दाङ, ११ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म एक तिहाई पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका काम हुने समयमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको छ । चैत मसान्तसम्ममा ३१.६८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म विकासका काम सुरु नहुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर धेरै पुँजीगत खर्च धेरै हुने गर्दछ । असारे विकासलाई रोक्नलाई सरकारले प्रयास गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा ३१.६८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ३२.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३४.३३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए ।

पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ९ महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ११ करोड ९२ लाख ८ हजार ८ सय ७९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ३१.६८ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख २७ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा एक तिहाई पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु आफैमा दुःखको विषय हो ।

प्रदेशसभाको जम्मा ३९.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५०.३५ प्रतिशत र  पुँजीगततर्फ ५.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ६८.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ६८.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ६५.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ३१.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३१.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १८.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १८.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ३९.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४६.५१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १२.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जम्मा ३३.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ४७.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३.०७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३.१४ प्रतिशत र पुँजीगत ०.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १४.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १३.२१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा २७.६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । बन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ३७.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४८.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ३३.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५९.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३२.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २९.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.०७ प्रतिशत र  पुँजीगततर्फ २९.४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २८.२० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७.४० र पुँजीगततर्फ ३०.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ५२.४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३८.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २४.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

स्थानीय तह निकासा जम्मा ५०.९० प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ ।