नेपाल चीन, नेपाल भारत मैत्री आदान प्रदान, भेटघाट, उच्चस्तरीय भ्रमण नौलो विषय त होइन, तर अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सहितको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई भने अर्थपूणर् ढंगले हेरिएको छ । त्यसमा पनि चीन भारतहुँदै आएको देखिन्छ, भारतको नेपाल नीति  बुझ्न पनि यसो गरिएको हुनुपर्छ ।

भ्रमण पूर्व अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, अष्ट्रेलियाका कुटनैतिक समूहले तिब्बती शरणार्थीहरु रहेका स्वयम्भू, बौद्धमध्ये जावलाखेलको शिविरको निरीक्षण हुनु, एमसिसी पास हुनुअघि नै चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना दूत यहाँ पठाउन प्रयास हुनु, यताबाट भ्रमणको साइत जुरीनसक्नुले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन लागेको सम्झन्छ चीन ।

सिद्धान्तमा नेपालको एक चीन नीति तर व्यवहारमा सो नहुँदा ऊ खिन्न छ कि ? चीनको यताको आगमनको केही दिनअघि मात्रै नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल सहितको समूहले चीनको भ्रमण गर्नुले विषयलाई थप रहस्यात्मक बनाएको छ ।

रसिया-युक्रेन युद्ध जारी छ । नेपाल युक्रेनको पक्षमा देखिन्छ । जोड जबर्जस्त यहाँ अमेरिकी एमसिसी संसदबाट पारित हुनु, त्यसको लगत्तै अमेरिकी सैन्य जहाज काठमाडौँमा उत्रिनु, यहाँका माधव नेपाल, प्रचण्ड पक्षमा भएको एमसिसी विरुद्धको विश्वास खेर जानु चीनका लागि शंकाको विषय हुन सक्छ ।

उहिल्यै चिनको सुपर ग्लूले वामपन्थी ठूला खेमाहरुले राम्रो काम गरेको तर अनेकौँ प्रयास, चिनियाँ राजदूतको घर घरको दौडधूपबाट पनि सुपर ग्लूले काम नगरेपछि दलहरु विभाजित भएका थिए । जनादेश भनिएको सरकार परमादेशमा जन्मन पुग्नु अनि एमसिसीको रडाको टुँगोमा पुग्दा अमेरिकाको दृष्टिमा परेको सम्झन्छ चीन ।

आप्mनो सिमानामा नेटो सैन्यको उपस्थितिको शंकामा युक्रेनको भूमि हान्ने रसियाको जोडबल छ । त्यस्तै नेपालको उत्तरी तिब्बती सिमानामा अमेरिकी सेना आउलान् भन्ने डर छ चीनलाई र एमसिसी पछिको नेपालप्रतिको आफ्ना  दृष्टिकोण कस्तो राख्ने भन्ने चासोमा पुगेको छ, ऊ । नेपालले लामो समयदेखि लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग हुन नसकेको बुझाइ पनि छ ।

नेपाल चीन बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा यसमा भएका ९ वटा परियोजनामा हालसम्म केही प्रगति भएको छैन, यसअघि यहाँका राष्ट्रपतिले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु समयमा शुरु नभएको विषयमा चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि सो स्पष्ट हुन्छ ।

यसबारे चीनको चासो हुन सक्छ, फुटेका वामपन्थीहरु जुटाउँदा आफूलाई सहज हुने थियो तर मान्दैनन्, जताबाट फोन आयो उतै ढल्कन्छन् वामपन्थीहरु, झन् शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकातिर ढल्के हुने डरले पनि चिनको चासो बढेको छ र त अप्रत्याशित रुपमै अहिले, पूर्व तयारी बिना नै उताको टोली आउँदैछ ।

