☰
केही वर्ष यतादेखि देश सञ्चालन गर्नु भनेको प्रा.लि सञ्चालन गर्नु जस्तो भएको छ । केही साता अघिदेखि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्ला चलेको थियो । नेकपा समाजवादीले केही मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न पहिले नै प्रस्ताव गरेको र कार्यकारी प्रमुखले बजेटको समयमा यसो नगर्न भनिरहँदा पार्टीले पठाएकालाई मन्त्रीको शपथ लिन अवरोध गर्ने शक्ति यो धर्तीमै कोही छैन भनेका थिए दलका अध्यक्षले । यस अर्थमा यो भन्न असहज छैन कि देशभन्दा दल ठूलो हो हाम्रा लागि ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिमण्डलको जम्बो टोली लिने देशकै अब्बल दर्जाका प्रधानमन्त्री हुन् । ५० को दशकदेखि नै बानी लागेको विषय हो यो उनको । अहिले पनि अदालती परमादेशमा बनेका प्रधामन्त्रीले ठूलै आकारका सदस्य साथमा लिएका छन् । बजेटले देश धान्न नसकेको अवस्था छ ।
मितव्ययी र खर्च कटौतीका आदर्शहरु वितरण गरिन्छन् मीठा शब्दावलीहरु तर दल भनौँ राज्य संयन्त्रको भद्दा चरित्र र तिनले गर्ने खर्च चालु खर्चको विवरण हेर्दा गरिव नेपालीको आँसु करले धान्न नसकेर विदेशी डलर पनि हालिएको अवस्था छ, भनौँ देश आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य ऋणले पनि चुर्लुम्मै डुबेको छ र पनि आफ्ना मान्छे खासगरी देशभक्ति भन्दा दलभक्ति गर्नेलाई सार्वजनिक पद नदिलाई भएकै छैन । संसदको कार्यकाल पूरा नहुँदै यो कोमामा गएको हो ।
कोमाबाट फर्किएको १ वर्ष हुन लागेको छ र यसको आयु अब लगभग ६ महिना बाँकी छ, भनौँ साँढे चार वर्षको संसदमा २० पल्ट मन्त्रिपरषदको हेरफेर भएको छ । ५४ महिनामा ८० जना बढी त मन्त्री नै भइसकेका छन् । मन्त्री हुनेमा लोकतन्त्र भनिने प्रतिनिधिसभाका सदस्य मात्रै भएनन्, टिके राष्ट्रिय सभाका मात्रै पनि मन्त्री भएनन् । बाहिरका स्वतन्त्र पनि भएका छन्, स्वतन्त्र भन्नाले, हर्क राई, बालेन साह, धनगढीका हमाल, राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछानेहरु भएका भने होइनन्, उही साला, जेठान, श्रीमती दलभक्ति गर्नेहरु नै भएका हुन् ।
यो अवधिमा प्रधानमन्त्री नै २ जना भए भने राज्यमन्त्री पनि धेरै भए । पछिल्लोपल्ट १ वर्ष नहुँदै देउवा मन्त्रिमण्डल आधा दर्जन पटक हेरफेर भइसकेको छ । यसअघि होलिवाइनमा मस्त माधवकुमारको दलका अध्यक्ष ओलीले ४० महिने प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गरे । कोरोनाले साथ दिएर किड्नी उपचार मात्रै भएन उनको, वर्षदिनसम्म सिंहदरबार नै छिरेनन् । लकडाउन, क्या मज्जाको कोरोना आएको, ओम्नी, यति, स्वास्थ्य उपकरणहरु अहिले पनि बालकोट वरिपरि घुम्दै होलान् ।
आफ्ना दलको चिराफाराबाट बेहोसी बालुवाटार बालकोटमा परिणत भयो, निदाएको बूढानीलकण्ठ दम्पति सहितै बालुवाटार मात्रै पुगेन ठूलाको भक्ति गर्दे जोडी नै बालकोट पुग्यो एमसिसिलाई सदर गराउन । राजनीतिमा अभावै अभावको नैतिकता र इमान्दारिताले देश एकपल्ट खोक्रो भएको छ । श्रीलंकनहरु अहिले के गर्दैछन्, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ ।
