☰
काठमाडौं । नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यो विषयलाई राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले बाहिर ल्याएनन् ।
पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी बहस तथा विरोध भइरहँदा प्रस्ताव गर्ने नेपाली सेना, बोधार्थ प्राप्त गर्ने रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय एवं तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन् ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार नेपालको पटकपटकको प्रस्तावपछि सन् २०१९ मा यस कार्यक्रममा सहभागी गराइएको बताएपछि प्रस्तावकर्ता नेपाली सेनाले हतारहतार वक्तव्यबाजी गर्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको र सेनाले त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको दाबी गर्यो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलोपटक उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइन बी टप्लेजलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । पत्रमा क्षेत्रीले नेपाल सरकारले अनुमति दिएअनुसार एसपिपीमा नेपालको सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
एसपिपीमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्ने नेपाली सेनाले कुनै प्रक्रियासमेत सुरु नभएको झुटो दाबी गर्दैगर्दा उक्त पत्रको बोधार्थ पठाएका रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सूचना लुकाएर मौन छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा रक्षा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एसपिपीमा सहभागिताका लागि कुनै पहल नभएको र नेपाल उक्त कार्यक्रममा सहभागी नभएको दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि नेपाल हालसम्म एसपिपीमा नजोडिएको बरु प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेला सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए ।
उनले एक कदम अघि बढेर यो पाँचवर्षे कार्यक्रम भएकाले खास लक्ष्य पछि समाप्त हुने जानकारी संसद्लाई गराएका थिए । अमेरिकाले भने यो कार्यक्रममा जोडिएपछि नबाहिरिएसम्म साझेदारी रहिरहने जनाएको छ ।
नेपाल एसपिपीमा सहभागी भएको भनिएको वर्ष सन् २०१९ मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बिहीबार संसद्मा यो विषयमा सत्ता पक्षबाट नक्कली कुरा भइरहेको भन्दै खेद व्यक्त गरे ।
उनले पहिलोपटक एसपिपिका लागि अमेरिकालाई पत्र लेख्दा सन् २०१५ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको र एमाले सरकारमा हुँदा पत्र लेखिएको भन्ने दाबी गलत रहेको बताए ।
तर नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको मितिमा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको देखिन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
