काठमाडौं । आसन्न वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागु भएको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने जानकारी गराएका थिए ।

‘निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्डसमेत भएकाले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको आचारसंहिता २०७८ शुक्रबारदेखि लागु हुने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ उनले भने । यसअघि चैत ३ गते आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

आचारसंहिताले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मान हानि हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोकेको छ । आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जाल मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

आचारसंहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा र मास्कलगायत पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्रीवितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले यसतर्फ सचेत हुन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, सभा, कोणसभा, बैठक, भेला तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रचारप्रसारमा खटिने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, पहिरन, टोपी वा क्याप, ब्याच र माक्स लगाउन वा झोला बोक्न नहुनेबारे आयोगले सचेत गराएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूची बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यो व्यवस्थाले निर्वाचन परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।