काठमाडौं । नेपाली समाजमा ‘बोक्सी’को आरोपमा वर्षेनी सयौं व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक प्रताडनाको सिकार हुने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

कुनै बेला कथित बोक्साबोक्सीका नाममा कहालीलाग्दा हिंसात्मक घटना पनि थुप्रै हुन्थे । त्यसमा बढीजसो एकल महिला हुन्थे ।

बोक्साबोक्सीको आरोप लगाइएका पात्रलाई मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, जुत्ताको माला भिराउने, निर्घात कुटपिट गर्ने, गाउँनिकाला गर्नेदेखि कतिपय अवस्थामा नृशंस हत्यासम्म गर्ने अवस्था विद्यमान थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिकारकर्मी र राज्यसंयन्त्रमा लामै छलफल चल्थे । तर यथोचित कानुनको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाइरहन्थे ।

यसैक्रममा अघिल्लो दशक बोक्सीको आरोपमा अमानवीय प्रताडना भोग्नेको संख्या ठुलो भएपछि सरकारले ‘बोक्सीको आरोप ९कसुर र सजाय० ऐन, २०७२’ ल्यायो ।

सो ऐनले बोक्सा वा बोक्सीको आरोपलाई ‘सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वास’का रूपमा परिभाषित गर्दै ‘आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिनेजस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाउन’ यो ऐन ल्याउनुपरेको व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

ऐनले बोक्साबोक्सीको आरोपमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पहिलोपटक ६ महिनादेखि ८ वर्ष कैद सजाय र दोस्रोपटक कसुर गरे १५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि सो ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले सो ऐन लामै छलफल र दबाबका बाबजुद ल्याएको मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी बताउँछिन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।