स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै अब पालो आएको छ प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको । अबका केही महिना भित्र प्रादेशिक तथा संघीय शासकहरुलाई कि त पुनः निर्वाचित भएर आउनु पर्ने छ कि त खाइपाइ आएको ओहदा र सेवासुविधा छोड्नु पर्ने छ ।

धेरै त निर्वाचित भएर आउने पनि देखिएका छैनन् । पार्टीले दिएको एक पटकको चान्समा परेकाहरु अलि बढी डराएका देखिन्छन् । आसन्न प्रदेश निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारीले आफ्नो सेवासुविधा सुनिस्चित गर्न कानुनी मस्यौदा थाल्दा सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि अन्य प्रदेशका पनि झस्किएका छन् ।

ओहदामा बस्दासम्म आराम तलवीको शानदार जीवन बिताइरहेका जनप्रतिनिधिहरु कार्यकाल सकिन थालेसँगै सेवा सुविधाका आँखी झ्यालहरु चियाउन थालेका छन् । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको प्रदेश सरकारमा यस्ता पदाधिकारीहरु एउटा प्रदेशमा २० जनासम्मको संख्यामा लिने हो भने पनि सातै प्रदेशका हरेक पाँच वर्षमा १४० जनासम्म हुन जान्छन् ।

हरेक पाँच वर्षमा १४० जना यस्ता पूर्व पदाधिकारीले सेवासुविधा लिन थाले भने अबको २० वर्ष वा चार आवधिक निर्वाचनमा ५६०० जना सेवाधारी लाइनमा सेवा लिइरहेका हुने छन् । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीसहित सभामुख, उपसभामुख, सचेतक तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम नछुटाउने गरी पोखराको गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा कानुनी मस्यौदा गरिन थालिएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने ‘पूर्व’ का काममा यो संख्याले सजिलै १ हजार नाघ्ने देखिन्छ ।

यसलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला कि नसक्ला ? चिन्ताको विषय बनेको छ । तर हालसम्म संघीय सरकारका पदाधिकारीहरुले यस्ता सुविधा भने निकै शानका साथ लिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु यो सेवाबाट पालित पोषित हुँदै आएका छन् । शायद प्रदेशले यसैको सिको गर्दै छ, किनकि यो पनि त सरकार हो ।

देशमा प्रशासक कर्मचारीहरुले जनताको २० वर्ष सेवा गरेवापत उपादान वा पेन्सन सेवा सुविधाका रुपमा लिने गर्दै आएका छन् । यो विश्वव्यापी प्रचलनमा पनि छ । तर नेपालजस्तो गरीब देशमा सातै प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीले यसरी सेवा सुविधा लिने गर्न थाल्ने हो भने शासक पोस्न सक्ने आर्थिक हैसियत देशको रहने देखिदैन ।