☰
नेपाल अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा आबद्ध भएको रहस्य खुलेपछि राजनीतिक पार्टीहरु एकले अर्कोलाई यसको हास्यास्पद दोषारोपण गरिरहेका छन् । नेपाल सन् २०१९ देखि नै अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा आबद्ध भइसकेको अमेरिकाले लिखित रुपमा सार्वजनिक गरेका कागजातहरुले खलस्त पारेका छन् ।
यता भने आफूहरुले देशलाई घाटा र हानी नोक्सानी हुने कुनै पनि काम नगरेको भनेर राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले कम्बल ओढेर घ्यु खाने हर्कत भने गर्न छाडेका छैनन् । श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने तर त्यसको अर्थ र औचित्य केही पनि थाह नपाउने विगतको विरासत राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले लाज पचाएरै दोहर्याउन पुगेका छन् ।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको हल्ला चल्न थालेपछि बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले ‘सन् २०१५ र २०१७ गरी दुईपटक नेपालबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि आवेदन परेको’ स्पष्ट पारेको छ । दुईपटक आवेदन परेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपाललाई ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल गरिसकेको’ स्वीकार गरेको हो ।
नेपालको तर्फबाट दुवै आवेदन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले गरेका र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि आवेदन गरेवापत अमेरिकाले तत्कालै रक्षा मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थसहित धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेको कुरा यसै पत्रकार भेटघाटमा अमेरिकी कुटनीतिक नियोगले स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले दाबी गरे अनुसार उक्त स्विकारोक्ति त्यति नै बेला अमेरिकी नेसनल गार्डको वेबसाइटमा सन् २०१९ मै तत्कालै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र तात्कालिन राजदूतले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यो त्यति बेलाको ओली सरकारलाई थाह हुने कुरा हो ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो विषयलाई आजका मितिसम्म निकै गापचूप राख्न सफल भए । अहिले आएर सबै कुरा खुल्न पुगेपछि ओली र ज्ञवाली मुखामुख गर्न थालेका छन् । यसले राज्यका हर्ताकर्ता हुनेहरुमाथि गम्भीर र आपत्तिजनक प्रश्न उठाएको छ ।
सन् २०१५ वा २०७२ सालमा भुइँचालो गएको मौका छोपी मानवीय सहायता र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न स्रोतको खोजीका नाममा अमेरिकी नेसनल गार्डसँग सम्बन्धित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा नेपालका तर्फबाट तात्कालिन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले आवेदन दिँदा सेनाको तालुक निकाय रक्षामन्त्रालय तथा त्यसको मुख्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सचिवालयसँग समन्वय गरिए/नगरिएको ओली सरकारलाई थाह छ ।
अहिले आएर अमेरिकाले नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम प्रस्ताव गरेको भन्ने झुटो कुरा गरेको भनेर अमेरिकी कुटनीतिक स्रोतले खुलासा गर्दा नेपालका शासक/प्रशासक मुखमा ताला लगाएर बसेका छन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको भनी सार्वजनिक गरिएको कागज आफैमा झूटो रहेको दाबी गर्दा नेपाली जनतालाई ‘जो अगुवा, उही बाटोमा …’ भने झैं ‘… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ हुन गएको छ ।
कुरा त यति सम्म पनि अमेरिकी कुटनीतिक नियोगले भनिसकेको छ कि ‘अमेरिकाको युटा राज्यको गार्डले कोरोना महामारीका बेला नेपालमा मास्क, पिपिई लगायत सहयोग सामग्री लिएर’ नेपाल पसिसकेको थियो । स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाममा नेपाल आवद्ध भएसँगैको यो पहिलो काम थियो ।
अमेरिकी कुटनीतिक स्रोतले यो कुरा सन् २०१९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अफिसियल जानकारी हासिल गरिसकेका थिए । ‘हवस् हजुर’ र ‘हुन्छ हजुर’ भन्ने नेपाली बहादुर शासकहरुको दिमाग भन्दा पनि तिघ्राले काम गरेको देखिन्छ ।
नेपालको भूराजनीति अवस्था, दुई विसाल छिमेकी र उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय चासो, नेपालको समदूरी छिमेक नीति, तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिका बारेमा यी शासकहरुमा थोरै पनि ज्ञान र विवेकसम्म नभएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा मित्रराष्ट्र अमेरिकी स्वार्थ पनि छ, नेपालको आफ्नै भूरणनीतिक महत्वको अवस्थिति हुँदा ।
तर पनि नेपाल आफैले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुलाई आआफ्नो स्थानमा राख्न सक्ने अवस्थामा छ । त्यो सार्वभौम अधिकार नेपालसँग छ । तर शासकहरुको अक्षमता र प्रशासकहरुको आआफ्नो मनोमानीका कारण देश आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको क्रिडास्थलमा रुपान्तरण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
