काठमाडौं । देशभरको भ्रष्ट्राचारको अबस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्नेमा मधेश प्रदेशमा हुने गरेको छ । मधेशमा जन्मदर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म कर्मचारीलाई घुस नबुझाइ काम नुहने गरेको पाइएको छ । अख्तियारको रेकर्ड हेर्दा देशभरको अबस्था केलाउँदा मधेश प्रदेश भ्रष्टाचार गर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा वडादेखि महानगरपालिका सबैतिर भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ । २ चैत २०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी, त्यही वडाका २ जना वडा सदस्य, २ जना वडासचिवसमेत ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरायो ।

वडाध्यक्ष कुर्मीसहित वडा सचिव राजकुमार सिंह, तत्कालीन वडा सचिव अनामिका रौनियार, वडा सदस्यद्वय रफिक अंसारी, संजय कुमार पटेल र कार्यालय सहयोगी जितेन्द्र कुमार कुर्मी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने घर बाटो, चौहद्दी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तालगायत सिफारिस वापतको राजस्व रकम आफ्नै खातामा जम्मा गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि ६ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

मधेशकै अर्को भ्रष्टाचारको घटना हो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले ल्याएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानमा भएको अनियमितता । अनियमितताको आशंकामा आयोगले १३ असोज ०७८ मा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक अनियमितताको उजुरीको संख्या चाङ नै रहेको छ । उनीहरुको अनियमितता केलाउन दैनिक एक जना जनशक्ति खटाउनुपर्ने अबस्था छ ।

अख्तियारले उजुरी लिने ९ वटा कार्यालयमध्ये महोत्तरीको बर्दिवासमा सबैभन्दा धेरै अनियमितताका उजुरी परेका छन् । त्यसपछि मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा र रौतहट जोडिएको मकवानपुरस्थित अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयमा उजुरी थुप्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा हेर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित ५ जना जनप्रतिनिधि घुस काण्डमा परेको देखिए । सो अनियमितता केलाउँदा मेयरदेखि वडा तहका सदस्यसम्म मुछिएका छन् ।

कहाँ कति छन् अनियमितताको उजुरी ?

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को फागुनसम्म तीनै तहका सरकार विरुद्ध परेका अनियमितताको प्रादेशिक उजुरीको विवरण अनुसार स्थानीय तहमा कूल ८ हजार २ सय ७५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका अनियमितताका उजुरी सबैभन्दा बढी २ हजार ७ सय ५९ वटा छन् । मधेस प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहको उजुरी संख्या १ हजार १ सय ८८ छ । प्रदेश नं. १ का स्थानीय तह विरुद्ध १ हजार १ सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहविरुद्ध सबभन्दा कम ६ सय १६ वटा उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अनियमिततामा भने मधेस प्रदेशबाट तेस्रो संख्यामा मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । ७ वटा प्रदेश सरकारमध्ये सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम सरकार विरुद्ध ५ सय ६८, कर्णाली प्रदेश विरुद्ध ३ सय १३ उजुरीका चाङ छन् । जसमध्ये मधेस प्रदेश विरुद्ध २ सय ९८ उजुरी मात्र छन् । त्यस्तै संघमा भएका अनियमिततामा बाग्मती प्रदेशबाट २ हजार ९ सय ५५ उजुरी परेका छन् भने मधेस प्रदेशबाट १ हजार ४ सय ६६ उजुरी दर्ता गरिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विवरण अनुसार स्थानीय तहको अनियमिततामा समेत मधेस प्रदेश पहिलो नम्बरमै छ । यस वर्ष मधेस प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध २ हजार ७ सय ९५ वटा अनियमितताका उजुरी परेका छन् । त्यस वर्ष मधेस प्रदेश पछि प्रदेश नंं. १ का स्थानीय सरकार विरुद्ध १ हजार ४ सय ३३ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस वर्ष पनि प्रदेशस्तरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध ६ सय ७७ वटा निवेदन दायर भएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रदेशस्तरको अनियमितताको उजुरीमा मधेस प्रदेश चौथो नम्बरमा छ ।

संघका हकमा चाहिँ ०७७/७८ मा मधेस प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ । मधेस प्रदेश सरकार विरुद्ध अघिल्लो वर्ष १ हजार ९ सय १६ र बाग्मती प्रदेशमाथि ३ हजार १ सय ७९ वटा उजुरी परेका थिए । यी मध्ये धेरै उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा समेत स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरीमा समेत मधेस प्रदेश अग्रसूचीमा नै छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका १० हजार ५ सय ६० वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये प्रदेश नं. १ बाट १ हजार १ सय ९९, मधेस प्रदेशमा ४ हजार दुई सय १६ उजुरी परेको अख्तियारको विवरणबाट देखिन्छ ।

यस वर्ष बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध १ हजार २ सय ३८, गण्डकी प्रदेशबाट ६ सय १२, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४ सय १२, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध ७ सय ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमाथि १ हजार १ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए ।

लेखापरीक्षणमा  खेलाँची
अख्तियारमा परेका उजुरी मात्रै होइन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहमा पनि मधेस प्रदेश पहिलो सूचीमा छ ।

‘सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले २०७४/७५ को स्रेस्ता पेस नगरी लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय तह गौशला, पिपरा, सम्सी र लोहारपट्टीलाई २०७३/७४ को स्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन अनुरोध गरिएकोमा यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।’ महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ को पृष्ठ ११ मै लेखिएको छ ।