दाङ, २० चैत ।
दाङको लमही नगरपालिका वडा नं.९ हर्दवामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भयो । हर्दवाका किसानले कागती खेती र बाख्रा पालन गर्ने भए ।

यसका लागि १५ लाख रुपैयाँमा हर्दवाको खोल्सामा बर्खायामकोे पानी जम्मा गर्न पोखरी बनाइयो । त्यही पोखरीको पानीले कागती खेतीमा सिचाई गरिन्छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एउटा पावर टिलर, एक थान मिनी टिलर, कम्बाइन राइस मिल, साना हाँगा काट्ने ठूलो कैंची र तीन हजार ६५० कागतीका बिरुवा खरिद गरियो । यी सामान किन्दा र पोखरी बनाउँदा रकम हिनामिना भएको भन्दै विरोध भयो ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि यो कार्यक्रम स्थगित छ । कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष अमर कुवँरका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि किसानबाट १२ लाख पाँच हजार रकम उठाउनु पथ्र्यो । किसान गरिब भएकाले उनीहरुबाट पैसा उठाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।

 

यस कार्यक्रममा अर्को पनि समस्या आयो । यो कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रले हेर्न नसक्ने भएपछि यो कार्यक्रम भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र दाङले हेर्ने भयो । पहिलो र दोस्रो वर्ष काम भएपनि २०७७/०७८ वाट भने यो कार्यक्रम स्थगित भएको विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्ण न्यौपानेले बताए । पहिलो वर्ष ५० लाख र दोस्रो वर्षको तेस्रो चौमासिक सम्म १९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

बबई गाउँपालिका वडा नं. ७ हापुरेमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा पनि अन्यौल छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शुरु भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा र भैंसी पाल्ने योजना थियो । तर पहिलो वर्ष कोरोनाले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन् र बजेट फिर्ता भयो ।

दोस्रो वर्ष २०७७/०७८ मा भैसी पाल्न त्यहाँका किसानले ६ वटा भैसी गोठ बनाए । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका सचिव नन्दलाल बुढाले प्रदेश सरकारवाट पाएको ५० लाखको बजेट मध्येवाट तीन लाखको चिस्यान केन्द्र बनाएको बताए ।

गएको वर्ष घाँस हाल्ने मेसिन र दुईवटा राँगा खरिद गरिए । तर यो साल भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले भैंसी गोठ आधुनिक खालको बनाउनुपर्छ भन्यो । तर किसानले त्यस्तो गोठ बनाउन नसक्ने भए । काम गर्ने समयमा किसानबिच कुरा मिल्दैन, गोठ बनाउन मान्दैनन्, त्यही भएर यो वर्ष सम्झौता गर्न गएका छैनौं’ बुढाले बताए ।

“कार्यक्रम लागु भएका गाउँमा कम्तिमा ३ सय वटा दुहुना गाई भैंसी र ५०० माउ भेडा बाख्रा हुनुपर्ने भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्ण न्यौपानेले बताए । यी प्राविधिक कुरा मिलाउन नसक्दा कार्यक्रम अन्यौलमा परेको उनले बताए । यही कार्यक्रम अन्तर्गत उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ लुहाडबरा मटेराका किसानले तरकारी खेती र वसन्ते मकै खेती गर्ने भएका थिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले हेर्ने गरी परियोजना लागु भएको हो । प्रशस्त रुपमा सिचाईको सुविधा नहुँदा वसन्ते मकै खेती हुन सकेन । सिचाई गर्न तीन वटा डीप ट्युवेलको व्यवस्था गरिएको छ । तर विजुली पुर्याउन नसक्दा एउटा मात्र डीप ट्युवेल चलेको छ । सम्भाव्यता नहेरी परियोजना लागु भएको कृषकहरुले बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका सचिव ज्ञानु केसीले त्यहाँ प्याज खेती राम्रो भएको बताए । “यहाँ आलु र प्याज खेतीका लागि राम्रो छ तर, आलु खेती खाद्यतिर पर्ने भएकाले कार्यक्रमको नियम भित्र नपर्दा गाउँका सबै कृषकले तरकारी र प्याज खेती गरेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरू भएको चारवर्षे स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम १२ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कतै कृषि र कतै पशुपालन गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चार वर्ष लागु हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले एक स्मार्ट कृषि गाउँ बराबर एक करोड, ३९ लाख, स्थानीय पालिका अथवा कृषकहरुले ७० लाख रकम जुटाउनुपर्छ । यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादन बढाउन बगर, पाखो, तथा बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गर्ने, जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालीको विकास गर्नु, गाउँमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, एकिकृत कृषि विकासको लागि विभिन्न सरोकारवालाको सम्बन्ध जोड्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, प्रदेश सरकारले जुन लक्ष्यका साथ कार्यक्रम लागु गरेको हो, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अधिकृत पृथ्वी लामिछानेले बताए ।

कार्यक्रमको योजना अनुसार जलवायु पूर्वानुमान प्रचार/प्रसार, एसएमएस सेवा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको उपयोग, नागरिक सेवा केन्द्र, आकाशे पानी संकलन, थोपा सिचाई, सोलार, पाइप, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, पहाडको उच्च भागमा पोखरी निर्माण, भूउपयोग नक्सांकन, माटो परिक्षण, पोषक तत्व सुक्ष्म तत्व, माटो अवस्था सम्बन्धी परिचयपत्र, तथा दिगो भू-व्यवस्थापनका काम, गर्नुपर्ने भएपनि यी काम थोरै मात्र भएको पनि उनले बताए ।

यस्तै गरी, उन्नत तथा अनकुलन जात/नश्लका गाईवस्तु पाल्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी लागत घटाउने, कष्टम हायरिङ सेन्टर (कृषि यन्त्रहरु राखिने केन्द्र) तथा, नेट हाउस (तरकारी तथा बेर्ना उत्पादन गर्न बनाइएको जाली घर) स्थापना गर्ने, परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्ने, रैथाने जात संरक्षण गर्ने, जग्गा एकिकृत गर्ने, करार खेती गर्ने, बजारमा कोल्ड स्टोर, कृषि बजार, मासु बजार, वधशाला, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, समुदायमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य, डिजिटल बजार लगायतका काम गर्ने लक्ष्य भएपनि यी काम भएका छैनन् ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका अधिकृत खड्ग केसीका अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कुनै पनि ठाउँमा चित्तबुझ्दा छैनन् । कृषक सदस्यहरुबिच कुरा नमिल्दा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि कहाँ कुन कुराको उत्पादन राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययन नगरी योजना बनाएको हुँदा कार्यक्रम कमे प्रभावकारी भएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका अधिकृत खड्ग केसीले बताए । संभावना नहेरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम लागु गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्ण न्यौपानेको भनाई छ ।