☰
काठमाडौं । दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि दलले प्रमुख र उपप्रमुख लिंगको आधारमा (प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला, प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष) उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गठबन्धनमा फरक–फरक दल भएकाले दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवार पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसअघिको निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा यस्तै भएकाले महिला सहभागिता बढाउन गठबन्धनलाई एक दल मानिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
यो विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला नेतृत्वले चासो दिएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीति नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ भएकाले महिला सहभागिता बढाउन आयोगले पहल गर्दै आएको बताइन् ।
महिलाले सम्झौता र योगदान गनुपर्ने गलत प्रवृत्ति भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता न्यौपाने बताउँछिन् । हरेक पार्टीले महिला पुरुष नभनी समान रूपमा जानुपर्ने धारणा उनको छ ।
भनिन्, ‘दलहरूको गठबन्धनले महिलालाई असर गर्छ भने कानुननै संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । सबै राजनीति दलका महिला नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ ।’ हिजो जसरी महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख भनेर छुट्ट्याउन नहुने उनी बताउँछिन् ।
संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न संसद् र अन्य सबै सरकारी पदमा ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरेको छ । तर, दलहरू गठबन्धन गरी चुनावमा जाने विषयमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले दलीय गठबन्धनको मिश्रणले महिलाहरूको सहभागी कम हुन सक्ने अनुमान गरे ।
उनले विगतमा भएको निर्वाचनमा एक्लै सन्तुलन मिलाएर गए वा मिलेर निर्वाचनमा गएको भए पनि यसपटकको आपसी साठगाँठले महिला समेटन् नसक्ने अनुमान लगाए । भने, ‘सबैले पुरुष नै उठाए भने एउटा संभावना क्षीण देखिन्छ । यसका लागि दलहरूले सम्झौता गरी महिला पुरुष समान गरेर प्रमुख र उपप्रमुख एउटा ल्याउँछौ भनेर संकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’
हाल स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलाको सहभागिता २.४ प्रतिशत र उपप्रमुख पदमा ९३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
