काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संसद्समक्ष पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड विदेशी हो ।

सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अर्को वर्ष करिब ४ खर्बले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ऋण बढेर १७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकार बढेसँगै सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणभन्दा विदेशी ऋणको अंश बढी देखिन्छ ।

सर्भेक्षणअनुसार अहिले वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको अंश ४६.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएर यो वर्ष ०.६०२ पुगेको सर्भेक्षणले देखाएको छ । मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सरकार सफल देखिएको छैन ।

यो एक वर्षमा विद्युत्को पहुँच एक प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सर्भेक्षणअनुसार फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्यासम्म विद्युत् पहुँच पुगेको छ । गत वर्ष यो ९३ प्रतिशत थियो ।

यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या भने बढेर ६.९ प्रतिशत पुगेको छ । गत फागुनसम्म यो ३.२ प्रतिशत थियो ।

अघिल्ला चार वर्षदेखि चुलिँदै आएको मुलुकको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले तीन वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण बढाएपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड मात्र बढेको छ । ओली सरकार आउनुभन्दा अघि मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकोमा त्यसको तीन वर्षमा बढेर १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वर्षको फागुनसम्म ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।