बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योगको विकास गर्ने, लघु, घरेलुु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा संस्थागत मिलाइने कुरा अघि सारिएको छ ।

कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशु दाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने, एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चापदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, कृषि उपज खरिद बिक्रिका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर लगानीसहित पुनर्संरचना गर्ने सोच राखिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्र संवद्ध व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्ने, २ सय १६ स्थानीय तहमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने भनिएको छ ।

साथै, पर्यटन मेला, पर्यटकीय सडक स्तरोन्नति गर्ने आदि कार्यक्रमसहित आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हवाई पूर्वाधारको विकासका लागि विमानस्थलको स्तरोन्नतिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बजेटमा वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि योग्य जमिनको अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरूत्साहित गर्ने, भूमिहिन ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने, सामूहिक खेती प्रणाली, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेे उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेटमा सार्वजनिक संस्थानमध्ये यसबीच सञ्चालनमा नआएका रूग्ण बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका नौ संस्थान पुनः उपयुक्त मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने, कृषि, खाद्य, दुग्ध, औषधि जन्य र यातायातजस्ता सार्वजनिक संस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराई पुनर्संरचना गरेर यिनको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, पुनर्संरचना वा बन्द गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको यकिन लगत तयार गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जसमा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबीच समन्वय गर्न श्रममन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने, सातवटै प्रदेशमा सीपमूलक प्रतिष्ठान खडा गर्ने उल्लेख छ ।

श्रम क्षेत्रमा विवाद न्यूनीकरण गर्न, सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवद्र्धन गर्न, श्रमसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारलाई खाद्यसुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराई स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसलमार्फत् सहुलियत दरमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारी सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने र अनलाइन सेवामार्फत सेवा प्रदान गर्ने सोच अघि सारिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा आर्जन गरेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गई हासिल गरेको श्रम र सीपअनुरूप स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आदि उल्लेख छ ।

यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

राज्यको अभिभारा एक घर एक धाराको अभियानका साथ खानेपानी उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ६८ वर्ष उमेर माथिका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, युवालाई युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खेलकुदको विकास, एक स्थानीय तह एक खेलग्राम स्थापना गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्वि र उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय :

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रथमतः राजनीतिक स्तरबाट नै दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएकोले हरेक मन्त्रालय स्तरबाट नै बजेटअनुरूपको कार्यक्रम लागू गर्न दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुन जरूरी छ ।
बजेटमा उल्लेखित योजना कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गरेर आवधिक रूपमा अनुगमन र मूल्यांकनसहित मन्त्रालय स्तरमा समीक्षा समन्वय हुन आवश्यक छ । यस्तै, बजेटको कार्यान्वयन मूलतः कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो ।

मन्त्रालयको सचिवदेखि फिल्ड स्तरका आयोजना प्रमुख पनि ३÷४ महिनामा सरूवा हुने परिपाटी छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको ओभर स्टाफिङ र अन्डर स्टाफिङको समस्याले पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ ।

संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तीनवटै तहको निजामती सेवा ऐन, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन जारी हुन नसकेको स्थितिमा यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
बजेटका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वय कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छन् ।

निर्वाचनका बखत गरेका प्रतिबद्धता लागू गर्न नवनिर्वाचित प्रतिनिधिका आफ्नै बाध्यता पनि छन् । संघीय सरकारले घोषणा गरेको बजेटका नीति कार्यक्रमअनुरूप तादम्यता मिलाएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमसहित बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य निक्कै नै चुनौतीपूर्ण छ ।
संघीय सरकारको बजेटभन्दा अर्कै प्राथमिकतामा स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा हुन थालेमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरामा ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

यस दलगत संघीय सरकारबाट तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई ओरियन्टेसन हुन जरूरी छ ।

तर, कतिपय प्रदेश सरकारले त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नै गरिसकेको स्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रममा कतिको तादम्यता हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

बजेटमा कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने आदि उल्लेख छ । कृषिको उत्पादन वृद्धि लागि बिउ, मल, सिँचाइ, उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता हुन जरूरी छ ।

बजेटमा यस दलगत उल्लेख त गरिएको छ । तर, अहिले जेठ असार खेतीबाली लगाउने महिना हो । रासायनिक मलको हाहाकार छ । प्रांगारिक मलको पनि प्रचुर उपयोग छैन ।

बिउबिजनको आपूर्ति हुन सकेको छैन । कुल आयातको एकतिहाइ अर्थात् झन्डै ४ खर्बको खाद्य जन्य, दुग्धजन्य, पशुजन्य, तेलजन्य, मासुजन्य र फलफूलजन्य वस्तु आयात गरेर धान्नु परिरहेको स्थितिमा रसिया–युक्रेनबीचको युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धि र रसियाबाट वस्तु आयात गर्न युरोपियन युनियनले लगाएको नाकाबन्दी र भर्खरै छिमेकी भारतले गहुँ, चिनी लगायतका वस्तुको निर्यातमा लगाएको नियन्त्रणले नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यस्तो स्थितिमा कृषि उत्पादनमा देखिएका अवरोधप्रति सरकारले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ चासो दिएर समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम गर्दै क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्ने र हरेक घर परिवारमा विद्युतीय चुल्हो प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फेरि बजेटमा बिजुलीबाट चल्ने मोटरको आयातमा चर्काे भन्सार महसुल लगाइएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा न्यूनताको स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । जहाँसम्म हरेक घर परिवारमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ, यस्तो कार्यक्रम लक्षितवर्गका घर परिवारलाई मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षा रकमलाई पनि विपन्न व्यक्ति लक्षित बनाएर जाँदा मात्रै यसको प्रभावकारिता र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।