☰
देश अब आर्थिक संकट धान्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन । कतिपयले देशको आर्थिक संकट अब ‘राम राम !’ भनेर अन्तिम बचन बोल्ने अवस्थामा पुग्नै लागेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै र पूरै खर्च गरिसक्ने र त्यसले देशमा सन्तुलनको अवस्थामा पुर्याउने भनी गरिएको उद्घोष पनि काम लागेन । निर्वाचनका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेट ढुकुटीमा फिर्ता गरेर आएको भनिएको सुधारले पनि काम गरेन ।
पुँजी बजारमा गिरावट आउँदा शेयरहोल्डरहरु सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी सडकमा ओर्लिएका छन् । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र वैंक बीचको टाढिएको दुरी कम हुन सकिरहेको छैन । कतै न कतै कमजोरी त छ, तर समीक्षा हुन सक्ने अवस्था नै छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्य सम्ममा देशमा उत्पन्न भएको आर्थिक तरलता अभाव पनि हल नहुने र देशले सकारात्मक आर्थिक गति पनि प्राप्त नगर्ने स्थितिले सबैमा ठूलो निराशा ल्याएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले आह्रालो लाग्दै गएपछि गहिरिँदै गएको संकटले दैनिक आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप गम्भीर मोड ल्याइदिएको छ ।
हाल रहेको ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर सञ्चितिले दैनिक सन्तुलन धान्न सक्ने देखिदैन । हाल दैनिक विदेशी मुद्रा भेल बगेझैं बाहिरिने क्रममा छ । तर भित्रिने स्रोत त्यसको तुलनामा निकै कम छ ।
अब त स्थिति यस्तो पनि निर्माण हुँदै छ कि विदेशबाट दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत भित्र्याउन सकिने छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति महिनैपिच्छे घट्दै जाने र डलर तिरेर विनिमय गरिनु पर्ने सामानमा बढोत्तरी हुँदै जाने प्रक्रियाले देशको कूल शोधनान्तर घाटा सगरमाथाबाट सिधै ओह्रालो झरिरहेको जस्तो देखिन थालेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको रेमिटेन्स प्रवाह स्थिर छ । हालको चालु खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैया घाटामा रहेको छ । पुँजीगत ट्रान्स्फर ४१ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दासम्म देशको शोधनान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा थियो, तर अहिले घाटामा छ । त्यति बेला अमेरिकी डलर ५ करोड ५४ लाख बचतमा रहेको थियो । अहिले छैन ।
असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति वैशाख मसान्तमा आइपुग्दा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड कायम हुन गएको छ । अमेरिकी डलरको सञ्चिति एक वर्ष नपुग्दै ११ अर्ब ७५ करोडबाट २१ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आउन गई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
तर सरकार भने टालटुले काममा व्यस्त छ । पेट्रोलियम खपतमा कमी ल्याउने र डलर बचाउने भन्दै सरकारले शनिवार र आइतवार दुई दिने सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न पुगेको छ । २ दिन विदा भए पछि गाडी कम चलून् र पेट्रोलियम खपतमा कम होस् भन्ने उल्टो सोचमा सरकार छ ।
चलाएर, खपत गराएर, कर लिएर सन्तुलनमा ल्याउने होइन कि बन्द गराएर सन्तुलन कायम गरिने भन्ने कुबुद्धिले सरकार चलेको छ । दिनमा खाइने दुई छाक खानामध्ये एक छाक खाना नखाए पछि भोकमरी टर्छ भन्ने खुद्रे सोचको सिकार भएको छ सरकार ।
उता सरकारकै अर्को मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन बोर्डले बिदामा भ्रमणको कार्यतालिका बनाएर बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड दिने भनिरहेको छ । पेट्रोल त चाहियो भ्रमणका लागि ! यस्तो विरोधाभाषपूर्ण छ, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहकार्य पनि ।
उच्च आयात, न्युन निर्यात, रेमिट्यान्समा कमी तथा पर्यटक आगमनमा कमी आदिले देशको शोधनात्मक स्थिति निरन्तर ओह्रालोमा छ । स्थिति यस्तै रहने हो भने कि त धेरै वैदेशिक ऋण लिनुपर्छ कि त देश नै केही समयका लागि अरुलाई ठेक्का (लिज) मा दिने स्थिति आउन सक्छ । खवरदार, अयोग्य शासक र तिनका अयोग्यताका कारण देश रजनता बेचिनु नपरोस् !
