☰
नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र अमेरिकी प्रभाव नेपालको बाह्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको अमेरिका दोस्रो देश हो । सन् १८१६ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको लगभग डेढ सताब्दी पछि सन् १९४७ अप्रील २५ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।
नेपाल र अमेरिका बीचको मैत्री सम्बन्ध सन् २०२२ मा ७५ वर्ष भैसकेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको लगभग १० वर्ष पछि सन् १९५८ मा नेपालले वाशिङ्टन डीसीमा आफ्नो दूतावास स्थापना गर्यो । त्यसको एक वर्षपछि १९५९ मा मात्र अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो ।
वर्तमान राजदूत बेरीको कार्यकाल केही समय बाँकी हुँदा नै अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालका लागि डीन थम्पसनलाई नेपालको लागि नयाँ राजदूत प्रस्ताव गरेका छन् । थम्पसन भारतको कोलकतास्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्य दूतको रुपमा काम गरिसकेकाले पनि उनी एसिया मामिला विज्ञ भएकोले राजदूत प्रस्ताव गरिएको हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हो ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपाल तथा अमेरिकी अधिकारी बीच आपसी सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्न विभिन्न तहमा भ्रमणहरु आदान प्रदान हुने गरेकाछन् । नेपालबाट सन् १९८३ मा तत्कालीन राजा विरेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए भने त्यसपछि नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भ्रमण भएको पाइन्छ ।
अमेरिकाको तर्फबाट भने उच्च स्तरको भ्रमण प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले सन् १९९५ मा नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सन् २००७ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सन् १९८९ पछिका अमेरिकी भ्रमणहरुमा उसले अन्य विषय भन्दा पनि तिब्बती शरणार्थीको अतिरिक्त विषयमा कुरा गर्ने गरेको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना उच्च अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणको लागि महत्व नदिएपनि परराष्ट्र सहायक मन्त्रीहरुको समय समयमा नेपाल भ्रमण हुने गरेको छ । तर उनीहरुको उद्देश्य नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिलाउनु र उनीहरुको वकालत तिब्बती शरणार्थीको लागि हुने गरेको छ । जुन नेपालको एक चीन नीतिको अडान विपरित छ भने छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रतिको छेडखानिको रुपमा रहने गरेको पाइन्छ ।
अमेरिकाले नेपालको संवेदनशीलता भन्दापनि चीनप्रति उक्साहटमा लागेको र एक चीन नीतिलाई बदल्न चाहन्छ भन्ने विभिन्न समयमा हुने भ्रमणहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । यस पटक अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जीयाको नेपाल भ्रमणको समयमा तिब्बती अगुवा तथा नागरिकलाई भेट्नु र बारम्बार प्रधानमन्त्री लगायतको भेटमा सोही कुरा उठाउनु स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्थित्व विरुद्धको कदमको रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसै गरी सन् २०११ मा नेपालको भ्रमणमा आएका तिब्बत विज्ञ अमेरिकी मारिया ओतेरोको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटेर नेपालले तिब्बतीहरुलाई भारतमा निर्वाध आवत् जावत् गर्न दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए जुन कुरा विभिन्न मिडियामा आइसकेको छ ।
त्यससँगै सीआइएका अधिकारीहरुले समय समयमा गुप्त रुपमा नेपालको भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न समयमा हुने यस खालका भ्रमणहरु देशको लागि भन्दा पनि अमेरिकी स्वार्थका लागि हुनेगरेको छ । अमेरिकी भ्रमणले नेपालको हितमा भन्दापनि तिब्बत मार्फत् चीनलाई तर्साउनु र नेपालको सुक्ष्म व्यवस्थापनको लागि हुनेगरेको छ ।
अमेरिकाको लागि नेपाल यस्तो देश हो जुन दक्षिण एसियामा अधिकतम अमेरिकी सहायता प्राप्त गरिहेको छ र उसले यहि सहयोगमा आफ्ना गुप्त व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ । त्यसैले शीतयुद्धको अवधि पछि अमेरिकाले अन्य देशहरू जस्तै नेपाललाई आफ्नो नीतिको साधनको साध्यको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले स्वार्थका लागि सहयोग गरेको भएपनि कुनै सहायताहरु भुल्न नसकिने खालका पनि छन् जुन उसले नेपालको औलो उन्मुलनको लागि गरेको योगदानलाई पनि लिन सकिन्छ । साथै अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना तथा संचार प्रविधि, परिवार नियोजन लगायतको क्षेत्रमा गरेको सहयोग विषेश रहेको छ ।
देशको विकासकोलागि वैदेशिक सहयोग भित्राउने नीति अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा अमेरिकासँग आर्थिक द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको छ । यसै अनुसार मिलिनियम च्यालेन्च कोअपरेसन समझदारीमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता सन् २०२२ मा संसदबाट पास भएपछि नेपालको विद्युत तथा सडक पूर्वाधार निर्माणको लागि खर्च हुनेछ ।
अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरेको सहयोगलाई सराहनीय रुपमा लिन सकिन्छ । तर, एमसीसीलाई किन संसदबाट नै पास गर्नुपर्ने थियो र यो रणनीतिक सम्झौता हो की ? भन्ने जिज्ञासा अहिले पनि जनमानसमा रहिरहेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको अमेरिका प्रति वितृष्णा फैलनु स्वभाविक हुनसक्छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहायताले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न सफल नभए पनि शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि केही परिस्थितिमा परिवर्तन नआएकाले अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको स्वार्थलाई निरन्तरता दिइरहने देखिन्छ । त्यसैले अमेरिकाले नेपाल प्रतिको हेराइ परिवर्तन गर्दै गएको छ ।
विगतका समयमा नेपाल अमेरिकाको कम प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि एमसीए कार्यान्वयन भएपछि आर्थिक लगानीको आधारमा नेपालालाई बढि प्राथमिकता दिन थालेको महशुस गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले विगतमा नेपालप्रति पर्ख र हेरको सम्बन्ध राखेर खासै चासो दिन सकिरहेको थिएन ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक सुक्ष्म व्यवस्थापनको लागि नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । एमसीएको कारण नेपालप्रति पहिले र अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ, किन कि नेपाल उदयीमान दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको छ ।
जसले गर्दा इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबाट नेपाल हेर्ने अमेरिकी चस्मा परिवर्तन भई सिधै नेपालमा उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको हुनसक्छ । त्यसमाथि अमेरिकन उच्च अधिकारीको बारम्बार नेपाल भ्रमण थप अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।
अमेरिकी अधिकारीको महिना महिना दिनमा हुने नेपाल भ्रमण पुनः यहि शुक्रबार भै सकेको छ । गत शुक्रबार अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जीयाले नेपाल भ्रमण गरिसकेकि छिन् । अप्रिल २२ मा सिनेटर कस्र्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा अमेरिकी कंग्रेसको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको एक महिना पछि उनले नेपाल भ्रमण गरेकी हुन् ।
अप्रिलमा नेपाल आएको भ्रमण टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपालका विभिन्न नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको थियो । त्यसको ठीक एकमहिना पछि नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार विज्ञ मानिने जीयाको नेपाल भ्रमण झण्डै एक दशक पछिको उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण मान्न सकिन्छ । यसअघि सन् २०१२ मा अमेरिकाका दुई उपविदेश मन्त्री वेन्डी शेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
जीया नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै वैशाखको पहिलो साता भ्रमणमा आउने चर्चा चलेपनि केही ढीला गरी शुक्रबार नेपाल आएकी हुन् । यस अवसरमा उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर सन् २०११ मा झलनाथ खनाललाई मारिया ओतेरोले राखेको प्रस्ताव जस्तै तिब्बती शरणार्थीलाई बौद्ध धर्मालम्बी मानेर निर्वाध रुपमा भारत प्रवेश गराउनु नै प्रमुख रह्यो ।
किन कि जीया संयुक्त राज्य अमेरिकाको तिब्बती मुद्दाका लागि विशेष संयोजकको रूपमा पनि काम गरिरहेकी छिन् । त्यसैले उनले नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका लगभग १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन दबाब दिइन्, जुन विगतका अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण जस्तै तिब्बती नागरिक प्रमुख छलफलको विषय रहनु पुग्यो ।
अमेरिकी अधिकारीको यस प्रकारका भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य भनेको सहायताका भावी दिशाहरूबारे निष्कर्ष निकाल्नु नै हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेन ।
नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्षगाँठसँगै अमेरिका भ्रमणको चहलपहल अझ बढ्न सक्छ । नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेपछि अभेरिकी भ्रमण अझ बाक्लो हुँदै गएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकता दिनु समय अगावै राजदूत परिवर्तन गरी नेपालको लागि नयाँ राजदूत प्रस्ताव गर्दा सुरक्षा विज्ञलाई नै प्राथमिकता दिनु झनै अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपालप्रति मोह बढ्नु भनेको उसले नेपाललाई आफ्नो कामको लागि कायम राख्नु हो । साथै नेपालमा छिमेकी देशहरुको सम्भावित आर्थिक प्रभाव र विकासलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुने देखिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति कायम राख्नु हुनेछ ।
त्यसैले नेपालमा अमेरिकी सहायताका आधारभूत उद्देश्यहरू बढ्नु सुक्ष्म व्यवस्थापन लागि हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हो । अमेरिकाको चालबाजीलाई थप मार्गप्रशस्त गर्न भ्रमण यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ कि अमेरिकाले अबका दिनमा नेपाल मार्फत् दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्छ ।
