स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा अहिले दलहरूका बीचमा गठबन्धनको चर्चा चलेको केपी ओलीले अवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि यसको विरोधमा गठन भएको नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा मिलेर पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो ।

यी पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुले स्थानीय चुनावमा मिलेर जाने निर्णय गरेका छन् । यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य असंवैधानिकरुपमा संसद विघटन गरेका केपी ओलीलाई चुनावबाट खुम्च्याउने हो ।

साना दल र समाजवादी पार्टीलाई स्थापित गर्ने र कांग्रेसले यी दलको सहयोगमा अर्को पाँच वर्ष सरकार चलाउने स्वार्थ देखिन्छ । तर, कांग्रेस केहि नेता तथा एक गुटमा काग्रेसले एक्लै चुनाव जित्न सक्ने घमण्ड देखिन्छ । जुन आत्मरती बाहेक केहि होइन ।

नेपाल कांग्रेसका शेखर कोइराला गुटले सानादलको अपहेलना गर्दै अरु चारदलले आफ्नो अस्थितत्व जोगाउन काँग्रेसको सहारा लिएको भनेका छन् । यो केहि हदसम्म सहि पनि देखिन्छ । नेपालमा फुटेर गएको पार्टीले चुनावमा उल्लेखनीय परिणाम ल्याउन नसकेको इतिहास छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू र जनताले पार्टी फुट्नुको कारण र नेताको काम गर्ने दृष्टिकोण तथा शैलीलाई बुझ्नु भन्दा पनि संस्थापन पक्षको समूहलाई नछोड्ने मनसाय देखिन्छ । त्यसैले पुगेर बनेको पार्टीले चुनावको माध्यमबाट अस्थित्व बचाउनु पनि छ ।

नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला गुटले काङ्ग्रेसले एकले बहुमत ल्याउन सक्ने तर्कगर्छ । जुन वस्तुवादी देखिंदैन । आफ्नो गुट बलियो बनाउन र गठबन्धनमा नजाने कार्यकर्ताको मन जित्न मात्र उनको भनाई आएको देखिन्छ । शेखर गुटका गगन थापादेखि अरु केही नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनमा रहेका माओवादी उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

तिनीहरूका अनुसार माओवादी जनयुद्धका समयमा माओवादीका तर्फबाट कांग्रेसका केहि नेता कार्यकर्ता मारिएका र दुःख दिएका थिए । यसरी दुःख दिने पार्टीका नेतालाई कसरी भोट दिने ? भनि प्रश्न गर्छन् । जुन वृहत राजनीतिक सोंच भन्दा पनि कुण्ठा रहेको देखिन्छ ।

किन कि तिनीहरूले के सोच्नु पर्ने हो भने तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताबाट सबैभन्दा बढी पीडा माओवादी नेता र समर्थक जनतालाई हुनुपर्ने हो । किन कि माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका समर्थक जनतालाई मारेरै सक्नुर्पछ भन्ने कांग्रेस र नेकपा एमालेको नीतिले सरकारको कर्तव्यको बहानामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सुराकीको भूमिका दिने तथा सरकारी स्रोत साधन सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरी करीव १३ हजार माओवादी समर्थक नेपाली जनता मारिए ।

हजारौं जनता अंगभंग बनाइए । कयौंलाई बेपत्ता बनाइए, कयौं महिलाका अस्मिता लुटिए । माओवादी समर्थक जनतालाई मार्ने सुरक्षाकर्मीलाई पदोन्नती सहित अन्य सुविधा दिएर जनता मार्ने तिनै काङ्ग्रेस र एमाले त थिए । ती घटनमा प्रहरी र सेनालाई दोषी देखाएर कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले पानी माथिको ओभानो हुन खोज्दैछन् ।

माओवादीलाई आतंककारीको संज्ञा दिएर मार्ने नीति कांग्रेस र एमालेको थियो । बृद्धभत्ता सरकारको ढुकुटीबाट दिंदा एमालेले गरेको भन्ने गर्छन्, एमालेले आफ्नै सम्पति दिएको जस्तो गर्छन् ।

