☰
काठमाडौं । चलचित्रकर्मी र पत्रकारहरु बिच चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा छलफल भएको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको पाँचौ संस्करणको चौथो दिन भएको बहसमा गणतान्त्रिक संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको समयमा पनि चलचित्रलाई सेन्सर गर्नु संविधानको भावना विपरित भएको निष्कर्ष उक्त छलफलबाट निकालिएको छ ।
किताब छाप्दा, गीत लेख्दा र पत्रकारिताको सामाग्रीमाथि सेन्सर नहुने तर चलचत्रिको कथा र शिर्षक माथि नै सेन्सर हुनु असाध्यै निरंकुश अवधारण भएको भन्दै वरिष्ठ पत्रकार बनिर्मला शर्माले चलचित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको बताइन् ।
चलचित्रकर्मी गणेशदेव पाण्डेले अभिव्यक्तिको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकोले जनताले बोल्ने सबै भाषामा चलचित्र बनाउन पाउनु पर्ने दावी गरे ।
चलचित्रमा कथाको छनौटबाट नै सेन्सर सुरु गरिने र निर्माण भैसकेपछि पनि अंकुश लगाइने भन्दै निर्देशक पाण्डेले आफूले न्यूडिटी माथि चलचित्र बनाउन तयारी गरेकोले यदि राज्यले रोक्न सक्छ भने रोकोस् भन्दै चुनौती दिए ।
त्यस्तै पत्रकार तथा चलचित्रकर्मी अरुणदेव जोशीले चलचित्रदेखि शासकहरु डराउने भन्दै आफ्ना विरुद्ध चलचित्रको प्रयोग नहोस् भनेर सेन्सरको व्यवस्था गरिएको मत राखे ।
चलचित्रकर्मीहरु आफै जिम्मेवार भएपछि सरकारले विषयवस्तु सेन्सर गर्न नपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
शासकहरु निरंकुश भएको कारणले अन्याय र अत्याचारहरु समाजमा व्याप्त भएको उनीहरुको आरोप थियो ।
वक्ताहरुले नयाँ मान्छेलाई निर्देशक बन्न नपाउने प्रावधान गलत भएको बताए ।
चलचित्रलाई कलाको रुपमा हेर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