केही दशक अघिदेखि नै देशले नैतिकता हराएको नेतृत्वलाई सकि नसकी अंगिकार गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको आदर्श भनेको नीति, नैतिकता, इमान्दारिता, निष्ठा, सच्चरित्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन नै हो । तर देशमा यी सबै गुणको अभाव छ । सरकारी संयन्त्र निकम्मा, निस्कृय बनेको छ । बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दली पुगेकाहरु भन्छन् पहिले मेरो कार्यकालमा एसपिपीको कुरै आएको थिएन, थियो भने प्रमाण देऊ, भएकै छैन, जव आधिकारिक पत्र बाहिरिन्छ मलाई थाहै नदिइएर गरिएको हो । पछि बोली फेरिन्छ, यो त पहिलेका प्रधानमन्त्री सुशिलले गरेका हुन् ।
अब बिग्रेको जति मरेकालाई दोष दिने हो भने इतिहासलाई दोष दिँदै जानुपर्छ, पानी माथि ओभानो हुने नियत हुन्छ यस्तो । दोष अरुलाई त्यो पनि मृत व्यक्तिलाई दिने देशको शासकीय शैली छ । एसपिपीको केसमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकी दूतावासलाई अनुरोध गरिएको र उच्च तहका प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक हुँदा विभागीय मन्त्रीको स्तरबाट स्वीकृत भएको होला, मेरो जानकारीमा छैन भन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्री ।
त्यसो त वर्षौं लगाएर छिमेकीले कालापानीको बाटो बनाइसकेर उद्घाटन गर्दा पनि ए हो र मैले त थाहै पाइन भन्छन् बहालीमै छँदा पनि । नेतृत्वमा हुनु पर्ने जिम्मेवारीबोध छैन हामीकहाँ न संयन्त्रहरु नै दरिला छन् । कामको निरन्तरता र स्थायित्व छैन, देश प्राइभेट कम्पनीको रुपमा सञ्चालन भएको आभास भएको छ ।
गतिलो बहस नभई एमसिसि पास भयो, इसाराको भरमा, उस्तै शब्द एसपिपी विवादमा छ । सबै मिलेर यो पनि पास नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा एमसिसि हुन्न भन्नेहरु एकाएक हुन्छ भन्न पुगेजस्तै एसपिपिमा पनि एकाएक ताली नबज्ला भन्न सकिन्न ।
गठबन्धनलाई विदेशीहरुको कम्फोर्ट त भनिएकै हो । कुन विषयमा विवाद छैन देशमा ? कुनै मन्त्री प्रेम कहानीमा फसिरहेका छन् भने ढुंगा हान्न सिपालुहरु मन्त्रीको सिटको योग्यता राख्छन्, मन्त्रीको पदीय दक्षता देखिन्न, रात रातै विचौलिया पस्छन् मन्त्रालयको ढोकाभित्र र बजेट बनाइदिन्छन्, कर, भन्सारका दरहरु नै परिवर्तन गरिदिन्छन् ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर मात्रै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दैनन्, पर्यटन बोर्डका सिइओ लगायतकाहरु पनि अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश लिएर आउँछन् र आफूलाई गलहत्ताउने विभागीय मन्त्रीसँग सँगै बसेर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय अर्थमा बोलचाल पनि हुँदैन । छाडा गाली, हातपात, कठालो तान्ने, धक्कामुक्का समेत भएका दृश्यहरु बाहिर देखिन्छन् ।
