काठमाडौं । पछिल्ला समय सरकारले विभिन्न स्रोत र हुन्डी एवं क्रिफ्टोकरेन्सीबाट आवतजावत भइरहेको अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

गत २५ चैतमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट आइतबार पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. युवराज खतिवडाले सरकारका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका हुन् ।

सरकारले स्रोत नखुलेको पैसा ल्याउन दिएर देशलाई कालोसूचीमा पार्न लागेको उनीहरूको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा। खतिवडाले यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको बताए ।

अहिले देशको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक नकारात्मक अवस्थामा पुगेको बेला आर्थिक सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेबेला उल्टै गर्भनर हटाएर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा देसलाई धकेलेको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारको यही कमजोरिकै कारण अब सन् २०२२ को अन्त्यसम्म हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।