काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हाल बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनै पर्ने बाटो खोलिदिएपछि अन्यौल सिर्जना भएको छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुदाँ जनप्रतिनिधिले कहाँ र कसरी राजीनामा दिने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार के रहन्छ तथा कार्यसञ्चालन कसरी हुन्छ भन्नेबारे व्यवस्था गरेको छ। तर, जनप्रतिनिधिको कार्यकार कसरी समापन हुन्छ या उनी कसरी बाहिरिन्छन् भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था सो ऐनमा छैन।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्दै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था रोखपछि सो विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ग्याल्जेनले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले मनोनयन अघि अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्नेछ । तर, राजीनामा कसलाई बुझाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौल बनेको हो । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्छ त भन्यो तर कसलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने स्पष्ट नखुलाउँदा जनप्रतिनिधि अन्यौल बनेका हुन् ।

सर्वोच्चले स्थानीय तहको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्नुअघि राजीनामा दिने बाटो त खोल्यो अब हामीले कहाँ राजीनामा बुझाउने भनिदिनुपर्यो, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ग्याल्जेनले भने, कानुन अस्पष्ट भएकैले रिट दिएको हो ।

अब कसरी फुकाउने त राजीनामाको गाँठो ?

स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

जनप्रतिनिधिको राजीनामाको विषयमा राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी विगतको अनुभवलाई लिएर बाटो फुकाउनुपर्ने बताउँछन् । मैले पहिलादेखि स्थानीय निकाय खाली नभइ चुनाव हुनुहुँदैन भनेको थिए सर्वोच्चले सो कुरालाई स्थापित गरेको छ, बिडारीले भने ।

‘फेरि उम्मेदवार बन्न चाहने स्थानीय तहका उपाध्यक्ष उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पालिका अध्यक्ष प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने र अध्यक्ष प्रमुखले उपाध्यक्ष–उपप्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने गरेर हालको कानुनी अस्पष्टताको गाँठो फुकाउन सकिन्छ’, उनले भनेका छन्।

यसअघि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपछि सभामुख र उसभामुखको निर्वाचन १५ दिन भित्र हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले कसलाई राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था थिएन।

त्यसबेला तत्कालीन संविधानसभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई तथा नेम्वाङले उपाध्यक्ष घर्तीलाई राजीनामा बुझाएका थिए। सोही व्यवहारिक अनुभव अहिले स्थानीय तहको हकमा अपनाउन सकिने कानुनविद्हरुकै भनाई छ ।