विभागीय मन्त्रीको दर्जा बोकेकाहरु दरबार संग्रहालय मात्रै होइन, पशुपति धर्मशालामा लाठो लिएर आफैपुग्छन्, मानौं संघीयता भनेको मन्त्री आफैले काम गर्ने हो, आफ्नो संयन्त्र मार्फत होइन र त चामल लिन एउटा हुम्ली बालुवाटार आउँछ, उखुको भूक्तानी लिन उखु किसानहरु थापाथली मण्डेला धाउँछन् । स्थानीय चुनावमा केन्द्रबाट टिकट पठाइएको हो, जीवनभरि समर्पित भएका त हेरेके हेर्यै भए । केन्द्रले यति धेरै हस्तक्षेप स्थानीय चुनावमा देखाउने देश सायद नेपाल नै हो ।
वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख होस् वा अन्यसँग कुनैपनि भागबण्डा, थैलीभेट, भागशान्ति नमिल्ना साथ झगडा शुरु भइहाल्छ, पछिल्लोपल्ट स्वकीय सचिवलाई तारा गाउँ विकास समिति जिम्मा दिएको पनि देखिएकै हो । विदेश पठाउने राजदूतदेखि जहाँ पनि आफ्नो मान्छेको पदस्थापन गराउनु संघियता र गणतन्त्रको आदर्श भएको छ, न योग्यता चाहिने, न विज्ञता र दक्षता, जसका कारण देश त भड्खालोमा परेकै छ विदेशीहरु पनि अचम्मित मान्दैछन् ।
नेटो समर्पित युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्न विशाल देश भारतलाई हतारो भएन, उफ्रेर अमेरिका रिझाउन नेपाल सफल भयो पहिले नै । गहूँ, चिनी भारतले निर्यातमा रोक लगायो । भोलि चामल रोकिदियो भने नेपालीको ओठ, तालु सुक्छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि नभएको कुनै रात हुँदैन त्यसैमा लिइएको नानाथरीको कर भन्सार छूट गर्न सकेको अवस्था छैन यहाँ । जव कि भारतले अनुदान दिएको छ मूल्य घटाउन ।
केजरीवालको दलले दिल्लीमा धाराबत्ती महसूल छूट दिएको छ । पन्जावमा पनि यसो गर्ने योजना छ, यहाँ बजेटमा बोलिन्छ व्यवहारमा गरिन्न । गत वर्ष बजेटमा बोलियो, बालुवाटारको आफन्तको सिको गरेर काठमाडौँ महनगरका मेयरले पनि बजेटमा बोले, कार्यान्वयन भएन, अहिले बालेनलाई बन्चरे डाँडोको टाउको दुखाइ भएको छ, नानीदेखि लाग्या बानी बन्चरे र सिस्डोलबासीले आफ्ना माग तेस्र्याउँदा काठमाडौ थप गनायो । पहिले एक महिना चुनावले गनायो, अर्को डेढ् महिना बढी लाग्यो फोहोरका गाडी पठाउन, त्यो पनि कति दिनको अस्थायी हो यो समाधान, मेलम्ची जस्तै चुनावताका काठमाडौ उर्लने, चुनाव सकिएपछि उतै फर्कने जस्तो हुन सक्छ ।
देशमा राजनीति पानीमा छ, फोहोरमा छ, पदमा छ, परिबारमा छ, समाजमा छ र सिँगो राष्टृमा छ मात्रै होइन, एमसिसि, एसपिपि लगायत असंलग्न र संलग्नका हिसावले सबैतिर छ, विश्वमै छ हाम्रो देशको ।
आठ हजार माइल टाढाका अमेरिकनहरुको बस उठ् बढेको छ काठमाडौँमा । कुनैबेला उत्तरी छिमेकीहरु घर, कोठा, चोटामा पुग्थे, दक्षिणका छिमेकी रातरातै बालुवाटारको रातो कार्पेटमा विराजमान मात्रै भएनन्, तिनले हेलिकप्टर लिएर सगरमाथा माथि उडाइदिए, परराष्ट्रको प्रोटोकल धोती लाग्योे ।
