पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको पैसा घुसेको दलाल मिडियामा कहिल्यै विश्वास गर्नुहुँदैन । रुसले यूक्रेनमा हमला गरेपछि लाचार बनेको अमेरिकाले श्रीलंका, पाकिस्तान र ताईवान पनि गिजोल्दैछ ।

बढ्दो महंगीको निहुँमा नेपालमा हाहाकार मच्चाएर यहाँ पनि चलखेल गर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । रुस-यूक्रेन युद्धको मामिलामा लाचार भएर तमासा हेरिरहेका अमेरिकी र पश्चिमी यूरोपीयन देशहरु अब श्रीलंका, पाकिस्तान र ताईवानलाई गिजोल्न अघी बढेका छन् ।

श्रीलंका चिनियाँ ऋणको कारणले टाट पल्टिन थालेको झूठो प्रचारलाई जोडतोडले प्रचार गरिंदैछ । जब कि वास्तविकता यसको विपरित छ ।

तलको चार्टमा देखाइएको १ महिना अगाडी (२०२२ मार्च) सम्मको श्रीलंकाको कूल ऋणमा चिनियाँ ऋण १० प्रतिशत मात्र छ, जब कि चिनियाँ ऋणको पासोको कथा प्रचार गर्ने एशियाली विकास बैंकको १३ प्रतिशत, जापानको १० प्रतिशत, विश्व बैंकको ९ प्रतिशत गरी ३२ प्रतिशत ऋण साम्राज्यवादीहरुको मात्र छ । श्रीलंकाको आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत मात्रै छ ।

श्रीलंकाले एमसीसीलाई निकालेपछि र त्यहाँको सरकारले जनतामाथिको करमा भारी कटौती, सार्वजनिक लगानीमा बृद्धि र पूणर् रुपमा अर्गानिक खेतीको घोषणा गरे देखि नै श्रीलंका पश्चिमाहरुको घेराबन्दीमा पर्न सुरु भैसकेको थियो ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंकहरुले श्रीलंका सरकारलाई कर बढाउन, कृषिमा रासायनिक मल प्रयोग गर्न र आम जनताको सुविधाको नाममा सार्वजनिक लगानीमा बृद्धि नगर्न दबाब दिंदै आएका थिए ।

अर्थतन्त्रको दिर्घकालीन सुधारको पक्षमा कदम उठाउँदा त्यसबाट तत्काल देखापर्ने असुविधालाई ढाल बनाएर पश्चिमा साम्राज्यवादी वित्तीय निकायहरुले श्रीलंकाको घेराबन्दी गर्न थालेका हुन् भन्ने यथार्थतामा कुनै शंका छैन ।

पाकिस्तानमा विपक्षीहरुलाई प्रयोग गरेर इमरान खानको सरकार ढाल्न खोज्नुका पछाडी पनि पश्चिमाहरुकै राजनीति छ ।

चीनसँगको आर्थिक करिडोर, अफगानिस्तानबाट अमेरिका भागेपछि अमेरिकाले पाकिस्तानमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राख्न र पाकिस्तानको हवाई आकाश उपयोग गर्न गरेको मागलाई इमरान खानले अस्वीकार गर्नु र डेढ महिना अगाडी इमरान खानले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटीनलाई भेटेर रुससँग आत्मियता देखाएको कारणले आगो बनेका पश्चिमाहरुले पाकिस्तानमा अराजकता फैलाउन खोजेका छन् ।

अमेरिका यूक्रेनमा भिड्न नसकेपछि ताईवानलाई हतियार बेचेर दक्षिण चीन सागर क्षेत्रलाई यूक्रेन बनाउन खोजिरहेको छ । यिनीहरुले कसैलाई शान्तसँग बस्न दिंदैनन् ।

अब अमेरिकाको निशानामा नेपाल पर्ने वाला छ । यहाँको भू-राजनीति ताईवान र यूक्रेन भन्दा बढी संवेदनशील छ । तिब्बत तिनीहरुका लागि ताईवान भन्दा महत्वको ठाउँ हो । नेपालमा ब्यापार घाटा बढ्ने र दिनदिनै महँगी बढ्ने प्रकृया जुन रुपमा तिब्र बनाइएको छ, यो नेपाललाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाएर आर्थिक पुनसंरचनाका बहानामा आफूले नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी योजना हो ।

एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताको धारा १ मा त्यसले नेपालको आर्थिक पुनसंरचनामा योगदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी योजनामा आर्थिक हाहाकार पैदा गरेर नेपाललाई एमसीसीको हातमा सुम्पिने र यहाँ चीन विरुद्ध अराजकता फैलाउने आधार बनाउने दिशामा अमेरिका लागिसकेको छ । यसबाट बच्नका लागि नेपाली जनताले बेलैमा सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।