नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको पाँच वर्षभित्रै नेपाली जनताले व्यवस्था हाँकिरहेका नेता, नेतृत्व र उनीहरूसम्बद्ध पार्टी र प्रवृत्तिविरूद्ध साङ्केतिक तर गम्भीर प्रकृतिको भद्रअवज्ञा गरेका छन् । देशमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टी वा पार्टी गठबन्धनका उम्मेदवारहरूका पक्षमा मतदान नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु भनेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनताको वितृष्णा अभिव्यक्त भद्रअवज्ञा हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको यति छोटो अवधिमै यस्तो खालको भद्रअवज्ञा दलीय व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाका सञ्चालकहरूका लागि ठूलै राजनीतिक चुनौती हो । बम र बारूदको खेती नहुँदासम्म आफूहरूमाथि कुनै पनि विपत्ति आइ नपरेको ठानी ढुक्क हुने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति ब्यालेटभित्रैबाट आफूहरूको विकल्पको खोजी हुने सङ्केत देखेपछि केही तिल्मिलाउन भने पुगेको छ ।

राजनीतिक दल र उनीहरूको हाली मुहाली, त्यसमाथि ‘हार हुने डरले’ सत्तापक्षीय होस् वा प्रतिपक्षीय दलहरूद्वारा गरिने गैरवैचारिक गठबन्धनरूपी सिण्डिकेट अबका दिनमा सचेत नेपालीका लागि पाच्य र स्वीकार्य दुवै नहुने देखिएको छ । यसले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरू विचारले निर्देशित हुनु पर्ने र जनसेवाको भावले ओतप्रोत हुनु पर्ने कुरालाई आमजनताको स्तरमा अनुभूत हुने गरी प्रवाह गरिदिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा निरन्तर अग्रता हासिल गरिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह, धनगढी उपमहानगरपालिकामा सबै प्रतिस्पर्धीलाई खेद्दै गरेका गोपाल हमाल र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईले निरन्तर कायम गरिरहेको फराकिलो मतान्तरले ठूला दल र तिनका गठबन्धनलाई ‘विद्रोहात्मक’ चुनौती दिइरहेका छन् ।

जनताले व्यवस्था वा शासकीय प्रणालीमाथि अहिल्यै प्रश्न नउठाए पनि शासकहरूमाथि भने जवर्जस्त प्रश्न उठाएका छन् । त्यो हो, उनीहरूका आधिकारिक उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरी विना दलका उम्मेदवारहरूलाई ग्रहण गर्नु । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक लोकप्रियताको मापन भनेको जनताद्वारा गरिने मतदान नै हो ।

जनताद्वारा गरिने यही मतदान नै प्रणाली तथा प्रणाली सञ्चालकका लागि ‘अमोघ अस्त्र’ हो । यही अस्त्रबाट बञ्चित हुन जाने कुनै पनि शासक वा दल उक्त व्यवस्था हाँक्नका लागि ‘योग्य’ मानिदैन । यो जनअनुमोदनको कुरो पनि हो । जनताले अनुमोदन नगर्ने कोही पनि शासक हुन लायक हुँदैनन् ।

त्यसमा पनि राजधानी सहर काठमाडौंमा रहेका सबैभन्दा सचेत जनताले अस्वीकार गरेका दल र व्यक्तिहरू माथि त विचार, राजनीति र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा हुन आएको छ । यो राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा उम्मेदवारका लागि सच्चिने अन्तिम मौका पनि हो ।

नेता, नेतृत्व र दलका मानिस समयमै सच्चिएर यसलाई ‘ब्यालेट बक्स’ भन्दा बाहिर जान दिएनन् भने यो भद्र अवज्ञा हाल नेपालमा लागू गरिएको सङ्घीय संसदीय व्यवस्थाको ‘भेन्टिलेसन’ मात्र पनि हुन सक्छ । यदि यसो हुन सकेन भने यो भद्र अवज्ञा नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा हुने ‘बुलेटरूपी’ उथलपुथलको झिल्को साबित हुन सक्छ । सम्बन्धित पक्षबाट समय छँदै हेक्का राखिनु जरूरी छ ।