निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेपछिका दिनदेखि राजनीतिक दलहरूका प्रचारप्रसार अभियान तीब्रतामा गए । दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहमा निस्किए । आचारसंहिताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेका स्थानहरूमा नजान दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूलाई संहिता बनाइदियो ।
तर घोषणा गरिएको मितिदेखि यही संहिता अतिक्रमित हुन थाल्यो । यो संहिता आखिरमा राजनीतिक दलहरू र तिनका उम्मेदवारहरूलाई छेकवार जस्तो लाग्न थाल्यो । दलका नेताहरूका क्रियाकलापले एकअर्काको क्षेत्रगत सीमा र परिधिलाई उधिन्न थाले । ठाउँठाउँमा नेताहरू पुगे ।
आआफ्ना मनका तीता/मीठा अनुभूति पनि बिसाए । तर यसले स्वस्थ खालको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सकेन । वातावरण झनै गिजोलियो । स्थानीय जनताले आआफ्ना दल र तिनका नेताविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै रोष प्रकट गर्न थाले । उम्मेदवारी दर्ताको मुखैमा बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लश्कर लाग्यो ।
अहिले चुनावी मैदानमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पनि छन् । दलका आआफ्ना उम्मेदवारहरू पनि छन् । बागी उम्मेदवारहरू पनि छन् र ती सबैका हाहारीको उचाइ देखाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि मैदानमा उभिएका छन् । जनताले केही नयाँ तर फरक कुराहरू ल्याऊन् भनेर दलहरूबाट आशा गरिरहेका छन् ।
तर दलका नेताहरू एकआपसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र मौका कुरेर बस्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । यो सामान्य मतदाताको चित्त दुखाइको विषय हो । राजनीतिक कार्यकर्ता र समर्थकहरूमा यो एक राजनीतिक अन्तरविरोधको प्रशिक्षणको कुरो पनि हुन सक्ला । तर सर्वसाधरणमा भने यसले अन्योल मात्र सिर्जना गर्छ ।
परिस्थिति पनि निकै अप्ठेरो बन्दै गइरहेको छ । उकुसमुकुसको वातावरण सिर्जना हुँदै छ । गठबन्धनभित्र आशङ्का चुलिँदो छ । प्रतिपक्षी दलहरूमा ‘मरता क्या नही करता’ को अवस्था देखिन्छ । यसले देशको वातावरण आमझडपतिर डोरिँदै जान थालेको होइन भन्ने आशङ्का सिर्जना गरिरहेको छ । नेताहरूले एकअर्काको बदख्वाइँ गर्ने र ‘इरिटेड’ बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
यति बेला निर्वाचन आयोग निकै सतर्क हुनु पर्छ । अनुगमनका कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । पैसाको खोलो बगाउने, जे जसरी हुन्छ जित्ने, एकले अर्कालाई रोक्ने, साम, दाम, दण्ड र भेदका नीतिहरू अख्तियार गर्ने र एकले अर्कालाई उक्साउने र गल्ती गर्न लगाउने अनि आफूले त्यसको फाइदा उठाउने ‘ट्याक्टिस’ मा राजनीतिक दलहरू देखिन्छन् ।
राजनीतिक एजेण्डाहरू नभएका र सपना बाँड्ने अवस्था नरहेका बेलामा मत किन्ने, प्रभावित पार्ने, झडपको स्थिति सिर्जना हुने संभावना बढी हुन्छ । यो बेलामा निर्वाचन अनुगमन संयन्त्र बढी चनाखो र सतर्क रहनु जरूरी छ ।