काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको पाइएमा दुवै पदको उम्मेदवारी खारेज गराउन निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) दुवैपदमा उम्मेवारी दिने दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक पदमा पुरुष र अर्को पदमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न स्थानीय तहमा ऐनको सो व्यवस्थाविपरीत पनि उम्मेदवारी रहेको भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी आएकाले आयोगले सोबारे आज स्पष्ट गरी पत्रचार गरेको छ ।

यही वैशाख ११ र १२ गते प्राप्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निकासाका लागि प्राप्त भएका विषयलाई आयोगले सम्बोधन गरी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उम्मेदवारीमाथि भएको जाँचबुझपछि यही वैशाख १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ ।

आयोगले एक जना उम्मेदवार एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने, मनोनयनका क्रममा दलको तर्फबाट आधिकारिकता विवाद आएमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार यकीन गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने, यसरी दलको उम्मेदवारको आधिकारिकता सुनिश्चित हुने पत्र प्राप्त हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको मनोनयन पत्रलाई कायम गरी अन्य मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

एकै उम्मेदवारले अलगअलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकामा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रका आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) का आधारमा निजको मनोनयनपत्र बदर गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।