प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले उत्पादनमुखी भएको बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनिहरुले बजेट कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभएको छ ।

उनले उत्पादन, रोजगारीलाई दृष्टिगत गर्दै ल्याइएको बजेट मधेस, कर्णाली, पिछडिएका वर्ग र सीमान्तकृतको पक्षमा रहेको बताए । उनले बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उनले आर्थिक विकासको नयाँ मोडल बनाएर स्वदेशी आवश्यकता, उत्पादनका वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधारमा लगानी वृद्धि गरिएकाले बजेटले कृषकको जीवनस्तर उकास्ने गरी सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताए । सार्वजनिक, निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादनका साथै त्यसको बजारीकरणमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यको खाँचो औँल्याए ।

एकीकृत नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि बीमा ऐनअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सांसद पद्मनारायण चौधरीले मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

बैठकमा उहाँले कृषि क्षेत्रले सङ्कट धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै बजेटले कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने लगानीले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु बजेटमा उल्लेख गरिएकाले बजेट राम्रो रहेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद नीरादेवी जैरुले संसद्मा प्रस्तुत आगामी आवको बजेट लोकप्रिय भएको तर कार्यान्वयनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको ‘सिण्डिकेट’ हटाउनुपर्ने बताए । सरकारले कृषि कर्जालगायतका कर्जाको विषय उठाएको र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ उद्योग खोल्दा १५ वर्ष कर छुट दिने कुरा सकारात्मक रहेको उनले औँल्याए । बजेटले दलित, पछाडि परेका वर्गका बारेमा बोलेको उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्टयाइएको भन्दै यसका पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव राखे । बजेटमा मधेस प्रदेशमा योजना नभएको र अनुदान पनि घटाएको बताउँदै उनले वीरगञ्ज सहरमा धेरै उद्योग रहेका र ठूलो रकम राजस्व उठाएको भए पनि सरकारले बजेटमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । निजगढ विमानस्थल रोक्ने निर्णयले मधेसमाथि अन्याय भएको र विकासमा नै असर पुगेको उनको तर्क थियो ।