काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटमा बम विस्फोट गरी सामूहिक नरसंहारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलम्बित सांसद मोहम्म अफताव आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत जनकपुरको आदेश सदर गर्दै आलमको माग अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै अब आलम मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका आलमले रिहाइको माग गर्दै यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको र जेलभित्र संक्रमण फैलिएको रहेको कारण देखाउँदै उनले रिहाइका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको रिटमा २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा राख्ने आदेशसँगै सुरक्षाको कारण देखाउँदै नख्खु जेल ल्याइएको थियो । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध आलम २८ पुस २०७६ मा उच्च अदालत वीरगन्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो ।

२७ चैत २०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेसँगै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले आलमलाई ४५ वर्षको जेल सजाय माग गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चुनावी बुथ कब्जा गर्न आफंैले बनाउन लगाएको बम विष्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँट्टाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको आलम माथि अभियोग छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।