प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि अर्को घब्लाबाजी सुरु भएको छ ‘अफर प्रधानमन्त्रीको !’ ठूला दलका नेता बोलेका छैनन् । त्यसो त नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै छन् ।

यस कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर प्रतिपक्षीदलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ जानु पर्ने हो । उनी बोलेका छैनन् । या त अफर पुगेको छैन या त दाउँ हेरेर बसेका छन् ।

बरु अफर अहिले ‘बफर’ जोनका रुपमा रहेका सत्तासिन साना वाम पार्टीहरुका पोल्टामा पुगेको देखिन्छ । केही दिन अघि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले ‘अफर’ आए पनि ‘वर्तमान परिप्रेक्ष’मा प्रधानमन्त्री नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्पष्टीकरण दिने पालो आएको छ । उनले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने ‘अफर’ आए पनि आफू ‘प्रधानमन्त्री हुने रेस’मा नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘अफर’ शब्द आफैमा अङ्ग्रेजी हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बनाउने अनुरोध पनि अंग्रेजी बोल्नेकै तर्फबाट आएकोमा कसैलाई शंका छैन । यो शायद, एमसीसी पारित गरिदिए वापत ऋण तिर्न चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने पहल हुन सक्छ ।

यो अफर अब ओलीजीकहाँ पुग्नेमा आशंका छैन । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याए वापत एमसीसी पारित गराउन सफल यो शक्ति अहिलेको संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वाम नामधारी प्रधानमन्त्री बनाउन पाए ‘मियां की जूती, मियां का सर’ भने जस्तै उत्तरी निशाना साँध्ने सिखण्डी साबित गराउन सकिने छ भन्ने ध्येयमा लागेको देखिन्छ ।

यो नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भोग्नु परेको दुर्दशा मात्र होइन, बरु सापेक्षतामा देश र जनताप्रति इमान्दार नेता र राज्यको अभिभावक नपाउँदा भोग्नु परेको बाध्यता हो ।

प्रधानमन्त्रीको सस्तो अफरले नेपाल र नेपालीलाई पखाला लगाउने कुरामा बढी सतर्क हुनुपर्छ ।