देउवाले चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा बढ्न देलान् भन्ने चिन्ता पनि छ उसलाई । देशमा परियोजना छान्न स्वतन्त्रता त हुन्छ तर घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुअघि छरछिमेक  बुझ्ने चलन छ, छिमेकीलाई बाधा विरोध छ छैन भनौँ, उद्योग, वर्कशपहरु खोल्दा इआइए, आइइई गर्नुपर्छ, मुचुल्का आदि । स्वतन्त्र भन्दैमा विषालु पदार्थ सेवन गर्ने छुट हुन्न ।

चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि ल्हासा छोडी सिक्किमको बाटो हुँदै सन् १९६० मा तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामा भारत लागे, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु र राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले अमेरिकी समर्थनमा उनलाई संरक्षण दिए ।

तिब्बती विद्रोही खम्पाहरुलाई नेपाली सेनाले निशस्त्र बनाए । उत्तरी नाका लिपुलेक, टिंकर, मुस्ताङ, मुगु, मनाङबाट तिब्बती विद्रोही नेता गे वाङदी र उनका केही विद्रोही खम्पाहरुलाई नेपाली सेनाले घेराबन्दी गरी मारे, कतिले आत्महत्या गरे, सेप्टेम्बर १४, १९७४ मा खम्पाहरुलाई निशस्त्रीकरण अभियान पूरा गरेपछि त्यहाँबाट ल्याइएका हाहतियारहरु काठमाडौँ भद्रकालीस्थित जंगी अड्डामा प्रदर्शनीमा राखियो ।

अमेरिकी भनाइ अहिले पनि फ्रि, तिब्बत हो, हङकङ चीनको अधिनमा गइसकेपछि चीनतिरको अध्ययन गर्न पश्चिमाहरुलाई असहज भएको छ, नेपालभूमि प्रयोग गरी उसको अध्ययन होला भन्ने चिनियाँ डर छ र ताइवानको सवालमा चीनले मिसाइल परिक्षण गरेको अवस्था छ । अमेरिकी अवधारणा, व्यापारीक युुद्ध, सैन्य बल, शीत युद्ध धेरै छन् अमेरिकाको चीन चासो, जसमा भूराजनीतिले धेरै महत्व राख्दैछ हाम्रो देशले ।

यो अल्प विकसित देशको चर्चा यहाँको भूराजनीतिले गर्दा विश्वव्यापी उजागर भएको छ । चीनले वेल्ट एण्ड रोड यिनीसिएसनबाट नेपाल हुँदै आफ्नो दक्षिणी मार्ग प्रसस्त गर्न चाहन्छ । चीनका सरसामग्रीहरु दक्षिण पूर्वी देशको बाटो प्रयोग भई नेपाल आइपुग्दा ढुवानी असहज हुने र सिधै ल्हासा, तिब्ब्त हुँदै नेपाल आउँदा सहज हुने मान्यता पनि छ, र यहाँबाट खुल्ला नाका दक्षिण पठाउन सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ ।

भारतलाई यो थाहा छ र त नेपालको दक्षिणी सिमानतिरको काम  आफू गर्न चाहन्छ र उत्तरी वेल्टमा चीनले गरोस् भन्ने धारणा छ । यता कोरानाको आशंकामा उत्तरी नाका हिल्सा, कोरोला, केरुङ, लामाबगर, तातोपानी नाका धेरै बन्द छन् अहिले ।

खुलाउने तत्परता देखाइएको पनि छैन । भूकम्प र पहिरोमा परेका तातोपानी बजार र नजिकैको चिनियाँ बस्ती उजाड नै छ अहिलेसम्म । उत्तरी नाकामा रहेको बस्ती र व्यापार असहज हुँदा त्यहाँको रोजीरोटीको समस्या छ हाम्राहरुलाई ।

इतिहासले बताएको छ अरनीको, भृकुटीको चर्चा र बहादुर शाहको पालासम्म पनि भोट नेपाल व्यापार, त्यतातिरको युद्ध अनि उनीहरुले नेपाललाई लेवी बुझाउनु पर्ने, भेडा, च्याङ्ग्रा, ऊनको बजार विगत तीस वर्ष अघिसम्म पनि हाम्रो कार्पेट उद्योग र त्यसको कच्चा पदार्थ त्यतैबाट आपूर्ति हुने अवस्था । चीनले सहयोग गरेको भृकुटी कागज कारखाना, ट्रलि बस, बाँसबारी छाला जुत्ता, भक्तपुर इट, टायल कारखाना हाम्रा सामु कथा भइसकेका छन् ।