बस् अहिले तिव्बती शरणार्थीहरु भेट्न पश्चिमाहरुको भीड जावलाखेल पुगे जस्तै हुन्थ्यो विदेशीहरुको लर्को, मानौँ हरियाली देश नेपाल विदेशीहरुको फूलबारी हो । बेलारुसले एसपिपिबाट अलग्गिने काम गरेछ संसारमा सय राष्ट्रमध्ये एक भएछ ।
सिंहको पन्जा दरिलो हुन्छ, श्रीलंकाले एमसिसिबाट अलग्गिँदाको क्षण अहिले खाद्य संकट, हप्ताको ३ दिन विदा, ५ वर्षे बेतलबी विदा दिएर सरकारी कर्मचारीलाई विदेशमा काम खोज्न जानू भनिँदैछ । रासायनिक मलको हाहाकार छ र छिमेकी भारतले ६५ हजार मे.टन मल दिने भएको छ । हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश अझैं भनिदैछ तर असारलाग्दा नेताजीहरु मल कारखाना खोल्न तयार हुन्छन्, असारको पन्धमा धान दिवस मनाउँदा बुट र पन्जा लगाएर धानको बीउ मुठा समातेर किसानहरुको फेसबुकमा फोटो खिचाउने वातावरण तय गरेको छ राज्यले ।
किसानका छोरोछोरीहरु खेत, बारी बेचेर खाडी पुगेका छन् । मध्यमवर्गी मानिसका सन्तान भने प्लस् टू सकेर कोही युरोप, अमेरिका, अष्टेलियातिर भौंतारिएका छन् । ३२ वर्षसम्म बिचौलियाहरुले जग्गा प्लटिङ गरेर धनी भए, उब्जनी सिध्याए, यसै वर्ष पनि १२ लाख मे.टन धान उत्पादनमा कमी भएको छ । राज्यले अहिले भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाउने निश्चित मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने आदेश भरखरै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । हरियाली डाँडाहरु भएका देशमा विदेशीको नक्कल गरी भ्यूटावर उठेका छन् । गरिवको फाटेको धोती र चोली हेर्न अब भ्यूटावर चढ्नु पर्ने भएको छ, हाम्रो समाजवादको असली नमूना ।
दलले मन्त्री छान्छ र ६, ६ महिनामा परिवर्तन गराउँछ र भन्छ दलले पठाएको मन्त्रीको शपथ गराउन नसक्ने यो धर्तीमा कुनै शक्ति छैन, अचम्मको देश ३ करोड जनसंख्या नपुग्दै ७ प्रदेश, प्रदेशैपिच्छेका पदाधिकारी गनेरै नभ्याइने र सबैलाई नेपालीको करले पाल्नु पर्ने, नजिक छिमेकीको २५ करोड जनसंख्या भएको एक प्रदेश छ, सुविधा खासै छैन, यहाँ आफै कानुन बनाउँदै आफै सुबिधा थप गर्दै जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाउँदै, चालु खर्च बढाउँदै, विकास खर्चका नाममा असारे र डोजरे पूँजीगत खर्च गर्दै विचौलिया मोटाउने काम गरिन्छ ।
वर्षको ११ महिनामा ३६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन्छ जसोतसो, असार जम्मा एक महिनामा त्यसको दोब्बर देखाइन्छ । राज्य दोहनको सिमा नाघेको छ, कसैले त सचिवालयमा राखिने झण्डै एक दर्जन कर्मचारीको तलव, सुविधा आफ्नै खातामा एकैचोटि कुम्ल्याएको पनि सार्वजनिक भएको छ, भान्छे, ड्राइभर, स्वकीय सचिव भन्दै आफ्नै परिबार मार्फत्, मानौं देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएको दल आबद्ध परिवार मोटाउन र जनता दुब्लाउन हो ।
