☰
काठमाडौं । मुद्दा परेको एक वर्षपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी (संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा) भएका प्रधानन्यायाधीश (महाभियोग लागेर हाल निलम्बित) चोलेन्द्रशम्शेर जबराको मुद्दामा उपस्थितिले गिजोलिएको यो मुद्दा गत शुक्रबारबाट प्रारम्भिक सुनुवाइमा गएको थियो ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सक्दै दुई कारण देखाएर अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । मुद्दाको प्रारम्भमा विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनेगरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो ।
रोक नलगाउनुका दुई कारण
निवेदक पक्षीय अधिवक्ताहरुले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेर नियुक्ति गरिएकामा पदाधिकारीको कामकारवाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
तर प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेको संवैधानिक इजलासले दुई कारण देखाएर रोक लगाउन मानेन ।
पहिलो कारणमा ‘नियुक्त भएका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदबहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेकोसमेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव हुने देखिएकाले अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ भनिएको छ ।
दोस्रो कारणमा ‘रिट निवेदकले संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थी (विपक्षी)को रुमाप उल्लेख गरी निवेदन गरेको देखिएन’ भनिएको छ ।
पदाधिकारीहरु विवादमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भए पनि अदालतले अनुशरण गरेको न्यायिक मान्यता, सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रत्यर्थीको रुपमा कायम गरी सनुवाइको उचित मौका दिनु मनासिव देखिएकाले ५२ जनालाई प्रत्यर्थीको रुपमा समावेश गर्न आदेश गरिएको छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