केही वर्षअघि मात्रै कोटेश्वर कलंकी चक्रपथको बाटो पू्रा भई भएको हस्तान्तरण, अझै पनि धेरै विषयमा चिनको सहयोग, अनुदान कैयन छन्, भूकम्प पछिको भानु माध्यमिक विद्यालयको स्तर वृद्धि समेत । वैदेशिक सहायतामा चीनपनि कम छैन असल मित्रकै नाताले । टाढाको देउताभन्दा नजिकको देउता अझ प्यारो हुन्छ, र त देशले असंलग्न नीति अवलम्बन गरेको हो, पृथ्वी नारयाणले धेरै पहिले भने नेपाल दुई ढुंगाको तरुल भनेर ।

चीनलाई एमसिसी यहाँ छिराउने मन थिएन, तर नमिठो मान्दैछ उसले यहाँका दलहरुले दिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको देखेर । खासगरी प्रचण्डले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा भित्तामा माओ, लेनिनहरुको फोटो राखेर दिइरहँदा ऊ खुशी थियो तर, माधव नेपाल लगायतका नेताले  आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग नभएपछि चीनलाई चासो लाग्नु स्वाभाविक हो, पहिले नै हामी एसिसी रोक्न सक्दैनौँ भनिदिएको भए चीनले लिने कदम भिन्न हुन्थ्यो होला । तर अमेरिकाले एमसिसी सदर गर्नु भएन भने हामीले चीनतिर ढल्केको ठान्ने छौँ भनेपछि सबै हतारो र चटारोमा परे पास गर्न, यद्यपि जनताको भीड विपक्षमै थियो ।

सत्ताका लोभी दलहरुले आफ्नो आँगन भत्काएर भए पनि सरकारमा सामेल भए, एमसिसी पास नगरे सभामुखको पददेखि माधव कुमार लगायत प्रचण्डहरुको सरकारबाट बिछोड हुने पक्का भएपछि सत्ता छोड्नु भन्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै लाज ढाकेर एमसिसीलाई पास गरिदिए, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीबाटै भए पनि बचाउन सकिन्छ कि भन्दै चिनियाँहरु यहाँ लागिपरेका छन्, सफल हुने नहुनेमा भने यकिन छैन ।

हो पश्चिमाहरुबाट अनमिन आएपछि फर्कन नमान्दा भारत चीनको दवावपछि मात्रै फर्केको, त्यस अघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले चीन भ्रमण गरेका थिए । हाल एमसिसीले जग्गा अधिग्रहण गर्ने, कामदार भर्ती गर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ, भनौँ कार्यान्वनको तीव्रता छ । पुराना परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक परियोजना, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, मेलम्ची पूरा भएका छैनन्, एम सिसीको हतारोमा शंका हुने ठाउँ देखिन्छ ।

यसअघि यहाँका राष्ट्रपतिले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु समयमा शुरु नभएको विषयमा चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएकोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो देउबा नेतृत्वलाई इण्डोअमेरिकन पक्षधर भन्ने गरिन्छ, प्रचण्ड, माधव चीन पक्षधर भए पनि एमसिसीको सवालमा दोहोरो भूमिका देखिनु, ओली नेतृत्वले पनि यता पनि ठीक उता पनि ठीक दोहोरो भूमिका देखिँदा चीनले  आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्नेमा उसको अध्ययन आवश्यक हुनसक्छ ।

भारत हुँदै चीनको टोली काठमाडौँमा देखिनु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष दलहरुसँगको भेटघाट तय हुनुले यो भ्रमण महत्वपूणर् छ भन्ने लाग्छ ।