काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै पालिकामा ठेक्का लिएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आफू मतदाता भएको पालिकामा ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तर अन्य पालिकामा ठेक्काको काम गरेको भए मतदाता भएको पालिकामा उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्नका लागि बनाएको मापदण्डको एउटा बुँदा परिमार्जन गर्दै बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पालिकामा उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई १८बुँदे स्वघोषणापत्र (मापदण्ड)का आधार खुलाएर मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरेको छ ।

आयोगले स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारका लागि बनाइएको स्वघोषणापत्रको बुँदा ‘ठ’ मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।