संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ । तर यो घोषणामै सीमित हुने सम्भावना रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

चार वर्षयता केन्द्रमा ४ हजार दरबन्दी थप गरिएका छन् । प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्, सरकारको घोषणा व्यबहारमा लागु हुन कठिन छ । किनभने सरकारले पवित्रले मनले कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको होइन । केबल यो नारा मात्र हो ।

संघीय संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन भएयता झण्डै ४ वर्षको अवधिमा केन्द्रमा दरबन्दीको संख्या ५३ हजार पुगेको छ ।

२०७५ मा गरिएको संगठन तथा व्यववस्थापन (ओएनएम) सर्भेपछि केन्द्रमा करिब ४ हजार दरबन्दी थप गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो जिम्मेवारी हामीलाई दिने हो भने हामीले गृहकार्य अघि बढाउछौं, अधिकारीले भने, सरकारको घोषणा अहिले नै लागु गर्ने होइन । साउनबाट लागु गर्ने भनिएको हो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।