त्यसैले कांग्रेसले सरकारको रकमबाट कुनै विकासको कामगरी आफूले गरेको भन्छ । १३ हजार माओवादी समर्थक र जनता मार्यो नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई दोष देखाउँछ । प्रहरी र सेनाले माओवादी कार्यकर्तालाई मारेको नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीका सरकारमा गएका बेला उनीहरूकै नीति अनुसारको काम हो ।

यसमा नेपाली सेना र प्रहरी दोषी नभएर त्यतिबेला सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमाले नै दोषी हुन् । त्यसकारण चुनावमा कांग्रेस एमालेका नेतालाई भोट हाल्न त माओवादीका नेता कार्यकर्ता र समर्थक जनतालाई पनि अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो । उनीहरुलाई मात्र अफ्ठ्यारो लाग्ने कुरा हुने हुँदैन । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले संघीय समावेशी गणतन्त्रको आवाज उठाइरहँदा नेपाली कांङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले भने माओवादीलाई मारेर सक्ने नीति लिएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेले २०६२÷०६३ सालमा आएर मात्रै गणतन्त्र स्वीकारे जुन मात्र २०५२ मै स्वीकारेको भए १७ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । हजारौं जनता अंगभंग र बेपत्ता हुनुपर्ने थिएन । दश वर्षसम्मको हिंसात्मक युद्ध तत्कालिन नेकपा माओवादीका कारणले होइन तत्कालिन सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमाले पार्टीहरुका कारणले भएको थियो ।

विद्रोही पक्ष भन्दा सरकार पक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उल्टै करिव १३ हजार माओवादी समर्थलाई मार्ने काम गर्यो । दुवै पक्षबाट हुनुपर्ने घटनाहरु भए जुन अति दुःखको कुरा हो । तत्कालिन नेकपा माओवादीका तर्फबाट करिब चार हजार र तत्कालिन सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका बेला करिव १३ हजार नेपाली जनता मारिएका समाचारहरु आइरहन्छन् ।

हजारौं बेपत्ता र अंगभंग भए । कयौं चेलीहरुले यौनहिंसा सहनु पर्यो । तत्कालिन सरकार सम्हालेका कांग्रेस र एमालेबाट धेरै पीडित त माओवादी समर्थकहरु भए । कांग्रेसका केहि नेता कार्यकर्ताले भने अनुसार माओवादी समर्थकले कांग्रेसलाई भोट हाल्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने हो नि ! तर माओवादी समर्थकहरुले कांग्रेसलाई भोट दिन्नौं भनेका छैनन् ।

कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा गएर सरकारका स्रोतसाधन र सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरी नेकपा माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्दा रोक्न करिव १३ हजार जनता मारेर हजारौंलाई अंगभंग तथा बेपत्ता बनाएर देश र जनताको लागि के गर्न खोजेका थिए ? त्यसको जवाबु सचेत र जिम्मेवार नागरिकले कांग्रेस र एमालेसँग माग्नु पर्छ ।

साथै माओवादीले पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि अब जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि योगदान दिन जरुरी छ । जसका लागि तितरवितर भएका र जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू एक भएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

आज देश माओवादीका एजेण्डामा अगाडी बढेको छ तर दुःखको कुरा एजेण्डा माओवादीको सरकार अन्य पार्टीको भएर अपेक्षित काम गर्न सकिएको छैन ।

महिला, दलित, जनजाति मधेशी, थारु, पिछडिएको क्षेत्रका जनताले राजनैतिक लाभदेखि शिक्षा आर्जनमा र जागिर खाने व्यवस्थामा पाएको सुविधा सबै माओवादीको आन्दोलनका कारणले भएको हो । अब बाँकी मुद्धा पुरा गर्न छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेर होइन, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रका सबै जनताले माओवादीलाई भोट दिई एकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

माओवादीका कारण आएको समावेशी कोटामा अवसर पाउने अनि माओवादीको विरोध गर्नेले आफू र आफ्नो समूहका जनताले पाएको सुविधालाई अपहेलना गरेको हुन्छ ।