाम मात्रैको भयो । सोधभर्ना भनिए पनि रकम पाउनेमा अन्योल छ । समायोजन पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै हुने देखियो ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
