☰
काठमाडौं । सरकारका पूर्व सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड घुस प्रकरणमा जोडिएका मूख्य योजनाकार विकल पौडेल पुन सुरक्षित मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका छन् ।
७० करोड घुस प्रकरणको छानबिन टुङ्गो नलाग्दै सरकारले पौडेललाई हतार हतार निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको नियुक्तिको समयावधि पूरा भएपछि पौडेललाई २०८० कात्तिकसम्मका लागि पुनः नियुक्त गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री बाँसकोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि संसदको लेखा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहफ गर्न सिफारिस गरेको थियो । पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाका मूख्य योजनाकार रहेका पौडेलले सेक्युरिटी प्रेस खरिद ४० प्रतिशत महङ्गोमा मेसिन खरिदका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
मेसिन खरिदमा अनियमितताको शंका गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई लेखा समितिले बैठकमा बोलाएर बयान लिएको थियो । उनले सबैलाई गुम्राहमा राखेको र मेसिन खरिदमा ४० प्रतिशत महङ्गो प्रस्ताव पेश भएको पाइएपछि लेखा समितिले स्पष्टिकरण लिएको थियो ।
लेखा समितिका सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पठाएको विषयमा टुंगोमा नपुगेको बताए ।
०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीका तर्फबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि आएको प्रस्ताव जीटूजी मोडलमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएको थियो ।
के हो सेकुयुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण ?
०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।
सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्र्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए । सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्र्रधानमन्त्री बने । गत २२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले सो टेन्डर आह्वानलाई रद्द गरेर जी टु जी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौैता गरेर दिने तयारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागिएपछि सो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएर छलफलमा आएको थियो । सुरक्षित मुद्रण प्र्रिन्टिङ प्र्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि गत पुसमा समितिमा छलफल भएको थियो ।
समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार तथा ठेकेदार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताएका थिए । प्रेसको विषयमा जानकार मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे । यसपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो ।
समिति बैठकले अध्ययनपछि दुई कम्पनीको थप कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको थियो । पुसमा भएको बैठकमा दुई कम्पनीको फाइलको अध्ययन भयो । थप कागजपत्र मागेर सो विषयमा समितिले आफ्नो राय दिने जानकारी दिएको थियो ।
नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खोलेर छपाइ गर्ने भनिए पनि सरकारले मंसिरमा मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो । दुई कम्पनीमध्ये सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने गरी तयारी थालेको थियो ।
फ्रान्सको आईएन गु्रपले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै महँगो भएको विज्ञ बताउँछन् । सोही कामका लागि ५ फेबु्रअरी २०१७ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न दुई सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । सक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि प्रक्रिया चलिरहदाँ उनै मिश्रले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाँले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
