देशले सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र अँगालेपछि पहिलोपटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएर अर्को चरणका लागि चुनाव सम्पन्न भई मत परिणाम आइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको कल्पना प्रचलित संविधान तथा मौजूदा ऐन, कानुनले गरेका छैनन् । यसैकारण गएको २०७९ सालको बैसाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको एकैचरणमा चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका नयाँ अभ्यासहरू विगतका वर्षहरूमा स्थानीय तहमा देखिए । सङ्घीयताको मर्मसँगै जनताले नजिकको पालिकाबाट गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अनुभूूति धेरथोर गरे पनि । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट घोषणा र छलफलजस्ता कुराको अभ्यास ७५३ पालिका र ७ प्रदेशहरूमा मजासँग गरिए ।

स्थानीय सरकारले त आफ्नो गाउँ, टोल मात्र नभएर कुना कुुइनेटोसम्म चिन्ने हुँदा कहाँ के आवश्यकता छ सजिलै पहिचान गर्नसमेत सके । कति क्रमागत त कति आवधिक योजना वितरण यसैका आधारमा गरिए ।

जनताले नजिकबाट आफ्नो सरकार र उसका गतिविधिहरू नियाल्न पाए । सङ्घीयताको न्युनतम मर्म सायद यही हुनुपर्छ । जनताको निकट रहेर सबैभन्दा बढी काम त वडा समितिहरूले गरे ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । १९ वर्षपछि विगत २०७४ सालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई ती प्रत्येक तहले पहिलो अवधि शानदार रूपमा पूरा गरे ।

२०५४ पछि २०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा धमाधम जनअनुमोदित प्रतिनिधिले बहाली गर्दै आएका हुन् । तर, २०५४ को भन्दा यसपटकको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा व्यापक अन्तर देखिन्छ ।

सङ्घीयतामा मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार नै संविधानले स्थानीय तहलाई स्वीकारेको छ । यसैकारण सरकारका अरू दुई तह सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामिप्यता र सन्निकटता बढी देखिन्छ ।

सरकारका अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । सबैको एक मन र एक नीतिले जनसेवामा समर्पित हुने सङ्केत यो प्रावधानले दिन्छ ।

सरकारका अन्य दुुई तहमा सरकारका तीन अङ्ग अलगअलग हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार सँगसँगै राखेको छ । यो व्यवस्थाले जसको नीति उसैको कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख (अध्यक्ष-मेयर) कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुबैको प्रमुख र उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत् कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यसबाट कुनै पनि स्थानीय तहसँग अब ऐनकानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था रहेन र कानुनका लागि दोस्रो अंग गुहार्न पनि परेन । यो स्थानीय सरकारका लागि दिइएको सुनौलो संवैधानिक व्यवस्था हो । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ ।

समावेशितामा अब्बल :

स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको स्वरूपले स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाएको छ । यो देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समविकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा यो एउटा कोसेढुंगा पनि हो ।

संविधानले स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन । प्रत्येक तहमा वडा समिति, सभा (गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा) कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति)को समेत थप व्यवस्था गरेको छ ।

प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अङ्ग नै हो र यसलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संविधानको धारा ३०४ अनुसार अमान्य रहेका कानुनका ठाउँमा नयाँ कानुनहरू आउन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ का सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने एकल, साझा तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउन सकेको छैन ।

आज पनि स्थानीय तह सङ्घीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ र यो सङ्घीयताको उल्टो बाटो हो । एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा सङ्घीय सरकारको अङ्कुश परस्परविरोधी कुरा हुन् । विगतको स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक् व्यवस्था हो भन्ने देखाउन धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका र आगामी दिनमा निर्वाचित हुने पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अङ्ग हुन् । संसारका थोरै मात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ । ऐन, कानुनमा स्थानीय सरकार भनेर उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् । सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा) मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो खुसीको कुरा हो । वडा समिति त जनताको सबैभन्दा नजिकको, जनतासँग परिचित पहिलो सरकार नै हो ।

अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित भएको छोटो समयमा नै कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, कतिपय जनप्रतिनिधि अख्तियारद्वारा आर्थिक लेनदेनमा रङ्गेहात पक्राउ परेका तथा कतिपय पालिकामा बढ्दो आर्थिक अनियमितताका खबरहरू आए । महालेखाले अरबौं बेरूजु देखायो ।

यसैका कारण जनतामा निराशा छाएको छ । त्यो निराशालाई हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आशामा बदल्न जरूरी छ । आखिर जनताले जतिसुकै निराश भएपनि मतदान गरेर जनप्रतिनिधि पठाएका नै छन् । जनताको विश्वास यसपटक डगमगाउनुहुँदैन ।

विगतको लेखापरीक्षणमा ४ सय ४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरूजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । बेरूजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपङ्क्तिमा छ । समयमा बजेट ल्याउनुमात्र ठूलो कुरा होइन ।

बजेटको कानुनसम्मत ढङ्गले खर्च गर्नु झनै ठूलो विषय हो । यस मामिलामा अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय पालिकाहरू चुक्न हुने थिएन तर चुके । यसबाट पाठ सिक्दै आगामी कार्यकालमा ती गल्तीहरू दोहोरिनुहुँदैन ।

यसै पनि ती तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडाध्यक्षहरूसमेत विगतमा अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । कयौं पालिकाहरूको मोह सवारी साधनमा गएको देखियो । विगतमा केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम÷वार्षिक बजेट पेश गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार पनि सार्वजनिक थिए ।

बिना दरबन्दीमा निजी सचिवहरू राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिविना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितताहरू विगतमा देखिए । जनताले चाहेको शक्तिशाली स्थानीय तहको उपलब्धि यो स्तरको कमजोर हुने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन ।

यसैले, दोस्रो कार्यकालको यो घडीमा असीमित अधिकार र जनादेश प्राप्त स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफूलाई जनसेवक ठानी खरो र दरो रूपमा उत्रिनसके मात्र स्थानीय तहले गति लिन सक्नेछन् । अनि मात्र असन्तुष्टिका बीच पनि जनताले दिएको अभिमत सार्थक हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवम् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ ।

उक्त हकको प्रत्यायभूत गर्न कतिपय पालिकाले शिक्षामा मनग्य बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । यसका लागि वडा समितिलाई बलियो बनाई वडाबाटै निरीक्षण, अनुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाइनु पर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २ तथा धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह (बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म)को शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)लाई प्रदान गरेको छ ।

यसैकारण पनि अब सबै प्रकार (सामुदायिक तथा संस्थागत)का विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तल्लो निकाय वडा समितिमार्फत् गर्नैपर्ने हुन्छ । जनताको नजिकको सरकार नै वडा हो भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज)ले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुुमति दिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, मातृभाषामा शिक्षा, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन समेतका काम तोकेको छ । यसका लागि वडा समितिलाई थप जिम्मेवार बनाई उपयुक्त बजेट विनियोजन हुन जरूरी छ ।