• मंसिर १४ २०८१, शुक्रबार

सरकारको मिलेमतोमा ठेकेदारहरूले ११ वर्षसम्म पनि पूरा गरेनन् कान्द्रा नदीको पुल

असार २ २०७९, बिहीबार

देशका धेरै ठेक्का पट्टा समयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । कैलाली जिल्लाको कान्द्रा नदीमा निर्माणाधीन पुल ११ वर्ष बितिसक्दा पनि अर्धनिर्माणको अवस्थामा छ । ३ वर्षभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने पुलको काम अहिले पनि तमासा हेर्ने अवस्थामा छ ।

समयमै पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय जनता सरकार र ठेकेदारसँग निकै आक्रोशित छन् । बहुप्रचारित कान्द्रा नदीको पुल पहिले पनि यता न उतिको अवस्थामा छ । भोलि बन्छ भन्दै नदीको जोखिम सहँदै आशा पालिरहेका जनता पनि अब त यसको बारेमा कुरा गर्न छाडिसकेका छन् ।

११ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कान्द्रा नदीको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अहिले सम्पर्कविहीन अवस्थामा छ । पुल निर्माणको ठेक्का साल्पा–शेर्पा–लामा–विरूवा जेभी निर्माण कम्पनीले पाएका थिए ।

अहिले यी कम्पनी सम्पर्क विहनि हुँदा सरकार दायित्व विहीन अवस्थामा छ । कान्द्रा नदीको पुल निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठाका रुपमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक जोडिन पाएको छैन । आफ्नो जम्मेवारी र दायित्वबाट उम्कनका लागि निर्माण कम्पनी सम्पर्क विहीन भए पनि देशमा रहेको सरकार र कानुन दुवै मौन छन् ।

स्थानीय जुगनु चौधरी भन्छन्, ‘यो पुल अब कहिल्यै बन्दैन । सरकारले हेर्दैन, मन्त्रीले कमिसन खाइसके, ठेकेदारले पुल पास गरिसकेको छ ।’ यसैले छर्लंग देखाउँछ देशको विकास निर्माणको ऐना !

अर्का स्थानीय शंकर भण्डारी भन्छन्, ‘राज्यले ठेकेदारमाथि कार्वाही गर्नुको सट्टा उल्टै बचाउन र छिपाउन लागि परिरहेका छन् ।’ देशमा कमिसनको खेल छ । हरेक स्थानीयदेखि प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने गरिदै आएको छ ।

निर्वाचन खर्च धान्ने, नेता र राजनीतिक दल पाल्ने स्रोत भनेका यिनै ठेकेदारहरू रहँदै आएका छन् । स्थानीय जनताका समस्याका कुरा त परै जाओस्, राष्ट्रिय महत्वको हुलाकी राजमार्ग जोड्ने कान्द्रा नदी माथिको पुल अहिले एका देशको कथा बन्न थालिसकेको छ ।

अहिले त त्यहाँ न कोही कामदार बाँकी छ । न त पुल निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री नै छ, । सरकार जरिमाना गर्ने हैसियतमा पनि छैन । ठेकेदार समाएर ल्याएर काम गराउने ल्याकत पनि राख्दैन ।

सरकारको बाँकी रहेको हैसियत भनेको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का लेनादेनाको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने मात्र हो । त्यसैले कान्द्रा नदीको पुल नबन्ने निश्चित भइसकेको छ । यसका लागि सरकारले अर्को नयाँ ठेक्का दिनु पर्छ । यो हैसियतमा सरकार छैन ।